वीरेन्द्रनगर -कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउन कलाइडोस्कोप पहल परियोजना लागु भएको छ ।
बियोण्ड बेइजिङ कमिटिले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा संचारकर्मीहरुसँग सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि अभिमुखिकरण तथा सचेतना कार्यक्रम गर्दै परियोजना लागु भएको अवगत गराएको हो । यो परियोजनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगाएतका स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष कृष्णा कुमारी वाईवाले कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोट तथा लुम्बिनीका बाँके र कपिलवस्तु जिल्लामा यो परियोजना लागु भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो परियोजना आषमी पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । हरेक जिल्ला सदरमुकाममा गएर परियोजनाबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको उनले बताइन् ।
यो परियोजना कर्णाली प्रदेशको कालिकोटको सबै स्थानीय तहमा लागू भएको छ । भने डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठुलीभेरी नगरपालिका, मुगुको सोरु र खत्याड गाउँपालिका, जुम्लाको सिंजा, कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकामा लागु भएको हो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी, यशोधरा र शुद्दोद्धन गाउँपालिका तथा बाँके जिल्लाको जानकी, डुडुवा र बैजनाथ गाउँपालिकामा लागु भएको छ । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलाई यस परियोजनाको लक्षित कार्यक्षेत्रको रूपमा छनौट गर्नुको कारण यी प्रदेशहरूमा महिलाहरु र किशोरीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सूचांकहरू अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा कमजोर रहेको बताइएको छ । यी दुई प्रदेशहरुमा किशोरावस्थामा गर्भधारण गर्ने दर उच्च रहेको छ, भने मातृ मृत्यु दर पछि कायम छ ।
नेपालका ६६ जिल्ला समेट्जे गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको परियोजना व्यवस्थापक ममता बिष्टले जानकारी दिइन् । ‘कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउनु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो’ उनले भनिन, ‘गर्भधारण गर्ने चाहना भएका व्यक्तिहरू, विशेषगरी किशोरी र युवतीहरूले कुनै पनि प्रकारको सामाजिक कलंक, भेदभाव वा हिंसाबिना सुरक्षित र गुणस्तरीय गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु परियोजनाको उद्देश्य हो ।’
कर्णाली र लुम्बिनीमा गुणस्तरीय र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने संरचनागत तथा प्रणालीगत कमजोरीहरू पहिचान गरी तिनको न्यूनीकरण गरिने उनले बताइन् । उनका अनुसार सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सामाजिक कलंक, भेदभाव तथा हिंसाका विविध रूपहरूलाई सम्बोधन गर्न बहुस्तरीय सम्यन्त्रहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको दिगो सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ र सक्षम बनाउँदै दीर्घकालीन प्रभाव सिर्जना गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
परियोजना विशषज्ञ डा. लक्ष्मी तामाङले कर्णाली र लुम्बिनीमा मातृ मुत्युदर बढि रहेको र त्यसमा पनि किशोरी आमाको मृत्युदर ५० प्रतिशत रहेको जानकारी दिइन् । यो परियोजना कार्यान्वयनपछि सुरक्षित र गुणस्तरीय गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि हुने उनको अपेक्षा छ । विशेष गरी ग्रामीण तथा पछाडि पारिएका समुदायका किशोरी र महिलाहरूलाई लक्षित गरिएको उनले बताइन् ।
‘परियोजना कार्यान्वयनपछि सामाजिक कलंक, भेदभाव र गलत सूचनाविरुद्धको जनचेतना बढ्नेछ, जसले गर्भपतनसम्बन्धी निर्णय लिँदाको आत्मविश्वास सुदृढ गर्नेछ’ उनले भनिन्, ‘यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ, जसले उनीहरूलाई अधिकार–आधारित र संवेदनशील सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।’
यो परियोजनाले कर्णाली र लुम्बिनीमा गर्भपतनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारको वकालतमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘जसले दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुरÞ्याउने अपेक्षा छ’ उनले थपिन्, ‘महिला र किशोरीहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको ज्ञान र उपयोग बढ्नेछ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’
