नेपालको चिकित्सा शिक्षा यतिबेला सिट निर्धारण, शुल्क, छात्रवृत्ति, सम्बन्धन, गुणस्तर, निजी लगानी, स्वास्थ्य जनशक्तिको विदेश पलायन तथा चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरणलगायतका विषयमा गम्भीर बहसको केन्द्रमा छ । एकातर्फ राज्यले गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र जवाफदेही चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले दशकौँदेखि गरेको लगानी, शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति उत्पादनलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यही सेरोफेरोमा रहेर एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल एवं विराट मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी :
निजी मेडिकल कलेजलाई वि.सं. २०८५ भित्र गैरनाफामूलक बनाउने चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने तपाईंहरूको माग के हो ?
हाम्रो प्रश्न दफा खारेज गर्ने मागमा मात्र सीमित छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निजी शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यसअघि नै निजी क्षेत्रले ठूलो पुँजी परिचालन गरी मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, उपकरण, जनशक्ति र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो संरचनाको स्वामित्व, लगानी, सम्पत्ति, दायित्व, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको भविष्य के हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।
हामी कानुनको सम्मान गर्छौँ । तर, कानुनको कार्यान्वयन पनि व्यावहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । कमजोरी भए सुधार गरौँ, मापदण्ड उल्लङ्घन भए कारबाही गरौँ तर दीर्घकालीन लगानीलाई नै निरुत्साहित हुने गरी नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु कदापि उचित हुँदैन ।
निजी मेडिकल कलेजमा ठूलो लगानी भएको छ । राज्यले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ?
शिक्षण मेडिकल कलेजमा भएको लगानी भवनमा मात्र सीमित नभई शिक्षण अस्पताल, शøया, सघन उपचार कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष, प्रयोगशाला, उपकरण, छात्रावास, पुस्तकालय, अनुसन्धान पूर्वाधार, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अन्य जनशक्तिमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको योगदानलाई विद्यार्थी भर्ना र शुल्कको दृष्टिले मात्र हेर्नु अपूर्ण हुन्छ । कति पूँजी परिचालन भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति बिरामीले सेवा पाए, कति स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भयो, कति कर तथा राजस्वमा योगदान भयो, कति छात्रवृत्ति प्रदान भयो र अनुसन्धान तथा सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो योगदान रह्यो लगायतका सबै कुराको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन आवश्यक छ । हामी नियमनको विरोध गर्दैनौँ । लगानीको संरक्षण, कडा नियम र संस्थागत जवाफदेहिता एकैसाथ अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा धारणा स्पष्ट छ ।
अहिले निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि रोक्ने विषय पनि विवाद छ, होइन ?
सिट वृद्धि वा रोक्का आफैँमा विवादको विषय होइन । मुख्य कुरा निर्णयको आधार के हो भन्ने हो । कुनै शिक्षण संस्थाले पूर्वाधार, जनशक्ति, अस्पतालको क्षमता, बिरामीको भार, प्रयोगशाला, अनुसन्धान तथा अन्य निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने सिट नबढाउनु स्वाभाविक हो । तर, मापदण्ड पूरा गरेको संस्थाको क्षमता कुनै व्यक्ति, समूह, दबाब वा आन्दोलनका कारण रोक्नु उचित हुँदैन । सिट निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी नियामक संस्थाको हो । त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको काम व्यक्तिको हठबाट नभई कानुन, प्रमाण, विशेषज्ञ मूल्याङ्कन र संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
प्रा.डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजको पूर्वाधार र जनशक्ति सिट वृद्धिका लागि पर्याप्त छैन भन्नुहुन्छ नि ?
त्यस्तो आधारमा निर्णय गरिन्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । पूर्वाधार छैन भने सिट नबढाउनूस् । जनशक्ति छैन भने नबढाउनूस् । अस्पतालका क्षमता पुगेको छैन भने नबढाउनूस् । हामीले नियमनको विरोध गरेका होइनौँ । तर, २० वर्षअघिको अवस्थालाई आधार बनाएर आजको निजी मेडिकल कलजलाई मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । आज मेचीदेखि महाकालीसम्मका लागि निजी मेडिकल कलेज हेर्नूस्, ठूला पूर्वाधार बनेका छन्, शिक्षण अस्पताल छन्, बिरामी छन्, दक्ष जनशक्ति छन् र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले समयअनुसार आफ्ना संस्थाको क्षमता विस्तार गर्दै आएको छ । त्यसैले आजको मूल्याङ्कन २० वर्षअघिको भाष्यका आधारमा होइन, वर्तमान अवस्थाका वस्तुगत तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । प्रत्येक संस्थाको पूर्वाधार, प्राध्यापक तथा जनशक्ति, अस्पतालको क्षमता, क्लिनिकल एक्स्पोजर, बिरामीको भार, प्रयोगशाला, अनुसन्धानको क्षमता र शैक्षिक परिणामलाई आधार बनाएर निर्णय गरिनुपर्छ । मापदण्ड पुगेको छैन भने सुधारका लागि समय दिऔँ । सुधार भएन भने सिट घटाऔँ, आवश्यक कारबाही गरौँ, कार्यक्रम रोकौँ वा कानुन बमोजिम सम्बन्धनसमेत खारेज गरौँ । तर, मापदण्ड पूरा गरेको संस्थालाई विगतको धारणाका आधारमा रोक्नु हुँदैन ।
डा. केसीसँग सरकारका प्रतिनिधिले निजीको सिट नबढाउने, सरकारीको मात्रै बढाउने सहमति गरेका छन् नि ?
सरकारी मेडिकल कलेजको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । सरकारले सरकारी संस्थामा पूर्वाधार, जनशक्ति र सिट बढाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । तर, सरकारी र निजी भनेर फरक मापदण्ड लागू हुनु हुँदैन । एकै किसिमको मापदण्ड, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्धति र संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ । सरकारी संस्थाको क्षमता विस्तार गरौँ, निजी संस्थाको पनि मापदण्ड पूरा भएको क्षमता उपयोग गरौँ । स्वस्थ र नियन्त्रित प्रतिस्पर्धाले अन्ततः गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा ठूलो प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने व्यवस्था छ । यसलाई तपाईं किन समस्या मान्नुहुन्छ ?
राज्यले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिनु सकारात्मक दायित्व हो । तर, सरकारी संस्थामा ठूलो प्रतिशत उदाहरणका लागि ७५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउने व्यवस्था गरिन्छ भने त्यससँग जोडिएको राज्यको लगानी र त्यसको प्रतिफललाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ ।
राज्यले छात्रवृत्तिमा चिकित्सक उत्पादन गर्छ भने त्यसको बदलामा निश्चित अवधिसम्म देशका आवश्यक क्षेत्रमा सेवा गर्ने सेवा–प्रतिबद्धताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राज्यले निश्चित अवधिसम्म देशमा सेवा गर्नुपर्ने सर्त राख्न सक्छ । तर, त्यसका लागि छात्रवृत्तिबाट उत्पादन भएका चिकित्सकलाई कहाँ, कसरी र कुन सेवा–सर्तमा परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा राज्यसँग पर्याप्त दरबन्दी, सेवा–स्थल, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र व्यावसायिक विकासको संरचना पनि हुनुपर्छ । अर्को विकल्प सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण अर्थात् सफ्ट लोन हुन सक्छ । विद्यार्थीले राज्यबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने र निश्चित अवधिसम्म देशभित्र सेवा गरेमा ऋणको केही हिस्सा मिनाहा गर्ने वा विदेशमा रोजगारी गरेपछि निश्चित समयभित्र ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
चिकित्सक र नर्स ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका छन् । तपाईं यसलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ मान्नुहुन्न ?
विदेश जानुलाई मात्र ब्रेन ड्रेनका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन । विदेशमा गएर नयाँ ज्ञान, प्रविधि, सीप र अनुभव हासिल गर्ने नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति पनि नेपालको सम्पत्ति हो । हाम्रो लक्ष्य जनशक्तिलाई जबरजस्ती रोक्ने होइन, विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उनीहरूको ज्ञान, सीप, लगानी तथा अनुभवलाई नेपालसँग जोड्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सक तथा नर्सले अनुसन्धान, तालिम, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र स्वास्थ्य सेवामार्फत नेपालसँग सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन् । उनीहरू फर्केर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुचाहिँ राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
नर्सिङ क्षेत्रमा पनि नेपालमै जनशक्ति अभाव देखिन्छ । यसको कारण के हो ?
हामीसँग बिरामी, अस्पताल र शय्या छन् तर कतिपय ठाएँमा आवश्यक सङ्ख्यामा नर्स छैनन् । हिजो ठूलो सङ्ख्यामा नर्स उत्पादन गरिरहेका थियौँ । उत्पादन बढाउनुपर्ने समयमा उल्टै सिट घटाउने नीति आयो । यसलाई अहिलेको वास्तविक आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नेपाली नर्सले विदेशमा राम्रो पारिश्रमिक र करिअरको अवसर पाइरहेका छन् । नेपालमा त्यही स्तरको पारिश्रमिक, करिअर र काम गर्ने वातावरण नदिएसम्म विदेश जानबाट रोक्न मात्र खोजेर समाधान हुँदैन । नेपालमै आकर्षक रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेश गएका नर्सले पनि बिरामीकै सेवा गरिरहेका छन् र आफ्नो आम्दानीको हिस्सा नेपाल पठाइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूको योगदानलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । अब पीसीएल नर्सिङ, बीएस्सी नर्सिङलगायतका कार्यक्रमको सिट स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक आवश्यकता, उपलब्ध पूर्वाधार र रोजगारीको सम्भावनाका आधारमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।
तपाईं चिकित्सा शिक्षालाई आर्थिक क्षेत्रसँग पनि जोडेर हेर्नुहुन्छ । किन ?
विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न आउँदा उनीहरूले शिक्षण शुल्कका साथै बसोबास, भोजन, यातायात, सञ्चार तथा अन्य दैनिक उपभोगमा पनि खर्च गर्छन् । कतिपय अवस्थामा परिवारका सदस्यसमेत नेपाल आउँछन् । यसले शिक्षा क्षेत्रसँगै पर्यटन, होटल, यातायात, आवास, बैङ्किङ, बिमा तथा अन्य सेवा व्यवसायमा अािर्थक गतिविधि विस्तार गर्छ ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको ठूलो सम्भावना छ । त्यसैले उपलब्ध पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतालाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने हो भने विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरेर ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । अहिले नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर शिक्षा लिन ठूलो रकम बाहिरिने अवस्था छ । अबको सोच त्यसलाई क्रमशः उल्ट्याउँदै नेपाललाई गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको गन्तव्य बनाएर विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई ज्ञान, सेवा तथा सेवा निर्यातसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम बनाउने हुनुपर्छ ।
नेपालमा मेडिकल टुरिज्मको सम्भावना कत्तिको छ ?
नेपालमा मेडिकल टुरिज्मको धेरै ठूलो सम्भावना छ । हामीले अमेरिका वा जापानबाट मात्र बिरामी ल्याउने सोच्नु पर्दैन । हाम्रो छिमेकी भारतको ठूलो जनसङ्ख्या र विशेष गरी सीमावर्ती राज्यहरू नेपालका स्वाभाविक सम्भावित बजार हुन् । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रका अस्पतालमा भारतबाट उपचारका लागि बिरामी आउने गरेका छन् ।
बिरामीसँग आउने परिवारका सदस्यले पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा अन्य सेवामा खर्च गर्छन् र कतिपय अवस्थामा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यसमेत घुम्छन् । यसले स्वास्थ्य सेवासँगै पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । त्यसैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा र पर्यटनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै मेडिकल टुरिज्मलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । उपलब्ध निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालको एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक उद्योगका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
सिट बढाउँदा गुणस्तर घट्छ भन्ने तर्क छ नि ?
यो तर्क २० वर्षअघि सही हुन सक्थ्यो । एउटा कक्षामा २० जना विद्यार्थी पढाउनु र १ सय जना पढाउनु फरक कुरा थियो । तर, आज प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो ? कृत्रिम बौद्धिकताको युग छ । सिमुलेसन ल्याब छन्, स्किल ल्याब छन् । आज स्रोत र साधन छ भने धेरै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय रूपमा पढाउन सकिन्छ । मेरो अनुभव हिजो १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन सकिन्थ्यो भने स्रोत र प्रविधिको उचित प्रयोग गरेर अहिले ५ सय विद्यार्थी पनि पढाउन सकिन्छ ।
मेडिकल विद्यार्थीको व्यावहारिक सिकाइ पर्याप्त छैन भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ ?
व्यावहारिक सिकाइका लागि बिरामी चाहिन्छ । नेपालका मेडिकल कलेजका अस्पतालमा ठूलो सङ्ख्यामा बिरामी छन् । त्यसका अतिरिक्त अहिले सिमुलेसन ल्याब र स्किल ल्याबको अवधारणा पनि विकास भएको छ । विद्यार्थीलाई सबै कुरा प्रत्यक्ष बिरामीमै मात्र अभ्यास गराउने जमाना छैन । हाम्रा कलेजमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र उपकरण छन् । तर, आलोचना गर्ने कतिपय मानिसले ती संरचना हेरेका हुँदैनन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीको परीक्षा, प्रश्नपत्र, मूल्याङ्कन, डिग्री र लाइसेन्सिङमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुँदैन । विद्यार्थी छनोटदेखि परीक्षा र लाइसेन्ससम्म राज्यका विभिन्न निकायको भूमिका हुन्छ । त्यसका बाबजुद पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि नेपालको चिकित्सा शिक्षा नियमन र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ । यसअघि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा संस्थाले अलग–अलग प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था थियो भने अहिले एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू भएको छ । यसले विद्यार्थी छनोटमा समान अवसर, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक आधार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलन र बहसको योगदानलाई पनि हामी सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्छौँ ।
तर, अब आयोगलाई कानुनले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । सिट निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, संस्थाको मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषय नियामक निकायको संस्थागत जिम्मेवारी हो । यी निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह वा दबाबका आधारमा होइन; कानुन, निर्धारित मापदण्ड, वस्तुगत तथ्य र विशेषज्ञ मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्छ ।
हाम्रो अपेक्षा आयोग कमजोर होस् भन्ने होइन; अझ बलियो, स्वायत्त, विश्वसनीय र जवाफदेही नियामक संस्थाका रूपमा स्थापित होस् भन्ने हो नियमन कडा होस् तर समान र प्रमाणमा आधारित होस्, निर्णय स्पष्ट होस्, त्यसमा सबै पक्षको विश्वास कायम होस् । यसैबाट चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, संस्थागत स्थायित्व र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ ।
प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षामा के कस्ता परिवर्तन ल्यायो ?
इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण कालखण्डमा प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षा सुधार र व्यवस्थित नियमनको बहसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन योगदान गरेको कुरा हामी नकार्दैनौँ । विशेष गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी छनोटमा समानता तथा चिकित्सा शिक्षाको नियमन र गुणस्तरसम्बन्धी बहसलाई संस्थागत बनाउन उहाँको आन्दोलनको योगदान रहेको हामी स्वीकार गर्छौँ । तर, सुधारको नाममा चिकित्सा शिक्षाको विकास र विस्तारकै गति अवरुद्ध हुने गरी सिट घटाउने वा आवश्यक क्षमता विस्तार रोक्ने नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । सुधारको उद्देश्य गुणस्तर बढाउनु र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नु हुनुपर्छ, विकासको सम्भावना नै सीमित गर्नु होइन । विगतका सकारात्मक योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर त्यसको अर्थ वर्तमानका नीतिगत निर्णय पनि कुनै व्यक्ति वा आन्दोलनको धारणा र दबाबका आधारमा निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने होइन । अब चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी हरेक निर्णय कानुन, प्रमाण, राष्ट्रिय जनशक्ति आवश्यकता, संस्थाको वास्तविक क्षमता र स्वतन्त्र नियामक प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ । हाम्रो आग्रह व्यक्ति र विचारको विरोध होइन, व्यक्तिगत प्रभावभन्दा संस्थात प्रणाली बलियो बनाऔँ भन्ने हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित निकायलाई कानुन बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्षम बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।
तपाईंको आलोचना खासगरी डा. केसीप्रति केन्द्रित देखिन्छ । किन ?
मेरो प्रश्न व्यक्तिप्रति होइन, प्रक्रियाप्रति हो । कुनै व्यक्ति आन्दोलनमा बस्यो भन्दैमा राज्यले तत्काल नीति परिवर्तन गर्ने हो भने भोलि अर्को व्यक्ति माग लिएर आन्दोलन बस्न सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ? म त संवादको पक्षमा छु । हामीबीच धारणा फरक छ भने बहस गरौँ । उहाँले मलाई आफ्नोतर्फबाट विश्वस्त पार्न सक्नुभयो भने म स्वीकार गर्न तयार छु । मैले उहाँलाई विश्वस्त पार्न सकेँ भने उहाँले पनि आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाली विद्यार्थीले प्रा.डा. केसीको आन्दोलनका कारण पीजी न्यून शुल्कमा पढ्न पाएको त हो नि ?
विद्यार्थीलाई सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । तर, शुल्कलाई विद्यार्थीले तिर्ने रकमका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध शैक्षिक संस्थाको आर्थिक स्थायित्व र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ ।
मेडिकल शिक्षामा अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ प्राध्यापक तथा चिकित्सक, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रविधि, अनुसन्धान र क्लिनिकल प्रशिक्षणमा निरन्तर ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । यदि शुल्क वास्तविक लागतभन्दा अत्यन्त न्यून राखियो भने संस्थासँग आवश्यक स्रोतको अभाव भयो भने नयाँ उपकरण थप्ने, दक्ष जनशक्ति टिकाउने र अस्पताल सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको अन्तिम प्रभाव विद्यार्थीको शिक्षण र बिरामीको उपचार सेवामा पर्न सक्छ । त्यसैले शुल्क निर्धारण कुनै आन्दोलन, दबाब वा अनुमानका आधारमा होइन, वास्तविक लागत, विद्यार्थीको हित, शैक्षिक गुणस्तर, संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई समेटेर वैज्ञानिक तथा पारदर्शी ढङ्गबाट हुनुपर्छ ।
नेपालको मेडिकल शिक्षा महङ्गो भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
नेपालमा मेडिकल शिक्षा तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । विद्यार्थीले पाँच वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन गर्नुपर्ने र दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले जनशक्ति, शिक्षण अस्पताल, उपकरण, प्रयोगशाला तथा प्रविधिको लागत उच्च हुन्छ । भारतलगायत अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालमा लाग्ने शुल्क अझै प्रतिस्पर्धी छ ।
तर, पछिल्ला वर्षमा चिकित्सक तथा अन्य दक्ष जनशक्तिको पारिश्रमिक, उपकरणको मूल्य र सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । त्यसैले शुल्कलाई वास्तविक लागत र गुणस्तरका आधारमा समयानुकूल वैज्ञानिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । शुल्क समायोजन गर्न कठिनाइ भएमा निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाको विद्यार्थी सिट क्षमता विस्तार गर्ने विकल्पसमेत राज्यले विचार गर्नुपर्छ ।
विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाएर नेपाली विद्यार्थीलाई आर्थिक रूपमा राहत दिन सकिन्छ भन्ने तपाईंका प्रस्ताव के हो ?
यो निकै व्यावहारिक उपाय हो । विदेशी विद्यार्थी नेपालमा आएमा उनीहरूबाट प्राप्त आम्दानीले शिक्षण संस्थाको आर्थिक क्षमता बढाउँछ र त्यसबाट नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति तथा अन्य शैक्षिक सुविधा विस्तार गर्न सकिन्छ । हामीसँग अहिले उपलब्ध पूर्वाधारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै एउटा सत्रमा नेपाली र अर्को सत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी नयाँ पूर्वाधारमा ठूलो थप लगानी नगरी विद्यमान क्षमताको अधिकतम उपयोग हुन्छ, संस्थाको स्रोत बढ्छ र नेपाली विद्यार्थीले समेत लाभ पाउँछन् । त्यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीतिगत, प्रशासनिक तथा सहजीकरणको वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्दछ । यसबाट चिकित्सा शिक्षा गुणस्तर र पहुँच विस्तारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि बन्न सक्छ ।
भारतले पछिल्लो समय मेडिकल कलेज थपिरहेको छ । यसबाट नेपालले सिक्न सक्छ ?
भारतले पछिल्लो दशकमा मेडिकल कलेजको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा बढाएको छ । त्यसले विद्यार्थीलाई अध्ययनका अवसर बढाएको छ । नेपालमा भने सिट र संस्था विस्तारलाई नै शङ्का गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यदि विद्यार्थीको माग छ, पूर्वाधार विकास भइरहेको छ र गुणस्तर नियमन गर्ने संस्था छन् भने अवसर किन नबढाउने ? अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ– विद्यार्थी विदेश जान्छन्, उनीहरूले ठूलो रकम विदेशमा खर्च गर्छन् । त्यो रकमको केही हिस्सा पनि नेपालमा रोक्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रको पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले नियमन गर्नुपर्छ तर निजी क्षेत्रको क्षमतालाई उपयोग पनि गर्नुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी कसरी घटाउन सकिन्छ ?
सबैभन्दा पहिले राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका साझेदार हुन् । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्नुका साथै कर तिर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्छ र चिकित्सा शिक्षामा जनशक्ति उत्पादन गर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई राज्यभन्दा बाहिरको पक्षका रूपमा हेर्नु हुँदैन । नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्रलगायत सबै प्रमुख सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राज्यले एक्लै बसेर नीति बनाउने होइन, सरोकारवालासँगको संवाद, अनुभव र तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई थप स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
स्वतन्त्रता भनेको नियमबिनाको स्वतन्त्रता होइन । राज्यले स्पष्ट नियम बनाओस् । हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् । यदि कसैले बदमासी गर्छ भने कडा कानुन बनाएर कारबाही होस् । तर, इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका संस्थालाई पनि सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । हामीलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण दिइयो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट देशलाई ठूलो आर्थिक योगदान दिन सक्छौँ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको पनि होला नि ?
निश्चय नै, हाम्रो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । हामी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनको पूर्ण पालनाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कुनै कमजोरी वा त्रुटि भए त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र कानुन उल्लङ्घन भएमा नियामक निकायको कारबाही स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, कुनै एक–दुई घटनाका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र वा सबै मेडिकल कलेजलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । निजी क्षेत्र ठूलो लगानीमा अस्पताल तथा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, चिकित्सा शिक्षा प्रदान र बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । त्यसैले हाम्रो कामको मूल्याङ्कन पनि तथ्य, प्रमाण र उपलब्धिका आधारमा निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ । पारदर्शी व्यवहार, गुणस्तरीय सेवा र निरन्तर जवाफदेहिताबाट नै विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।
अहिलेको मुख्य समस्या नीतिमा, कार्यान्वयनमा वा विश्वासमा कहाँ देखिन्छ ?
मेरो बुझाइमा नीति, कार्यान्वयन र विश्वास तीनवटै तहमा समस्या छ । राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ र निजी तथा सरकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । नीति निर्माणमा वास्तविक सरोकारवालाको सहभागिता र निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावको वस्तुगत मूल्याङ्कन आवश्यक छ । साथै, एकपटक गरिएको नीतिगत निर्णय बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । आज एउटा निर्णय गर्ने र भोलि दबाबका आधारमा परिवर्तन गर्ने हो भने दीर्घकालीन लगानीको विश्वास कसरी कायम हुन्छ ?
तपाईं अहिलेको सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वको सरकारप्रति आशावादी छु । सरकारसँग प्राप्त झन्डै दुई तिहाइको बलियो जनादेशलाई मुलुकको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले हतारमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन ।
सम्बन्धित विषयको अध्ययन, सरोकारवालासँगको संवाद, तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कनपश्चात् निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्दै निजी तथा सरकारी क्षेत्रको क्षमता एकीकृत रूपमा उपयोग गर्न सके स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार र दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
तपाईंले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वसँग मुलुक निर्माणका लागि ऐतिहासिक अवसर र त्यत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी छ । दुई तिहाइको जनादेशलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र विकासमा उपयोग गर्नुपर्छ । यदि यस अवसरलाई सुशासन, स्थिर नीति र परिणाममुखी विकासका लागि सदुपयोग गर्न सकियो भने भावी पुस्ताले सकारात्मक रूपमा स्मरण गर्नेछ । त्यसैले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर देश निर्माणमा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।
अबको दशकमा नेपाललाई चिकित्सा शिक्षालाई कहाँ पुगेको देख्न चाहनुहुन्छ ?
अबको दशकमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको देख्न चाहन्छु । सरकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता एकीकृत रूपमा उपयोग गरी विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने, मेडिकल टुरिज्म र अनुसन्धान विस्तार गर्ने तथा नेपाली विद्यार्थीलाई थप अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
साथै, नेपाली स्वास्थ्य जनशक्तिलाई विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, अनुसन्धान, विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र विद्यार्थीले पाउने निर्वाह भत्ता निर्धारणलाई वैज्ञानिक र दीर्घकालीन बनाउन के गर्नुपर्छ ?
शुल्क र स्टाइपेन्ड हरेक वर्ष विवादको विषय बनाउनुको सट्टा वास्तविक लागत, पूर्वाधार, जनशक्ति, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिकल प्रशिक्षण, कार्यभार र गुणस्तरका आधारमा वैज्ञानिक तथा पारदर्शी रूपमा निर्धाण गर्ने स्थायी प्रणाली आवश्यक छ । विद्यार्थीको न्यायोचित सुविधाको हामी विरोधी होइनौँ । तर, निजी शिक्षण संस्थामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय सम्बन्धित संस्थासँग पर्याप्त परामर्श नगरी गरिने व्यावहारिक हुँदैन । उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयको कार्यदलको एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरेको छ । हामीसँग प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व जोडिने विषय हामीसँगै बसेर लागत, संस्थाको क्षमता र कार्यान्वयनको आधार तय नगरी निर्णय गरियो भने त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ?
सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएको संवादको दूरी कम गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संस्थागत संवादको प्रभावकारी व्यवस्था किन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हामी सरकारसँग संवाद, सहकार्य र संस्थागत साझेदारी चाहन्छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएकाले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्या, सुझाव र नीतिगत प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसर पाउनु हाम्रो स्वाभाविक अपेक्षा हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राज्य सञ्चालनका सबै विषय प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी हुन सम्भव हुँदैन । त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, तथ्य र सरोकारवालाको दृष्टिकोण पुगेको संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ । हाम्रा कुरा यथोचित छैनन् भने कानुनी, आर्थिक वा शैक्षिक आधारसहित अस्वीकार गरियोस्; हामी तथ्य र तर्कका आधारमा आफ्नो धारणा पुनरावलोकन गर्न तयार छौँ । कुरा नसुनी धारणा बनाउनुको सट्टा एकपटक बसौँ, तथ्य हेरौँ र समाधान खोजौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
