‘वान इन्स्टिच्युट वन डाक्टर/हेल्थवर्करको’ अवधारणा २०७१/७२ मा सुरु भएर एक वर्षको होमवर्क गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको विषय हो । भलै, त्यसको नाम ‘विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम तथा नन प्रायाक्टिसिङ भत्ता सम्बन्धि कार्यविधी (ईएचएस)’ राखियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो ।
चाडो—चाडो सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याका कारण यस्ता दीर्घकालीन कार्यक्रम लागु हुन सकेनन् । तथापि, छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधारहरु बढाउनुपर्छ भन्ने विषय उठान भएका कारण स्टेकहोल्डर, पेशागत संगठन, काउन्सिलहरु र डाक्टर तथा नर्सका संगठनहरुसँग बसेर एउटा योजना अगाडि आएकोे थियो । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा एउटा माइलस्टोन हुने यो योजनलाई मूर्त रुप दिन र दीर्घकालीन रुपमा संचालन गर्न पैसा कसरी उठ्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर योजनासहित परिकल्पना पनि गरिएको हो ।
सो योजनालाई तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी काम सुरु भएको थियो । केही अस्पतालले सो अवधारणाअनुसार काम गर्न थालेतापनि अझै बाध्यकारी बन्न सकेको छैन ।
अहिलेको सरकारले पुनः यो विषयलाई उठान गरी छलफलमा ल्याएको छ । यो लागु गर्दैगर्दा आर्थिक पाटोलाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सुरु भइसकेपछि दीर्घकालीन कसरी हुन्छ र यसका बहुआयामलाई कसरी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ भनेर नाम दिएतापनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अस्पतालमा रहेका सबैखालका स्वास्थ्यकर्मीमा यो लागु हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा चिकित्सक टिम लिडर हुने भएको हुँदा नाममा उसलाई अगाडि सारिएको मात्र हो । अहिले प्रस्तावित कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको पनि चिकित्सकमा नै हो । चिकित्सकहरुको खर्चको पनि सामान्य आँकडा निकाल्न सकिन्छ । नाम चलेका चिकित्सकहरु मासिक ४÷५ लाख हाराहारीमा कमाइ गर्छन् भने अलि मध्यम अवस्थाको चिकित्सकहरु १ देखि डेढ लाखको रेन्जमा छन् ।
जति वटा संस्थामा कुदेर पैसा कमाएता पनि आउने भनेको बिरामीको उपचार गरेरै हो । यसको अवधारणा त्यो पैसा जनताबाट अस्पतालमा लिने तर क्लिनिकमा नलिने भन्ने हो । अथवा संस्थागत ठाउँमै लिने भन्ने हो । बिरामीले निजी क्लिनिकमा तिरेको पैसा सिधै अस्पतालमा तिर्ने हो । दोस्रो, चिकित्सकको न्यूनतम तलब बढाउने हो । विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (ईएचएस) सुरु गर्दाको सन्दर्भमा दुर्गमको अवस्था हेरेर न्यूनतम १ सय प्रतिशत र अधिकतम २ सय प्रतिशतसम्म थपिने प्रस्ताव थियो । त्यसपछि तलबमा स्वतः दोब्बर हुने भयो । त्यसबाहेक ३ बजेपछि विस्तारित स्वास्थ्य सेवाको नाममा अर्थात् त्यसलाई काम गर्ने अस्पतालमै प्राइभेट क्लिनिक पनि भन्न सकिन्छ । त्यति सेवा प्रदान गरेबापत अतिरिक्त कमाइ पनि हुन्छ । यस आधारमा एउटा चिकित्सकले न्यूनतम १ देखि डेढ लाखसम्म कमाउन गाह्रो छैन । यो चिकित्सक शुद्ध कमाइ हुन्छ ।
चिकित्सकलाई के फाइदा ?
प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा यसबाट पहिलो नम्बरमा चिकित्सकलाई फाइदा पुग्छ । कसरी त ? एउटा चिकित्सकले व्यक्तिगत रुपमा खोलेको अस्पताल वा क्लिनिक होला । तर, त्यहाँ चिकित्सक १० ठाउँमा कुद्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । चिकित्सकले पानी, बत्ती, बिजुली तथा भाडा सबैको रकम तिर्नुपर्छ । तर, विस्तारित सेवा सरकारी संस्थामा हुने भएकाले चिकित्सकका ती मसलन्द कुरा जोगिन्छन् ।
अर्काे, कुरा सुरक्षाको पनि छ । आमव्यक्तिको मनोविज्ञानमा निजी अस्पतालमा डाक्टरले पैसा लुट्छ र ठगेर खान्छ भन्ने छ । सरकारी अस्पतालमा नै काम गर्ने हुँदा यो मनोविज्ञान धेरै हदसम्म हट्छ । अर्काे भन्ने हो भने जति पनि सरकारी अस्पतालहरुले मन खोलेर आवश्यक इक्वीपमेन्ट्स किन्ने हिम्मत राख्छ, त्यति निजी अस्पतालले गर्दैनन् । त्यसकारण पनि निजी र सरकारी अस्पतालहरुमा मूल्य फरक हुन्छ । भएको उपकरण पनि धित खोलेर उपयोग गर्न पाउने हुन्छ । चिकित्सकले सुरक्षासँगै टिमवर्क पनि पाउँछ । जस्तो हिजो अस्पतालमा काम गरिराखेको टिम उसलाई आज काम गर्नको निम्ति हुन्छ ।
सेवाग्राहीलाई के फाइदा ?
चिकित्सकलाई मात्र होइन बिरामीलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । बिरामीले सरकारी सुविधा नै पाउने हुँदा बिरामीलाई यसो उसो गर्नुस् भनेर धेरै ठाउँमा डुलाउनु परेन । सेवा विस्तार अनिवार्य हुँदै जान्छ, त्यसो हुँदा सरकारी सुविधा पनि स्वतः बढ्ने भयो । कसैलाई अति छिटो चिकित्सक भेट्नुप¥यो भने ती सेवा त्यहि उपलब्ध हुन्छन् । त्यसैले बिरामीलाई पनि त्यो फाइदा भयो । र, बिरामीको बढी खर्च हुन्छ भन्ने नै हुँदैन । ईएचएसमा ओपिडीको भन्दा अलिकति बढी भएतापनि निजी अस्पतालभन्दा कम नै हुन्छ । ‘सबै काम एकै ठाउँ’मा हुने हुँदा यसबाट बिरामीलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्व लिने चिकित्सकले आफ्नो सम्पूर्ण समय, ज्ञान, सीप एकै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा उ संस्थाप्रति बढी जिम्मोवार हुन्छ । फलतः बिरामीको उपचार र संस्थाको उन्नतीका लागि लगाव बढ्छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा बिरामीले नै पाउँछन् ।
भौतिक अवस्थाको तयारी
अहिले तत्काल अभाव हुने भनेको भौतिक संरचनाको हो । जस्तोः गंगालाल, वीर र शिक्षण अस्पतालमा प्रत्येक चिकित्सकले जति व्यक्तिगत रुपमा अथवा विस्तारित रुपमा सेवा दिने क्षमता राख्नुहुन्छ, त्यो क्षमता बराबर अप्रेसन थ्रिएटर र बिरामी जाँच्ने कोठा अहिले नहुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन योजनाको रुपमा लैजाँदा यो सम्भव हुन्छ ।
अस्पतालको क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन र गाह्रो पनि छैन । यो स्वतः हुँदै पनि जान्छ । एउटा चिकित्सकको आफ्नो पूर्ण लगानी एक ठाउँमा गर्नुपर्ने अवसर पाउनसाथ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने वातावरण बनाउन दबाब बढ्छ र सरकारले साथ दिन बाध्य पनि हुन्छ । डाक्टरले अन्त नकमाउने भएपछि मलाई ओटी खोई भन्न थाल्छन्, एक्सरे खोई भन्न थाल्छन्, ल्याबले किन ढिलो गरेको भन्ने प्रश्न गर्न थाल्छन् । जबरजस्ती संरचना तयार हुनैपर्छ । ती संरचना बने सँगै यसैले कमाउन थाल्छ । यो कमाएको पैसा पुनः त्यही लगाइन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई स्कीम
चिकित्सकहरुलाई के बाध्यता छ भने एकातिर आफ्नो ड्युटी छ । अर्को, प्राइभेट क्लिनिक छ । शिक्षण संस्थाहरु भएको अस्पताल छ भने उनीहरुको नियमित रुपमा क्लास सञ्चालन हुन्छ । उनीहरुको यदि अस्पतालमा पालो परेको छैन र सामान्यतयाः आफ्नो ड्युटी र राउन्ड सक्यो भने बाहिर जान हतार हुन्छ र यो स्वभाविक पनि हो । किनकी अहिले एउटै संस्थामा पूर्ण समय दिने वातावरण बनिसकेको छैन ।
तर, आवश्यक पूर्वाधार तय भएपछि यो समस्या रहँदैन् । सँगै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुविधाको दायरा बढायो भने धेरै अन्त जानुपर्ने अवस्था आउँदैन् । चिकित्सकलाई तलब भत्तासँगै क्वार्टर, विमा, सवारी साधन किन्नेलगायतका कुरामा सहजीकरण, बालवालिकाको शिक्षामा सहयोगजस्ता स्कीम सरकारले गरिदिन सक्छ । चिकित्सकका लागि थप अध्ययन, फेलोसीप, अनुसन्धानजस्ता विषयमा सरकार र संलग्न अस्पतालले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, यसो भन्दैमा सबै चिकित्सक सरकारीमा नै बस्छन् भन्ने छैन, कोही यहाँभन्दा अन्त बढी कमाइ हुन्छ छोड्छु भन्ने भावना राख्छ भने उसलाई बाटो खुल्ला गरी नयाँलाई अवसर दिने बाटो भने खुलाउनु पर्छ । एउटा कमाउने क्षमता भएको मान्छेलाई हामी रोक्न सक्दैनौं ।
