नर्सिङ पेसाका नबताइएका कथाहरू

‘सिस्टर, आमालाई श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, केही गरिदिनुस् न !’

रातको करिब दुई बजेको छ । अस्पतालको वार्डमा बिरामीकी छोरी आत्तिएर नर्सलाई बोलाउँछिन् । नर्स तत्काल बिरामीको छेउमा पुग्छिन् । अक्सिजनको अवस्था जाँच गर्छिन्, रक्तचाप र नाडीको गति हेर्छिन्, आवश्यक प्राथमिक हस्तक्षेप गर्छिन् र चिकित्सकलाई खबर गर्छिन् ।

बिरामीको अवस्था स्थिर बनाउन उनी केही समयदेखि निरन्तर खटिएकी हुन्छिन् । बिहान परिवारले राहतको श्वास फेर्छ । उनीहरू भन्छन्, ‘डाक्टरले समयमै हेर्नुभयो, आमालाई बचाउनुभयो ।’

तर, त्यो रात बिरामीको अवस्था बिग्रन नदिन निरन्तर निगरानी गर्ने, जोखिम पहिचान गर्ने र उपचार टोलीलाई जोड्ने नर्सको भूमिका कति सम्झिइन्छ? अझ, त्यही नर्सको आफ्नै पेसागत भविष्य, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक र नेतृत्वमा पुग्ने अवसरबारे कसले सोच्छ?

यो प्रश्न नर्सको सम्मानका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका लागि पनि हो । नर्सिङ पेसा औषधि दिने वा चिकित्सकको निर्देशन पालना गर्ने काममा सीमित छैन । यो बिरामीको निरन्तर हेरचाह, स्वास्थ्य जोखिमको पहिचान, संक्रमण नियन्त्रण, परामर्श, पुनःस्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा र समुदायको स्वास्थ्य संरक्षणसँग जोडिएको स्वतन्त्र व्यावसायिक जिम्मेवारी हो । तर, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले नर्सिङ सेवाको महत्त्व स्वीकार गरेअनुसार यसको व्यावसायिक अधिकार, अवसर र संस्थागत सम्मान सुनिश्चित गर्न सकेको छ त?

जनशक्ति उत्पादन बढ्यो, रोजगारी र अवसरको तालमेल किन भएन?

नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति बढेको छ । नेपाल नर्सिङ परिषद्को २७ सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको विवरणअनुसार परिषद्मा विभिन्न श्रेणीमा गरी १ लाख २९ हजार ४२० जनाको दर्ता अभिलेख छ । यसमा ८८ हजार ५८३ दर्तावाला नर्स, ३७ हजार ६२५ अनमी, २६४ मिडवाइफ र २ हजार ९० विशेषज्ञ नर्सलगायत छन् ।

तर, दर्ता संख्या सक्रिय रोजगारीमा रहेका जनशक्तिको संख्या होइन । विदेशमा रहेका, पेसा परिवर्तन गरेका वा हाल काम नगरेका व्यक्तिको अवस्था छुट्याउने अद्यावधिक श्रमबजार तथ्याङ्क आवश्यक छ । श्रोतःनेपाल नर्सिङ परिषद्को २७ सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको विवरण

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सन् २०१० को Report on Status of Nurses in Nepal ले बेरोजगारी, न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्यस्थल, अत्यधिक कार्यभार, सीमित वृत्ति विकास र विदेश पलायनलाई नर्सिङ क्षेत्रका चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको थियो । डेढ दशकपछि पनि यिनै विषय बहसमा रहनु नीतिगत पुनरावलोकनको आवश्यकता हो ।

समस्या जनशक्ति उत्पादनमा मात्र छैन्, उत्पादन भएको जनशक्तिलाई देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी दिन नसक्नुमा पनि छ । निजी अस्पतालमा पारिश्रमिक, कामको समय, बिदा, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी गुनासा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सन् २०२६ अप्रिलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई कम्तीमा सरकारी पाँचौँ तहको सुरु तलबसरह र अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा त्यसको ८० प्रतिशत बराबर पारिश्रमिक दिन गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासोपछि पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले नीति र व्यवहारबीचको दूरी देखाउँछ ।

एघारौँ तहको पद छ, तर अवसर र नेतृत्वको पहुँच कति छ?

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची–३ ले नर्सिङ जनशक्तिका लागि एघारौँ तहसम्मका पदको व्यवस्था गरेको छ । जनरल नर्सिङ समूहमा प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, प्रमुख अस्पताल पेडियाट्रिक नर्सिङ प्रशासक, प्रमुख अस्पताल साइक्याट्रिक नर्सिङ प्रशासक तथा प्रमुख अस्पताल ओमन हेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट नर्सिङ प्रशासकका पद छन् । कम्युनिटी नर्सिङ तथा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूहमा पनि प्रमुख कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक र प्रमुख निर्देशक/पब्लिक हेल्थ नर्सिङलगायत एघारौँ तहका पदको व्यवस्था छ ।

त्यसैले नर्सिङ जनशक्तिका लागि एघारौँ तहको बाटो कानुनतः बन्द छ भन्न मिल्दैन् । तर, कानुनमा पद हुनु र व्यवहारमा पर्याप्त स्वीकृत दरबन्दी, रिक्तता, नियमित पदपूर्ति तथा बढुवाको अवसर उपलब्ध हुनु फरक कुरा हो । कति पद स्वीकृत छन्, कति रिक्त छन्, पछिल्ला वर्षमा कति पदपूर्ति भए र कति नर्स बढुवा भए भन्ने विवरण सार्वजनिक नगरी वृत्ति विकासको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिँदैन् ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नर्सिङ नेतृत्वलाई अस्पतालको प्रशासनिक पदमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन् । क्लिनिकल विशेषज्ञता, सामुदायिक स्वास्थ्य, अनुसन्धान, स्वास्थ्य शिक्षा, नीति निर्माण र सेवा गुणस्तर सुधारमा पनि नर्सिङ जनशक्तिको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित हुनुपर्छ । बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट प्राप्त अनुभव नीति निर्माणमा उपयोग हुन नसक्नु स्वास्थ्य प्रणालीकै क्षति हो ।

अधिकार र कर्तव्य : नर्सलाई जिम्मेवारी मात्र होइन, संरक्षण पनि चाहिन्छ

नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ ले नर्सिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, शिक्षण संस्थाको मान्यता, योग्यता निर्धारण, दर्ता, कार्यसीमा र व्यावसायिक आचारसंहिता नियमन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिएको छ । यसको अर्थ नर्सिङ पेसा कानुनी रूपमा नियमन हुने विशिष्ट व्यावसायिक सेवा हो ।

नर्सको अधिकार भन्नाले केवल तलब वा पदोन्नति बुझिँदैन । योग्यताअनुसार काम गर्ने अवसर, सुरक्षित र भेदभावरहित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक, विश्राम तथा बिदा, सामाजिक सुरक्षा, सीप अद्यावधिक गर्ने तालिम, व्यावसायिक निर्णयमा सम्मान र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध संरक्षण पनि यसका आधार हुन् । श्रम कानुन र संस्थागत सेवा सर्तले सुनिश्चित गरेका सुविधा नर्सलाई पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नर्सलाई पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र सुरक्षित कार्यपरिस्थिति उपलब्ध गराउनु संस्थाको दायीत्व हो ।

अधिकारसँगै कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। परिषद्मा दर्ता तथा आवश्यक इजाजत कायम राख्नु, आफ्नो योग्यता र व्यावसायिक कार्यसीमाभित्र रहेर सेवा दिनु, बिरामीको गोपनीयता र सम्मान जोगाउनु, सुरक्षित हेरचाह गर्नु, अभिलेख राख्नु, संक्रमण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गर्नु र आवश्यक अवस्थामा समयमै रेफरल गर्नु नर्सको व्यावसायिक जिम्मेवारी हुन् । बिरामीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, जानकारी र सहमतिलाई महत्त्व दिनु तथा आफ्नो सीप र ज्ञान निरन्तर अद्यावधिक गर्नु पनि पेसागत आचरणका आधार हुन् । नर्सको अधिकारले बिरामीको अधिकारलाई कमजोर बनाउँदैन; बरु सुरक्षित कार्यस्थल र सक्षम जनशक्तिले बिरामीको सेवा गुणस्तर बढाउँछ ।

विद्यालय नर्स

विद्यालय नर्सको भूमिका स्पष्ट छैन भन्ने आम गुनासो सुनिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका, २०८१ ले उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसूची–५ मा स्पष्ट गरेको छ । यसमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग रोकथाम, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार, आकस्मिक सेवा, रेफरल, अभिलेख व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रतिवेदनसम्मका जिम्मेवारी समेटिएका छन् ।

निर्देशिकाले विद्यालय नर्सलाई शिक्षकको विकल्प बनाएको छैन । स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विषयमा शिक्षकसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने भूमिका दिएको छ । तर, व्यवहारमा नर्सलाई कक्षाकोठामा स्वास्थ्यसम्बन्धी पाठ पढाउने काममा मात्र सीमित गर्ने, स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री र गोपनीय परामर्श कक्ष उपलब्ध नगराउने, नियमित सुपरिवेक्षण नगर्ने वा उनको कार्यसम्पादनलाई स्वास्थ्य नतिजासँग नजोड्ने अवस्था भए त्यसलाई कार्यान्वयनको कमजोरीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, विद्यालय नर्सको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा स्थानीय तह तथा प्रदेशको कार्यविधि र करार सर्तसँग जोडिएका छन् । निर्देशिकाले क्षमता विकास र तालिमको व्यवस्था गरे पनि करार सेवाको अनिश्चितता, पदोन्नतिको सीमित सम्भावना र दीर्घकालीन करियर मार्गको अभावले दक्ष नर्सलाई यस क्षेत्रमा टिकाइराख्न कठिन बनाउन सक्छ । त्यसैले विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई केवल जनशक्ति पठाउने कार्यक्रमका रूपमा होइन, स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक, नियमित प्राविधिक सुपरिवेक्षण, सुरक्षित कार्यस्थल र वृत्ति विकासको बाटोसहितको संस्थागत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : नर्सिङलाई करियर र नेतृत्वसँग जोड्ने

विश्व स्वास्थ्य संगठनको State of the World’s Nursing 2025 ले नर्सिङ शिक्षामा लगानी, सम्मानजनक रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, नेतृत्व विकास र उन्नत अभ्यासका अवसर विस्तार गर्न जोड दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नर्सिङ जनशक्ति बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन्, त्यसलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा रोजगारी दिन र टिकाइराख्न पनि लगानी आवश्यक छ ।

सिंगापुरजस्ता देशमा विशेषज्ञ नर्स र Advanced Practice Nurse का लागि थप शिक्षा, प्रमाणन र जिम्मेवारीसहितको करियर मार्ग विकास गरिएको छ । यस्तो अभ्यासले नर्सलाई व्यवस्थापनमा मात्र होइन, विशेषज्ञ क्लिनिकल सेवामा पनि उन्नति गर्ने अवसर दिन्छ । नेपालले पनि विशेषज्ञ नर्सिङ, सामुदायिक नर्सिङ, क्लिनिकल नेतृत्व, अनुसन्धान र शिक्षणका छुट्टाछुट्टै करियर मार्ग विकास गर्न सक्छ ।

अबको बाटो

सरकारले राष्ट्रिय नर्सिङ जनशक्ति योजना तयार गरी दर्ता, सक्रिय रोजगारी, बेरोजगारी, विदेश पलायन, विशेषज्ञता, दरबन्दी र पारिश्रमिकको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । एघारौँ तहसम्मका स्वीकृत पद, रिक्तता, बढुवा र पदपूर्तिको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । निजी स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कामको समय, बिदा र सुरक्षित कार्यस्थलको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि संघीय न्यूनतम कार्यविवरण, स्पष्ट रिपोर्टिङ संरचना, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग रेफरल संयन्त्र र करियर विकासको बाटो बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले नर्सलाई सस्तो श्रमशक्तिका रूपमा होइन, सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने व्यावसायिक जनशक्तिका रूपमा लिनुपर्छ । नर्सिङ शिक्षण संस्थाले पनि उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप, व्यावहारिक अभ्यास र श्रमबजारको मागबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ । नर्सिङ समुदायले व्यावसायिक आचारसंहिता, निरन्तर सिकाइ, बिरामीको अधिकार र सामूहिक पेसागत नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

अस्पतालमा बिरामीको जीवन जोगाउने नर्सलाई धन्यवाद दिनु राम्रो कुरा हो । तर, धन्यवादले मात्र उनको श्रमको मूल्य तिर्दैन, सुरक्षित कार्यस्थल बनाउँदैन र नेतृत्वको ढोका खोल्दैन । नर्सलाई सम्मान गर्ने समाजले उनको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्छ र कर्तव्य निर्वाह गर्न आवश्यक वातावरण पनि दिन्छ ।

नर्सिङ पेसाको भविष्य सुरक्षित गर्नु भनेको केवल एउटा पेसागत समूहको माग पूरा गर्नु होइन्, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता, गुणस्तर र नागरिकको उपचार अधिकार सुरक्षित गर्नु हो । बिरामीको पीडा बुझ्ने नर्सको आवाज राज्यले नसुन्ने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीले आफ्नै आधार कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।

हामी अस्पतालमा नर्सबाट चौबीसै घण्टा सेवा, संवेदना र जिम्मेवारी अपेक्षा गर्छौं तर उनीहरूलाई सुरक्षित रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, वृत्ति विकास र निर्णय तहमा सम्मानजनक स्थान दिन तयार छौँ त?