२०८१ साउन ५, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारसरकारलाई सर्वोच्चद्धारा क्वारेन्टाइन निगरानीदेखि एयर लिफ्टिङ व्यवस्था गर्नेसम्मका ९ आदेश

सरकारलाई सर्वोच्चद्धारा क्वारेन्टाइन निगरानीदेखि एयर लिफ्टिङ व्यवस्था गर्नेसम्मका ९ आदेश


काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा गरेको कामको प्रशंसा गरेको छ । सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै अभिवक्ता विष्णु लुइटेलले रिट दायर गरेका थिए ।

उनले हालेको रिटको छलफल गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीस हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारको काम प्रंशंसनीय भएको भन्दै थप काम गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गत सोमबार सरकारको नाममा ८ बुँदे आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले क्वारेनटाइन व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर सम्भावित संक्रमितहरुलाई एयर लिफ्टिङको व्यवस्था गर्नेसम्मको आदेश दिएको हो ।

‘सरकारद्धारा गरिएका निर्णयबमोजिम कार्यहरु तथा लकडाउन र सो का कारण रोकिन गएको आवागमनका कारण महामारी विस्तार नियन्त्रण राख्न सहयोग पुगेको महसुस भएको छ र अदालत सरकारद्धारा भएका ती कार्यहरुको सराहना गर्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी कदमहरुप्रति जनस्तरबाट भएको सहयोगको पनि अदालत प्रशंसा गर्छ ।’ अदालतले अहिलेको समय अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको र समय भित्र नियन्त्रणका कार्यहरु हुन नसकेमा भयावहपूर्ण स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै ८ बुँदे आदेश जारी गरेको हो ।

१ श्रम गरेर दैनिक गुजारा गर्नेहरुलाई दिने भनिएको राहात पहिचान गरेर वितरण गर्नु ।

२ देशभर रहेका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा बनाई विदेशबाट हवाईमार्ग र स्थलमार्ग दुवै स्थानबाट
आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन या होम क्वारेन्टाइनमा राखेर निगरानी गर्नु ।

३ ल्याबमा कोभिड परिक्षण न्यून देखिएको हुँदा धेरैको परिक्षण गरी दायरा बढाउनु ।

४ देशमा ग्रामीण र दुर्गम भाग धेरै भएका कारण सम्भावित संक्रमितहरुको चाडोभन्दा चाडो उपचार गर्न स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरी हेलिकप्टरबाट एयर लिफ्टिङको व्यवस्था मिलाउनु ।

५ कोभिड १९ बाहेक अन्य बिरामीहरुको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथ तत्काल आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउनु ।

६ निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार सुरक्षा कवच उपलब्ध गराउनु ।

७ कृर्षिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने र निरन्तर कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरुको सुरक्षा र राहातको व्यवस्था गर्नु ।

८ आईसीयु र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई तत्काल देशका सबै क्षेत्रमा बढाउनु ।

९ महामारीको अवस्वथा हेरी आगामी दिनमा अदालतले दिएका आदेशहरुलाई अगाडि बढाउनु १५ दिनभित्र दिइएको आदेशअनुसार महान्यायभिवक्ता, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता आफै उपस्थिती हुने ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ