नेपालमा दन्तचिकित्सा (डेन्टल) शिक्षाको गुणस्तर, पूर्वाधार र दीर्घकालीन दिगोपनमाथि गहिरो सङ्कट मडारिइरहेको छ । विगत आठ वर्षदेखि वैज्ञानिक आधारमा शुल्क पुनरावलोकन नगरिँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कठिन बन्दै गएको छ । डेन्टल एजुकेसनको शुल्क घटाइएको छ तर खर्च भने हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।
डेन्टल शिक्षा अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, क्लिनिकल अभ्यास र निरन्तर अद्यावधिक प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले यसको सञ्चालन खर्च अन्य धेरै शैक्षिक कार्यक्रमभन्दा बढी हुन्छ । तर, नेपालमा शुल्क संरचना भने बढ्दो महङ्गी र वास्तविक लागतसँग मेल नखाने अवस्थामा छ ।
न्यून शुल्कका कारण तीन प्रमुख समस्या देखिएका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो हो– दक्ष शिक्षक र जनशक्ति टिकाउन चुनौती बढ्दै गएको छ । डेन्टल शिक्षाको मेरुदण्ड भनेकै अनुभवी शिक्षक र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुन् । तर, शुल्क नबढ्दा डेन्टल कलेजहरूले प्रतिस्पर्धी तलब दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मूल्यवृद्धिसँगै कर्मचारीको जीवनयापन खर्च बढिरहेको भए पनि तलब वृद्धि गर्न नसक्दा योग्य शिक्षकहरू राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश वा अन्य संस्थातर्फ आकर्षित हुने क्रम बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा पर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म निजी डेन्टल कलेज सञ्चालहरूले जेनतेनले गुणस्तरीय शिक्षामा ‘कम्प्रोजमाइज’ गरेका छैनन् ।
विश्वभर डेन्टल क्षेत्रमा डिजिटल स्क्यानर, थ्रीडी इमेजिङ, क्याड–क्याम (Cad-CAM), डिजिटल इम्प्लान्ट योजना, एआईमा आधारित डाइग्नोस्टिक प्रणालीजस्ता नयाँ प्रविधि तीव्र गतिमा भित्रिरहेका छन् । तर, सीमित आम्दानीका कारण यस्ता उपकरण खरिद गर्न र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न गाह्रो हुने अवस्था आएको छ । फलस्वरूप नेपाली विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिसँग प्रत्यक्ष अभ्यास गर्ने अवसर गुमाउन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
यसका अलावा कुनै पनि शैक्षिक संस्था आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । नयाँ भवन, अनुसन्धान, प्रयोगशाला विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा एकेडेमिक विकासका योजना आर्थिक अभावका कारण प्रभावित हुने देखिन्छ । अन्ततः यसले गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा दुवैमा असर पार्ने निश्चित छ ।
आठ वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएको शुल्क
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हरेक वर्ष मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । जुन तथ्याङ्कअनुसार कर्मचारी तलबदेखि सबै शुल्कजन्य विषयहरू समायोजन हुने गर्छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनले पनि शुल्क निर्धारण गर्दा मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
बीडीएस अध्ययन शुल्क एक समय २७ लाख रुपैयाँ थियो । पछि घटाएर १९ लाख रुपैयाँ बनाइयो र पछिल्लो केही वर्षदेखि २० लाख रुपैयाँमा स्थिर छ । यस शुल्कलाई न हरेक वर्ष मुद्रास्फीतिअनुसार बढाउनुपर्ने कानुनले छोएको छ, न त कुनै नियामक निकायको नै ध्यान पुग्न सकेको छ । शुल्कको कुरा गर्दा एमबीबीएस र बीडीएसबीच शुल्कमा ठूलो असमानता छ ।
दुवै कार्यक्रमको अध्ययन अवधि करिब साढे पाँच वर्षको हुन्छ । पहिलो दुई वर्षमा एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, प्याथोलोजी, फार्माकोलोजी, माइक्रोबायोलोजीलगायतका आधारभूत विषय पनि समान रूपमा पढाइन्छ ।
सरकारी सेवामा दुवै विषयका स्नातकलाई समान तह र तलबमा सेवा प्रवेशको अवसर दिइने भए पनि अध्ययन शुल्कमा भने ठूलो अन्तर हुनु वैज्ञानिक देखिँदैन । जबकि एमडी/एमएस र एमडीएसको शुल्क भने समान छ ।
डेन्टल कार्यक्रमको शुल्क स्थिर छ तर कलेजहरूको खर्च भने लगातार बढिरहेको छ । अहिले डेन्टल कलेजहरूले इन्टर्न विद्यार्थीलाई मासिक १३ हजार रुपैयाँ स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराइरहेका छन् । ५० जना विद्यार्थी भएको कलेजमा वार्षिक झन्डै ७८ लाख रुपैयाँ स्टाइपेन्डमै खर्च गर्छ ।
यससँगै विश्वविद्यालय दर्ता शुल्क, परीक्षा शुल्क, उपकरण मर्मत, क्लिनिकल सामग्री, प्रयोगशाला सञ्चालन, शिक्षक तलब तथा अस्पताल सञ्चालन खर्च थपिँदा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार डेन्टल कलेजहरूमाथि परिरहेको छ । सरकारको छात्रवृत्तिमा पढ्न आएका विद्यार्थीहरूको समेत परीक्षा शुल्क र रजिस्ट्रेसन कलेजले तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले डेन्टल कलेजहरूलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउँदै लगेको छ ।
डेन्टल टुरिज्म : नेपालले गर्न सक्ने काम
नेपालमा डेन्टल टुरिज्मको उल्लेखनीय सम्भावना छ । भारतका मेदान्त, फोर्टिस, म्याक्सजस्ता अस्पतालहरूमा अफ्रिका, मध्यपूर्व, बङ्गलादेश, भुटानलगायत देशबाट हजारौँ बिरामी डेन्टल उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि दक्ष दन्त चिकित्सक, तुलनात्मक रूपमा कम उपचार खर्च र पर्यटनको आकर्षण भएकाले उचित सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्न सके विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् ।
यसले स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन; पर्यटन, होटल, यातायात र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ ।
नीतिगत परिवर्तनको खाँचो
सरकारले डेन्टल शिक्षा र सेवा विकासका लागि केही कुरा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । आधारभूत अस्पतालदेखि स्थानीय तहसम्म दन्त चिकित्सक र डेन्टल हाइजिनिस्टको दरबन्दी विस्तार गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत दन्त सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि धेरै नेपाली नागरिक सामान्य दाँतको उपचारका लागि टाढा–टाढाबाट काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्रको पुग्नुपर्ने अवस्था छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा हेला गरिए पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी आउटरिच कार्यक्रम डेन्टलमा कान्तिपुर डेन्टल कलेजले गर्दै आएको छ । जसमा स्कुल ओरल हेल्थ कार्यक्रम, फ्रि डेन्टल क्याम्प, सचेतना कार्यक्रम, ओरल हेल्थबारे शिक्षक तालिमलगायतका कार्यक्रम निजी क्षेत्रकै इनिसिएसनमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।
दन्त स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुने छैन । दन्त स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्ग बनाउने राज्यको अग्रसरताले स्वस्थ नागरिक बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
डेन्टल एजुकेसनलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण र नियमित पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यस्तै, डेन्टल शिक्षा तथा अनुसन्धानमा सरकारी प्रोत्साहन, आधुनिक उपकरण आयातमा कर सहुलियत र डेन्टल टुरिज्मलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिसँग जोड्ने रणनीति तय गर्दा यस क्षेत्रले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टेवा पुर्याउनेछ ।
नेपालमा डेन्टल शिक्षा शुल्कको बहस केवल शुल्क बढाउने वा घटाउने विषय मात्र होइन । यो गुणस्तरीय शिक्षा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, आधुनिक प्रविधिमा पहुँच, अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र भविष्यको स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । यदि वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक शुल्क संरचना निर्माण गरिएन भने दीर्घकालमा नेपालकै डेन्टल शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउनेछ । अर्कोतर्फ, समयमै नीतिगत सुधार गर्न सके नेपाल दक्षिण एसियाकै आकर्षक डेन्टल शिक्षा तथा डेन्टल टुरिज्मको केन्द्र बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना पनि छन् ।
(डा. श्रेष्ठ कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
