काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २९ हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई पाखा लगाएर प्रस्तावित कार्यविधि बनाएको स्वास्थ्यकर्मी असन्तुट बनेका छन् । नर्सिङ क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनले सरकारले बनाएको उक्त कार्यविधि विभेदकारी भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी—एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि लागु हुनेछ ।
उक्त कार्यविधिले चिकित्सकले हाल पाइरहेको तलब भत्ताको सात गुणासम्म वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, २४ घण्टा बिरामीको सेवामा खटिएका नर्स, पारामेडिक्स, ल्याव, पब्लिक हेल्थका ४० प्रतिशत मात्र भत्ताको व्यवस्था छ । अहिले देशमा चिकित्सकबाहेक अन्य २९ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा प्राक्टिस नगरेबापत तलबको २०० प्रतिशतदेखि ३५० प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ता दिइनेछ । त्यसैगरी, शतप्रतिशत अध्यापन भत्ताको पनि उनीहरू दाबेदार हुनेछन् । विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उपत्यकामा शतप्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । सबै चिकित्सकले १२.५ प्रतिशत पेशागत जोखिम भत्ता पनि पाउनेछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब १९ सय चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ । जसमा १२ सयको संख्यामा मात्रै कार्यरत छन् ।
तर, ठूलो संख्यामा कार्यरत अन्य स्वास्थ्यकर्मीका बारेमा गम्भीर नहुनु दुःखको कुरा भएको नर्सहरुले बताएका छन् । सरकारले ल्याएको कार्यविधिले चिकित्सकबाहेकका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल झन कमजोर भएको नर्सिङ परिषदकी सदस्य जिता बरालले बताइन् । उनले यस्तो कार्यविधिको बारेमा सबै एकजुट भएर विरोधमा उत्रनुपर्ने बताइन् ।
