२०८१ असार ६, बुधबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारसर्वोच्चद्वारा वी एण्ड सीलाई सम्बन्धन नदिनुको लिखित कारण पेश गर्न आदेश

सर्वोच्चद्वारा वी एण्ड सीलाई सम्बन्धन नदिनुको लिखित कारण पेश गर्न आदेश


काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले झापामा रहेको प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन नदिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आदेश दिएको छ । मेडिकल कलेजले सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि सम्न्धन नपाएको भन्दै संचालक दुर्गा प्रसाईले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

२३ असारमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले वि एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन रोक्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

एकल इजलासले निवेदन सार्वजनिक महत्व भएको कारण मुद्धालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको उल्लेख छ । प्रसाईले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

वि एण्ड सी संचालक प्रसाईले आफूले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुँदा तकाल सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

वि एण्ड सीले सम्बन्धन पाउनुपर्ने भन्दै पेश गरेका ८ दावी

१. २०६४/९/१४ गते माननीय शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा मेडिकल कलेज स्थापना हुन नसकेका महाकाली, कर्णाली, धवलागिरी, राप्ती, भेरी अञ्चलको बाँकेबाहेक अन्य जिल्ला र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिई आवेदन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२. सो आवेदन खुलेसँगै प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले मनसाय पत्रको लागि निवेदन दिएको ।

३. २०६८/१०/२४ मेडिकल कलेज संचालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट मेची अञ्चलको झापा जिल्लास्थित धाइजन गाविसमा एमबीबीएस अध्यापनका लागि पूर्वाधार तयारी गर्न मनसाय पत्र (एलवाई) प्रदान गरेको थियो ।

४. २०७३/८/१७ गते मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा सकारात्मक देखिएको व्यहोराको राय परामर्श दिएको छ ।

५. सो राय परामर्श पश्चात २०७३/११/१५ मा कुलपतिको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालको तोक आदेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यार्थसहित प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन भएको छ ।

६. शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्देशनसहित २०७३/११/१५ काठमाडाैं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको पत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने सबै प्रक्रिया पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

७. विश्वविद्यालयले भने शिक्षा मन्त्रालयले २०७३/१०/११ गते पठाएको पत्रलाई आधार मानी सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको दावी गर्दै आएको थियो । सो मितिमा पठाएको पत्रमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक—२०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने, पूरानाको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रम अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

८. २०७६/०८/१५ मा सम्बन्धनका लागि आवश्यक कागजातसहित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएको तर आयोगले विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्धन दिन आलटाल गरेको ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ