काठमाडौँ – ‘कोभिड-१९’ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक नकाट्ने बताइरहेको बेला कतिपय स्थानीय तहले भने मुख्य सचिवले गरेको निर्णयका आधारमा तलब काट्न थालेका छन् ।
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुख्य सचिवस्तरीय बैठक बसी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको ७ दिन बराबरको पारिश्रमिक, अधिकृत स्तरका कर्मचारीको ५ दिन बराबरको तलब र साहायक स्तरका कर्मचारीको ३ दिनको तलब ‘कोभिड-१९’ नियन्त्रण, नियमन तथा उपचार कोषमा राख्ने निर्णय भएको थियो । मुख्य सचिवस्तरको सो निर्णय स्थानीय तहमा पठाएपछि लेखा प्रमुखहरुले सबै कर्मचारीको तलब काट्न थालेका हुन् ।
उक्त निर्णयमा स्वास्थ्य र सुरक्षातर्फका कर्मचारीको तलब काट्न नहुने भन्दै विरोध आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यकर्मीको तलब नकाटिने बताएका थिए ।
मन्त्रालयले तलब नकाटिने जनाए पनि पूर्वी नवलपरासीअन्तर्गतको कावासोती नगरपालिकाले अन्य कर्मचारीको साथै त्यस पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको पनि तलब कट्टा गरेको छ । चैत्र महिनाको तलबबाट अधिकृत स्तरका स्वास्थ्यकर्मीको ५ दिन बराबर र सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टा भएको जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण नागिलाले बताए ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टा नगर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पालिकाले भने क्याविनेटको निर्णयअनुसार काटेको भनेर जानकारी दिएको छ ।’
केन्द्रिय सरकारले कोभिड(१९ को उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्तादेखि बिमासम्म दिने भनिरहेका बेला स्थानीय तहले तलब कट्टा गर्नु परस्पर विरोधी काम भएको राष्ट्रिय स्वास्व्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष भक्तिमान लिम्बुु बताउँछन। ‘एकातिर एउटा सरकारले फ्रन्टलाइन लडाकु भनेर हेजाड भत्ता उपलब्ध गराउने,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतिर अर्को सरकारले तलब कटौती गर्दा कसरी प्रोत्साहन हुन सक्लान र ?’
थप प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेलामा स्वास्थ्यकर्मीको तलव भत्ता काट्दा स्वास्थ्यकर्मीमा निराशा जाग्ने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दिपक भट्ट बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको तलब नकाट्ने भनिसकेपछि पनि स्थानीय तहले तलब काट्नु भनेको दुई सरकार समन्वय हुजन नसक्नुको परिणाम रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तत्काल स्थानीय तहलाई भन्न लगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिड-१९ मा लड्नेहरुलाई यो बेला धेरै भन्दा धेरै प्रोत्साहन गर्ने बेला हो ।’
