×
२०७७ साउन २३, शुक्रबार
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठविशेष रिपोर्टनेपालमा कोरोना देखिएका ४ महिना : स्वास्थ्य मन्त्रालयका ८ काम ९ विवाद

नेपालमा कोरोना देखिएका ४ महिना : स्वास्थ्य मन्त्रालयका ८ काम ९ विवाद


काठमाडौं-नेपालमा कोभिड १९ को पहिलो केस (१० माघमा)मा पुष्टी भएको आज ४ महिना पुगेर ५ महिना लागेको छ । संख्यात्मक हिसावमा फैलावट हेर्ने हो भने नेपालमा अन्य देशहरुमा भन्दा कम दरमा छ । चार महिनाको समयमा भर्खर ५ सय उकालो नागेको छ । पहिलो केसबाट दोस्रो केस देखिन २ महिला लागेको थियो । दोस्रो केस चैत्र ९ गते पुष्टि भए पनि सरकारले सार्वजनिक भने १० चैत्रमा गरेको थियो । त्यसपछि लगातार बढेको कोभिड–१९ को संक्रमण तत्काल रोकिने छाटकाट छैन ।

दोस्रो संक्रमण देखिएपछि पनि झण्डै एक महिनासम्म कोभिड–१९ संक्रमण रफ्तार बढेको थिएन । एक महिनासम्म १ सय संख्या नकटेको कोभिड–१९ संक्रमितहरुको संख्या पछिल्लो एक महिनामा भने झण्डै ४ सय थपिएको छ । अहिलेसम्म दैनिक दुई अंकमा देखिएको संक्रमण यही रफ्तारमा बढ्ने हो भने दैनिक तीन अंकमा पत्ता लागे नौलो कुरा नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

३१ डिसेम्बरमा चीनमा पहिलोपटक पुष्टि भएको कोभिड–१९ ले नेपाललाई पूर्व तयारी गर्नको लागि सुनौलो अवसर दिएको थियो । झण्डै तीन महिनाको सुनौलो समयलाई सरकारले कति उपयोग ग¥यो त ? अबका दिनमा नेपालमा कोभिड–१९ बाट हुने क्षति त्यसैमा निर्भर हुने देखिन्छ । सरकारको तयारी त्यहाँ देखिनेछ । पछिल्ला एक हप्तामामात्र कोभिड–१९ का कारण लगातार तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ । मृत्यु भएका दुई जनाले उपचार नै पाएनन् भने एक जना भेन्टिलेटरमा पुिगसकेपछि कोभिड–१९ को संक्रमण भएको पत्ता लागेको थियो ।

खुसीको कुरा के छ भने अहिलेसम्म कोभिड–१९ पुष्टि भएका अन्य संक्रमित अधिकांश लक्षणविहिन छन् । अहिलेसम्म नेपालमा महामारीको रुपमा संक्रमण नफैलनुको प्रमुख कारण सरकारले गरेको लकडाउन रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञसमेत रहेका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. शरद वन्त बताउँछन् । ‘यदि सही समयमा लकडाउन नभएको भए हाम्रोमा पहिले नै महामारी फैलिसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउन हुँदा पनि यति संख्यामा देखिनु थप अध्ययन हुन आवश्यक छ ।’

लकडाउनसँगै सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि तयारी थालेको थियो । कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा प्रमुख जिम्मेवारी रहेको ‘लाइन मिनिष्ट्री’का हिसावले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको काम कार्वाही कस्तो रहयो त ? ‘ल्यावको संख्या बढाएर परीक्षणको दायरा बढाउनु सकारात्मक हुरा हो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘तर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वयात्मक कार्यहरुमा भने चुकेको छ ।’

चार महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले के–के गर्यो ?

१. ल्याव स्थापना

कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सबैभन्दा राम्रो र प्रसंसनीय काम भनेको देशका विभिन्न स्थानमा १९ बटा ल्याव स्थापना गर्नु हो । पहिलो केस विदेशमा लगेर पुष्टि गर्नुपरेको अवस्थामा दोस्रो केस देखिएको एक महिना भित्र नेपालकै ल्याब वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुको सक्रियतामा देशभर १६ बटा ल्याव संचालनमा अएका थिए । अहिले जुन संख्या १९ पुगेको छ । दैनिक २५ सय स्याम्पलहरु परीक्षण हुने गरेका छन् । ‘छोटो समयमा १६ ल्याव संचालनमा आउनु चानेचुने कुरा थिएन,’ स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कोभिड–१९ ल्याव व्यवस्थापन समितिका सदस्य पुष्प खनाल भन्छन्, ‘ल्याव क्षेत्रमा यो एउटा क्रान्ति नै हो । अब यी ल्याबलाई दीर्घकालीन रुपमा संचालन गर्न सरकारले नीति नै तय गर्नुपर्छ ।’

२. संक्रमणअनुसार चार चरणको उपचार तयारी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को तयारी चार चरणमा छुट्याएर गरेको छ । मन्त्रालयको कोभिड–१९ इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमका कोर्डिनेटर डा. गुणराज लोहोनीका अनुसार पहिलो चरणमा कोभिड–१९ संक्रमित सबैको अस्पतालमा रेखदेख हुन्छ । जसका लागि झण्डै ३ हजार बेड अस्पतालमा छुट्याइएको छ । अहिले सोही नीतिअनुसार सबै संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गरिरहेको छ ।

दोस्रो चरणमा लक्षण भएका कोभिड–१९ संक्रमितलाई मात्र अस्पताल भर्ना गरिन्छ र हेरिन्छ । तेस्रो चरणमा गम्भीर विरामीलाई अस्पतालमा राखिन्छ र उपचार गरीन्छ भने दोस्रो गम्भीर प्रकारका विरामीलाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गरिन्छ ।
चौथो १० हजारभन्दा बढी संक्रमित नाघेमा अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको मात्र कोभिड–१९ जाँच गरिन्छ, लक्षण नदेखिएकाहरुको जाँच पड्ताल नहुने मन्त्रालयले तयार पारेको प्रिपियरनेस प्लानमा उल्लेख छ ।

३. बेड व्यवस्थापन

४ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर रहेका अस्पतालको वेड संख्या निकालेको छ । जसअनुसार जम्मा २६ हजार ९ सय ३० बेड निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा रहेका छन् । जसमध्ये आईसीयु १ हजार ५ सय ९५, भेन्टिलेटर ८ सय ४०, आईसीयु भएका अस्पताल १ सय ९४, कोभिड–१९ क्लिनिक संचालन भएका अस्पताल १ सय ११ रहेका छन् ।

कोभिड–१९ उपचारका लागि सरकारले लेभल–३ (हब अस्पताल)का रुपमा पाटन, शुक्रराज र सशस्त्र अस्पताललाई छुट्याएको छ । त्यसैगरी लेभल–२ का १२ र लेभल–३ का १३ गरी २५ सेटलाइट अस्पतालको रुपमा पनि छुट्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्पूर्ण आईसीयु र भेन्टिलेटरको २० प्रतिशत कोभिड–१९ का संक्रमितको लागि प्रयोग हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

४. स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा सामाग्री प्रबन्ध

ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया विवाद भएर रद्ध भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु निराश भएका थिए । तर, दाताले धमाधम सामाग्री दिन थालेपछि भने सन्तोषको श्वार फेरे । पछिल्लो समय पुनः टेण्डर गरी सामान खरिद भएपछि भने स्वास्थ्य सामाग्रीमा कमी नभएको व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन् ।

५. कोभिड–१९ सम्बन्धी २९ निर्देशिका तयार

कोभिड–१९ को पहिलो संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २९ बटा निर्देशिका जारी गरेको छ । ती सबै निर्देशिका स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन केन्द्रको वेवसाइटमा राखिएका छन् ।

६. आवासीय चिकित्सक परिचालन

कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकलाई परिचालन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३३ चिकित्सकलाई एक महिनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाएको थियो । अहिले प्रदेश २ र ५ मा १०÷१० जनाका दरले पठाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।

७. स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता

कोभिड–१९ नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो जोखिम भत्तामा स्वास्थ्यअन्र्तगतका कसले कसरी कहाँबाट पाउने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको थियो । सुरुमा कोभिड–१९ मा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले मात्र पाउने भनेतापनि पछि स्वास्थ्यकर्मीृहरुले विरोध जनाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै मन्त्री ढकालले सम्झाएका थिए ।

८. तीन भेन्टिलेटर किनिए, १२ दाताबाट आए

नेपालमा कोभिड–१९ पुष्टि भएको चार महिनाको समयमा सरकारले १५ वटा भेन्टिलेटर थपेको छ । जसमा सरकार आफैले ३ वटा भेन्टिलेटर किनेको छ भने १२ बटा विभिन्न संघसंस्थाले दिएका छन् । हालसम्म सहयोग आएका १२ भेन्टिलेटरमा १० बटा निक साइमन्सले दिएको २ बटा वर्नहट नामक संस्थाले दिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काम भन्दा विवाद धेरै

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि नियमित काम गरिरहेको छ । तर, नियमित गरिरहेका काम नै ओझेलमा पर्ने गरी केही विषयहरु विवादित बनेका छन् । विशेषगरी ओम्नी खरिद प्रकरणदेखि लिएर आरडिटीको प्रयोगजस्ता कुरामा संञ्चार माध्ययमले औला उठाउँदा मन्त्रालयले गरेका राम्रा कामहरु ओझेलमा परेको मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘तल्लो तहले लाए अह्रराएको काम गरिरहेको छ, माथिल्लो तहको पनि काम गरौ भन्ने मनसाय नै देखिन्छ तर विचको एक तहमा भ्वाङ परेको छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव तहका एक स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने, ‘भ्वाङ परेको ठाउँमा संचारमाध्ययमले गरेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ जनतालाई दिन नसक्दा हाम्रो पनि मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ ।’

 

कहाँ कहाँ परे भ्वाङ ?

१. ओम्नीसँगको सामान खरिद सम्झौतामा

कोभिड–१९को संक्रमण थपिदै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आकस्मिक सामान आवश्यक परेको भन्दै ओम्नी कम्पनीसँग सिधै सम्झौता गरी सामान ल्याउने निर्णय ग¥यो । तर, सामान बजार भाउभन्दा अति महंगो भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि पहिलो लटको सामान ल्याइसकेपछि ठेक्का नै रद्ध गर्नु परेको थियो । ओम्नीसँग खरिद सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गरेका थिए । सो सम्झौता गर्नु अघि भएको ओम्नीसँग वार्ता गरी खरिद गर्ने सामानको लिष्ट थपघट गर्ने र मुल्यमा निक्र्यौल गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले गरेको थियो ।

२. आरडिटी प्रयोग ल्याउने/नल्याउने विवाद

स्वास्थ्य सेवा विभाग र व्यवस्थापन महाशाखाले कोभिड–१९ को लागि आवश्यक सामाग्रीको सूची तयार गर्दा कोभिड–१९ परीक्षणका लागि पिसिआर रिएजेन्टको मात्र लिष्ट तय गरेको थियो । तर, खरिद वार्ता समूहले आरडिटी पनि आवश्यक भएको भन्दै ७५ हजार थान किट ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार विभागले ओम्नीसँग ७५ हजार थान किट बुझेको पर्सिपल्ट मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस व्रिफिङ्गमा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले आरडिटी किट प्रयोग नगर्न नगराउन जानकारी गराएपछि सरकारले किनेको किटमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । किटको विषयमा प्रश्न उठेसँगै डा. कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी सरकारले ल्याएको किट राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग मिलेर परीक्षण गरेर त्यसको गुणस्तर निक्र्यौल गरेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याउने स्पष्ट पारेका थिए । तर, त्यो विज्ञप्ती निकालेको दुई दिन पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषदले कैलाली, कन्चनपुर र बागलुङमा ती किट प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य अनुसनधान परिषद् स्रोतका अनुसार एक हप्ता अघि मात्र ती किटको अध्ययन गरी रोग निदानका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । यद्यपी मन्त्रालययले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । बरु, यस बीच १ लाख थप किट ल्याएर चलाइरहेको छ भने थप १ लाख २५ हजार किट किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले विभागलाई पत्रचार गरेको छ ।

३. डा. शेरबहादुर पुन प्रकरण

कोभिड–१९ महामारीको चटारोको वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनावश्यक विवादमा तानेको अर्को केस हो डा शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालयमा उपस्थित गराउने पत्र । सार्वजनिक संचारमाध्यममा कोभिड–१९ का विषयमा बोलेको भन्दै स्पष्टीकरणका लागि बोलाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालय सञ्चारमाध्यमको व्यापक जनदबाबपछि पछि हटेको थियो । डा. पुनलाई कार्वाहीको तयारीमा मिडियाले भाजो हालेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवले सार्वजनिक रुपमै संचारमाध्यमको आलोचना गरेका थिए ।

४. चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की

कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउनेभन्दा पनि ज्वरो आएका विरामीलाई नहेरेको भन्दै सम्बन्धित काउन्सिललाई पत्राचार गरी काममा नखटिनेकोृ लाइसेन्स खारेजी हुने गरी कार्वाही गर्न पत्राचार गरेको थियो । जबकी अस्पतालहरुले सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध नगरएकोले आफूहरु काम गर्न नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउँदै आएका थिए । अस्पतालले बिरामी नहेरेर सामान्य बिरामीको मृत्युका खवर आउँदा भने मन्त्रालय चुप लागेर बसेको थियो । यो जुहारी पनि एक हप्ता चल्यो ।

५. कोभिड–१९ फ्रन्टलाइनमा खटेका विज्ञहरुलाई कार्वाही सिफारिस

कोभिड–१९ को प्रन्टलाइनमा खटेर काम गरिरहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डा. रुणा झा, इडिसिडी प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डे, कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा खटिएका टेकु अस्पतालका चिकित्सक डा. अनुप बास्तोला, इडिसिडीका पूर्व निर्देशक डा. विवेक लाल र प्रयोगशालाका चिकित्सक डा रञ्जित साहलाई कोभिड–१९ को पहिलो केसको माइक्रोवायोलोजी रिसर्च आर्टिकल राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको अनुमति विना विदेशी जर्नंलमा छापेको भन्दै कार्वाहीको पत्र काटेपछि मन्त्रालयमा पुनः विवादमा फसेको थियो ।

मन्त्रालय मन्त्रीसहितको विभिन्न समयमा हुने नियमित बैठकमा नै सो विषयमा मन्त्रीको सचिवालयका अधिकारी र जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्ने विज्ञहरु बीच भनाभन भएको थियो । त्यसलाई डा. भगवान कोइराला र विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समन्वय गरेर मिलाएका थिए । भनाभन त्यतिमा मात्र सिमित नभए सो विषयलाई काउन्सिलमार्फत पत्र पठाउन लगाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । सो लेख प्रकाशनमा संलग्न इडिसिडीका निर्देशक डा. पाण्डे प्रश्न उठाउनु जायज भएतापनि तर ठिक समयमा नभएको बताउँछन् ।

६ संचारकर्मीलाई मन्त्रालयमा प्रवेशमा कडाइ

पछिल्लो समय कोभिड–१९ को बहाना गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । मन्त्रालयले गरेका काम कार्वाही बारम्बार विवादमा आउन थालेसँगै मन्त्रीका सचिवालयका अधिकारीहरुले स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालासँग सल्लाह गरेर सञ्चारकर्मीलाई प्रवेशमा कडाइ गरेका हुन् । मन्त्रालय आउने सञ्चारकर्मीले कुन कर्मचारीसँग भेट्यो र कुन समाचार लेख्यो भन्ने निगरानी गर्न सहज हुने ध्येयले सो नियम लागु गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

७.मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा बाहिरबाट नियुक्ति

धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको गठन आदेश परिर्वतन गरी स्वास्थ्य सेवा बाहिरको चिकित्सकलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकहरु असन्तुष्ट भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण चिकित्सक डा. प्रेम ज्ञवालीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरी सो कदम सच्याउन माग गरेका थिए । ‘भोलि बढुवा होला, कुनै संस्थाको नेतृत्व लिन पाउँला भन्ने आशमा सरकारी चिकित्सकहरु दुर्गममा गएर काम गर्ने, अनि नियुक्ति पाउने वेला स्वास्थ्य सेवा बाहिरको मान्छेले पाउने,’ सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘कि त हामीलाइ पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक हुने बाटो खोल्नुप¥यो ।’

८. आरडिटी किट निजी अस्पताललाई रोग निदान लागि दिने निर्णय

विज्ञहरुकाअनुसार कुनै पनि ¥यापिड डायग्नोष्टीक (आरडिटी) किटले रोगको निदान गर्दैन । सो किट अध्ययन अनुसन्धानका लागि मात्र प्रयोग हुनुपर्छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ जेठमा जारी गरेको निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडिटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका–२०७७ को बुँदा नं. ५ मा आरडिटी परीक्षण अस्पताल परिक्षणका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो निर्णय आफैमा विवादास्पद रहेको अणुवांसिक वैज्ञानिक डा. गिरिराज त्रिपाठी बताउँछन् । ‘आरडिटी मास स्क्यानिङ र अध्ययनका लागि मात्र प्रयोगमा आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आरडिटीले त तीन महिनापछि पनि पोजेटीभ देखाइदिन्छ, के तीन महिना पछिकाले पुनः पिसिआर गर्ने ?’
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैले भने अहिलेसम्म आरडिटी परीक्षणबाट पोजेटीभ आएका रिपोर्टलाइ संक्रमितको संख्यामा जोड्ने गरेको छैन ।

९ चित्रगुप्ते फाइल तयारी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा अहिले सबै कर्मचारीको मुखमा झुण्डिएको एउटा प्रचलित शब्द छ ‘त्रिचगुप्ते फाइल’ । मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहाकारले भित्र्याएको यो शब्दको अर्थ हो अहिले मन्त्री र सचिवालयको तालमा नहिड्ने मन्त्रालयका कर्मचारीलाइ कोभिड–१९ सकिएपछि ठिक पार्न भन्दै तयार गरिएको सूचीको खाता हो । ‘मन्त्रालय, विभाग र महाशाखामा अहिले चित्रगुप्ते फाइलको डर छ ।’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कसैसँग बोल्यो कि पोल्यो, आफै बुझ्नुहोला ?’


क्याटेगोरी : विशेष रिपोर्ट, समाचार
ट्याग : #ओम्नी, #कोभिड-१९, #निर्देशिका, #महामारी, #स्वास्थ्य मन्त्रालय

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस