२०८० चैत्र १६, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचार‘स्वास्थ्य र गैर स्वास्थ्य समूहको संस्थागत अन्तरघुलन अझै मजबुत बनाउनुपर्छ’

‘स्वास्थ्य र गैर स्वास्थ्य समूहको संस्थागत अन्तरघुलन अझै मजबुत बनाउनुपर्छ’


डा. दामोदर रेग्मी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हुन् । कोभिड–१९ को महामारीको संकटमा ३१ हजार बढी कर्मचारीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । डा. रेग्मी ८ महिनादेखि मन्त्रालयको शक्तिशाली प्रशासन महाशाखा कुशलतापूर्वक हाँकिरहेका छन् । निकै विवादित बनेको स्वास्थ्यको समायोजन उनी आएपछि पूरा हुने तयारीमा छ । डा. रेग्मी प्रशासनतर्फको सचिवको लाइनमा पहिलो नम्बरमा रहेका स्वास्थ्यका उच्च अधिकारी पनि हुन् । उनीसँग स्वास्थ्यको प्रशासनिक संरचना, यसका अवसर र चुनौती, महामारीमा यसको परिचालनलगायतका यावत विषयमा केन्द्रीत रहेर हेल्थआवाजका लागि भिषा काफ्ले गरेको संवादः

स्वास्थ्य मन्त्रालयअर्न्तगतको प्रशासनिक संरचना कस्तो पाउनभएको छ ? यो संरचनाले देशको स्वास्थ्य सुधारमा परिवर्तन ल्याउन सक्ला ?
स्वास्थ्य सेवा वहु–विशिष्टता र विज्ञतायुक्त सेवा हो । यसमा ३० समूह, ५० उपसमूह ३६ पद ४ सय ४१ विधाका विज्ञ र क्षमतायुक्त जनशक्ति रहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक प्राप्त हुने साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने भनी उल्लेख गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ लागु भएको छ ।

त्यसैगरी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ । सो नीतिको मुख्य लक्ष्य सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यी सेवाहरु उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिहरु व्यवस्थापन भएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा कुल ३१ हजार ५ सय ९२ जनशक्ति रहेकोमा संघमा २ हजार ६ सय ५२, प्रदेशमा ३ हजार ५ सय ९३ र स्थानीय तहमा २५ हजार ३ सय ४७ जनशक्ति कार्यरत रहेको स्थिति छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । यसैअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाहरु भएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा जसमा स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, वहुपक्षीय सहकार्य र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधारजस्ता विषयहरु मन्त्रालयको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । यसको लागि तीन वटा विभागहरु स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग कार्यरत रहेका छन् । यी निकायहरुवाट चिकित्सा, आयुर्वेदिक, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सालगायत परम्परागत सेवा सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन हुने गर्दछ । संघीय संरचनामा संविधानले परिकल्पना गरेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनु यो संरचनाको मूल दायित्व हो ।

स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिवको विषय उठान भइरहेको छ । प्रशासनतर्फको सचिव हुँदा वा स्वास्थ्य सेवाको सचिव हुँदा के–के फरक पर्ने देखिन्छ ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हाल प्रशासन कलस्टरका एक जना सचिव र स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव सरहका १२ औ तहका तीन जना वरिष्ठ पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको स्थिति छ । समय–समयमा यस मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका सचिव रहेको र केही समय प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा दुवैतर्फका सचिवहरु कार्यरत रहेको अवस्था छ । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिव रहनुपर्ने विषय उठान भएको सन्दर्भमा विगतमा जस्तो प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा दुवै तर्फका सचिवहरु राख्ने वा स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव राख्ने वा हालको जस्तो प्रशासन कलस्टरका सचिव राख्ने भन्ने विषयमा थप छलफलको आवश्यकता देखिन्छ ।

यीमध्ये जस्तो प्रशासनिक नेतृत्व भएपनि त्यसले स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र प्रभावकारिता र स्वास्थ्य सुशासनमा अभविृद्धि ल्याउन सक्नु पर्दछ । विगतको जस्तो मिक्स्ड मोडल हुँदा प्रशासनका सचिवले प्रशासन र नीति योजना व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवाका सचिवले स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्दा क्षेत्रगत विज्ञताको बढी प्रयोग हुन सक्दछ । यसबारेमा कुन मोडलमा जाने त्यसमा थप छलफलको आवश्यकता देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसअर्न्तगतको प्रशासन संचालनको चुनौतीहरु के–के देख्नुभयो ?
मैले अघि नै भनिसकें स्वास्थ्य सेवा वहु–विशिष्टता र विज्ञतायुक्त सेवा हो । यो विशिष्टता र विज्ञता बीचको विविधतामा सौन्दर्यता पनि रहेको छ । यो विविधताका केही अवसर र चुनौतीहरु रहेका छन् । वहु–विशिष्टता र विज्ञतायुक्त जनशक्तिहरु समन्वयात्मक भूमिकामा रहेर काम गर्न पाउनु मेरो लागि पनि अवसरकै कुरा हो । जस्तो सुकै कठीन र संकटमा पनि स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्षेत्र सधै आकर्षित हुने गर्दछ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरु २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरु जस्तो सुकै हर कठीन र संकटमा आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म कार्यक्षेत्रमा दत्तचित्त रहेका हुन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको उपचार गर्दा देखाउने मित्रवत र पारिवारिक व्यवहार विरामीले निको भइसकेपछि सदा सर्वदा सम्झने गर्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई कसरी उत्प्रेरित वनाउने, परिचालनमा कसरी सहजता ल्याउने, वृत्ति विकासलाई कसरी समयवद्ध बनाउने भन्ने विषय प्रशासन महाशाखाको प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ । यी प्राथमिकताहरुको व्यवस्थापन पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छन् तर असम्भव भने छैनन् । यसबीचमा विगतमा समायोजन नमिलेका अधिकांश कर्मचारीहरुको समायोजन मिलानको काम गरियो । फाजिल र पुलमा रहेकाहरुको समायोजन मिलानको काम आगामी प्राथमिकतामा रहेको छ । स्तरवृद्धि र बढुवाको काम समयमै सम्पन्न भए । स्तरवृद्धिमा देखिएका केही समस्याहरुलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि केही गृहकार्यहरु भएका छन् ।

वृत्ति विकासको लागि अत्यावश्यक तालिम र तालिममा सहभागी संख्या बढाउने कामहरु भएका छन् । केही पद र क्षेत्र विशेषमा दुर्गम क्षेत्रमा दरवन्दी नरहेको वा न्यून दरवन्दी भएको कारणले अध्ययन मनोनयन, स्तरवृद्धि र वढुवामा समस्या भएकोले यसको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक पहल भएका छन् । यसले आगामी दिनमा सार्थकता पाउनेछ ।

स्वास्थ्यमा अव्यवहारिक तथा कानुनभन्दा बाहिरका काज खटाउने प्रचलन बढी छ ? यसले कस्तो हानी गर्छ र त्यसलाई सच्याउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा सामान्य अवस्थामा ३० दिनको काज र विशेष अवस्थामा १ वर्ष काज खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । संकटको विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तत्काल खटाउनुपर्ने पछि त्यसको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा र केही हदसम्म समायोजन नमिलेका कारणले यसमा केही समस्या देखिएको छ । यसबाट कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन, दरवन्दीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन, समूह र उपसमूहअनुसारको दरवन्दी व्यवस्थापनदेखि तलवी प्रतिवेदन पारित गर्नेजस्ता विषयमा समस्याहरु आउने गरेको छ । यसमा क्रमसः सुधार हुँदै आइरहेको छ ।

तीन तहको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अहिलेको जस्तो महामारीका समयमा प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत कसरी जोड्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आवश्यकता र सरकारको प्राथमिक दायित्वको विषय हो । संघीय संरचनाका तीनै तहको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । कोभिड–१९ को महामारीमा तीनै तहको स्वास्थ्य संरचना र जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । महामारीको अवस्थामा पनि तीनै तहका स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ । महामारीको यस अवस्थामा स्वास्थ्यका नियमित सेवाको अतिरिक्त कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीनै तहका प्रशासनिक संयन्त्रहरुको बीचमा थप प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ ।

एउटा प्रशासकको हिसाबले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई यो ८ महिनाको अवधिमा कसरी बुझ्नुभयो ?
समग्र स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा संलग्न हुन पाउनु मैले एउटा अवसरको रुपमा लिए । स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापन पक्कै पनि जटिल रहेको छ । तर, यसै जटिलतामा अवसर हुन्छ भन्ने मान्यतामा म रहें । यसमा केही आंशिक सुधार गर्ने अवसर प्राप्त भयो । सुधारका थप कार्यसूचीहरु अझै रहेका छन् । ती कार्यसूचीहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने दायित्व रहेकै छ । मानव संसाधन व्यवस्थापनका पक्षहरु र स्वास्थ्य सेवा ऐनका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यस सेवाको साख अझै बढाउन सकिन्छ ।

धेरै समूह, उप–समूह, चिकित्सक र गैर चिकित्सकहरु बीचको संस्थागत सामाजिक अन्तरघुलनलाई अझै मजबुत बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । वहु–विशिष्टता र विज्ञतायुक्त स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको मनोवल उच्च राखेर उत्प्रेरित बनाउनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिताको लागि सुशासन तथा व्यवस्थापन (Governance and Management), चिकित्सकीय सेवाको व्यवस्थापन (Clinical Service Management) र अस्पताल सहायक सेवाको व्यवस्थापन (Hospital Support Service Management) सम्बन्धी कार्यहरुमा सामन्जस्यताको आवश्यकता छ । स्वास्थ्य जनशक्तिको गुणस्तर नियमन गर्ने मुख्य दायित्व स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायी परिषद्हरू जसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद्, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र नेपाल फार्मेसी परिषद् रहेका छन् । यी निकायहरुमा थप समन्वयको आवश्यकता रहेको छ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ