काठमाडौं—सरकारले कोभिड—१९ को उपचारमा सूचीकृत भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई प्रति बिरामी लागत खर्च दिने भएको छ । तर, उपचार गर्दा अस्पतालहरुले एक पटक प्रयोग गरेर फाल्ने सामानहरुको मुल्य मात्रै जोड्न पाउनेछन् ।
लागत रकम निर्धारण गर्दा कोभिड—१९ को शंकास्पद तथा पहिचान भइसकेका बिरामीलाई उपचार गर्न प्रयोग हुने औषधि तथा एकपटक प्रयोग गरेपश्चात पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य सामाग्री हुने खर्च मात्र समावेस गर्नु पर्नेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड—१९ को उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ । यो निर्देशिका मन्त्रिपरिषदले पास गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कोभिड—१९ को उपचार निःशुल्क हुने भएकोले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड—१९ का शंकास्पद तथा संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्न निर्देशिका जारी गरेको हो ।
कोभिड—१९ को उपचारका लागि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका सरकारी अस्पताल बाहेकका निजी, गैरसरकारी, सहकारी, तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्रै रकम पाउनेछन् । कोभिड—१९ संक्रमणको शंका लागेर अस्पतालले आइसोलेसनमा भर्ना गरी उपचार गरेका वा कोभिड—१९ को संक्रमणको पुष्टि भई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएका बिरामीहरुको मात्रै खर्च अस्पताले पाउनेछन् ।
सरकारले कोभिड—१९ का शंकास्पद बिमारीको पहिचान, निदान तथा उपचार सम्भव भएसम्म सरकारी अस्पतालबाटै गर्नेछ । तर, संक्रमितको संख्या व्यापक हुन गई सरकारी अस्पतालमा मात्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आएमा निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिकलगायतका अस्पतालबाट उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
अस्पतालले कोभिड—१९ को उपचार गर्दा लाग्ने रकम निर्धारण गर्दा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रदान गरिने तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधा तथा स्थायी तथा खेर नजाने र पुनः प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामाग्री तथा औजार उपकरणको लागत समावेश गर्न पाइने छैन । यसका लागि सरकारको आधिकारिक निकायबाट अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त र नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।
अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति पत्र र नवीकरण पत्र, कर चुक्ता प्रमाण पत्र, अस्पतालले आइसोलेसनका लागि छुट्टयाइएको बेड संख्या र स्वास्थ्यकर्मीको विवरण, अस्पतालले कोभिड—१९ को बिरामीको उपचारका लागि छुट्टाइएको आईसीयूको संख्या र क्रिटिकल केयरमा संलग्न हुने जनशक्तिको विवरण स्पष्ट समावेश हुनुपर्नेछ ।
यस्तो छ उपचार अनुदान निर्देशिका
