गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ कोरोना लागेका विपन्न नागरिकको मात्र उपचार सरकारले गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेट लैजादैं स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना लागेका विपन्न नागरिकको मात्र उपचार सरकारले गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेट लैजादैं स्वास्थ्य मन्त्रालय हेल्थ आवाज सोमबार, २०७७ भदौ २९ गते, १६:०८ मा प्रकाशित तस्वीरः नवराज वाग्ले/हेल्थआवाज काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न नागरिकको मात्र सरकारले कोभिड—१९ को उपचार खर्च ब्यहोर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । आइतबार मन्त्रालयमा बसेको साप्ताहिक बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । ‘आइतबारको साप्ताहिक बैठकमा विभिन्न प्रस्ताव आएका थिए । त्यसमा अब कोरोना लागेका विपन्न नागरिकको मात्र सरकारले उपचार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णय होइन । क्याबिनेटले गर्ने निर्णय हो ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विपन्न नागरिकलाई मात्र सरकारले उपचार गर्ने र अन्यले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएर क्याबिनेट लाने तयारी भएको छ । यसअघि सरकारले तोकेका अस्पतालमा सबै कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च ब्यहोर्दै आएको छ । सरकारले विपन्न नागरिकको लागि कडा खालका रोगको उपचार खर्च व्यहोर्दै आएको छ । क्याटेगोरी : समाचार तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार डा. कीर्तिपाल बने कोशीको स्वास्थ्य सचिव स्वदेशी औषधि उद्योगको पुनर्जागरण: के मर्जर र राष्ट्रिय हित निर्देशित… शिक्षामन्त्रीले समय नदिएपछि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी… स्वास्थ्यमन्त्री मेहताका १०० दिनः ९७७ दरबन्दी स्वीकृतदेखि बीमाको रकम भुक्तानीसम्म चिकित्सक उत्पादनमा नेपालको फड्को, पलायनले राज्यलाई अर्बौ नोक्सान १५ मेडिकल कलेजद्वारा काउन्सिललाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी… धेरै पढिएका १ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘डा. चेतना फेक डाक्टर होइन्’ २ करोडौंको औषधि खरिदमा अनियमितताको आशंका, उच्चस्तरीय छानविन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी ३ १०० शय्याको शहीद मेमोरियल अस्पतालको सिईओमा ३० वर्षीय शर्मा नियुक्त ४ नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघमा डा. होमप्रसादको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन ५ ट्याङ्कीको प्वाल टाल्ने कि पानी मात्र थपिरहने ? सिट थप्ने नीतिले डाक्टर पलायन रोकिँदैन ६ मेट्रो न्यूरो हस्पिटलमा तीन जना वरिष्ठ चिकित्सक भित्रिए ७ स्वास्थ्यका सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिः खुला प्रतिस्पर्धा कि ‘सिनियर’का लागि आरक्षित सिट? TFN ट्रेण्डिङ स्वदेशी औषधि उद्योगको पुनर्जागरण: के मर्जर र राष्ट्रिय हित निर्देशित सरकारी नीतिबाट सम्भव छ ? शिक्षामन्त्रीले समय नदिएपछि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ १५ मेडिकल कलेजद्वारा काउन्सिललाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी स्वास्थ्यमन्त्री मेहताका १०० दिनः ९७७ दरबन्दी स्वीकृतदेखि बीमाको रकम भुक्तानीसम्म प्रथम प्याथोलोजी ल्याब अब विराटनगरमा, अन्य चार सहरबाट पनि सेवा दिने स्वास्थ्य बीमाको दररेटअनुसार सेवा दिन नसक्ने भन्दैं जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा स्वास्थ्य बीमा बन्द विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षमा प्रा.डा. सिंह नियुक्त चिकित्सक उत्पादनमा नेपालको फड्को, पलायनले राज्यलाई अर्बौ नोक्सान स्वदेशी औषधि उद्योगको पुनर्जागरण: के मर्जर र राष्ट्रिय हित निर्देशित सरकारी नीतिबाट सम्भव छ ? शिक्षामन्त्रीले समय नदिएपछि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ १५ मेडिकल कलेजद्वारा काउन्सिललाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी स्वास्थ्यमन्त्री मेहताका १०० दिनः ९७७ दरबन्दी स्वीकृतदेखि बीमाको रकम भुक्तानीसम्म प्रथम प्याथोलोजी ल्याब अब विराटनगरमा, अन्य चार सहरबाट पनि सेवा दिने स्वास्थ्य बीमाको दररेटअनुसार सेवा दिन नसक्ने भन्दैं जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा स्वास्थ्य बीमा बन्द विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षमा प्रा.डा. सिंह नियुक्त चिकित्सक उत्पादनमा नेपालको फड्को, पलायनले राज्यलाई अर्बौ नोक्सान