२०७९ असोज १२, बुधबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारअत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आयात स्वीकृती लिन पाँच महिना कुर्नुपर्ने

अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आयात स्वीकृती लिन पाँच महिना कुर्नुपर्ने


काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियम विपरित रेडियोलोजीका उपकरण आयातमा अस्पतालहरुलाई कडाई गरेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले नियम विपरित आयात स्वीकृतीका लागि जम्बो टोली गठन गरी सेवामा बाधा पु¥याएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

चौधरीले सचिव स्तरीय निर्णय गरी २०७५ कातिक ९ गते आयात स्वीकृतीका लागि सिफारिस गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरेकी थिइन । त्यस अगाडि उपकरण आयातमा गुणस्तर हेरिदैं आएको थियो ।

‘एक दिनमा सकिने काम समिति गठनपछि कम्तिमा ३ महिना लाग्ने गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सामान स्वीकृत गरे वापत केही रकम लिने नाममा ढिलाइ भएको उनको आरोप छ । उक्त समिति गठन पछि स्वीकृतीको अन्तिम निर्णय सचिवले गर्नेछन् ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड निर्देशिका २०७० को दफा २३ को उपदफा २ क र ख ७ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति बिना रेडियोलोजी सम्बन्धी मेसिन नेपाल भित्र ल्याउन र संचालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या
व्यक्तिगत फाइदाका लागि मन्त्रालयका अधिकारीले महिनौसम्म स्वास्थ्य उपकरणको आयात स्वीकृती नदिदा बिरामीले पाउने सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या देखिएको गुनासो बढेको छ । उपकरण आयातमा समेत मन्त्रालयको स्वीकृती आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि महिनौ समय लाग्ने हुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या उब्जिएको विराट अस्पतालका संचालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की बताउँछन् ।

समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामीलाई पनि काम गर्न निकै गाह्रो भएको छ । निर्णयमा लागि सबैजना कुनै दिन जुट्न सक्दैनन् । नजुट्दा सम्म दिन सकिदैन् । चाहेर पनि पाँच महिना अगाडि फायल सचिवबाट स्वीकृत हुँदैन । ’

स्वीकृत नहुँदा खिया लागेका उपकरण प्रयोगमा
स्वीकृती नपाएका कारण अस्पतालहरुले वर्षौ पुराना खिया लागेका उपकरणहरु मर्मत गरी सेवा संचालन गरिरहेको अस्पतालका प्रमुखहरु बताउँछन् ।

अस्पताल संचालकले आफ्नो लगानी लगाएर एक्सरे मेसिन खरिद गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयात स्वीकृती दिनुपर्छ । एक्सरे अल्ट्रासाउण्ड, सिटी, एमआरआई ल्याएर घरमा राख्ने वस्तु यसमा सरकारले सहज गर्नुपर्छ । उपकरण आयातका नाममा स्वास्थ्यका कर्मचारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन् ।

निवेदन दिदा चार महिना
अस्पतालले उपकरण आयात गर्न निवेदन दिदा मन्त्रालयले कम्तिमा पनि तीन महिना लगाउँछ । उक्त अवधिसम्म बिरामी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बन्चित हुने गरेका छन् । यो समस्या सहरी क्षेत्रमा भन्दा दुर्गमका अस्पतालहरुमा गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको छ । मन्त्रालयले १५ जनाको सिफारिस कमिटी बनाएको छ ।

कुनै दिन टिममा भएका व्यक्तिहरु भेला हुन सक्दैनन् । आयात स्वीकृत दिन गम्भीर समस्या देखिएको समितिमा रहेको एक सदस्यले भने, ‘पुराना सामानको आयातमा रोक्ने भन्ने नियम हो तर, यहा नयाँलाई प्रतिबन्धीत लगाउने खेल भइरहेको छ’ मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन् ।

भन्सार शुल्क तोक्न मन्त्रालयलाई आग्रह
आयात प्रतिबन्धका नाममा जनतालाई समस्यामा नपार्न अस्पताल संचालकहरुले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बिना काम कसैले पनि स्वास्थ्य उपकरण ल्याउँदैन् । ‘मन्त्रालयले अस्पताल संचालन स्वीकृती दिएको छ भने, ‘अस्पताल संचालन गर्दा कुन उपकरण आवश्यक पर्छन भनेर तोकेको छ । तर, उपकरण आयातको नाममा पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको काम कुनै कोणबाट पनि जनताको हितमा छैन’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

उपकरण आयात सम्बन्धी व्यवस्था नागरिक बडा पत्रबनाएर भन्सारमा राख्न उनले आग्रह गरे । ‘नियम भन्दा बाहिर गएर उपकरण आयात भएको छ भने त्यस्तोलाई सोही भन्सारले सिल्ड गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

फार्मेसीवालाले गर्छन रेडियोलोजिका उपकरण अनुगमन
स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले आयात उपकरण स्वीकृतीका लागि औषधि व्यवस्थापकलाई तोकेकी छन् । आयातलाई अल्झाउने र केही रकम लिने नाममा बाहिरका व्यक्ति समितिमा राखेर अस्पतालहरुलाई दुख दिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै चौधरीले २०७५ कात्र्तिक ९ गते आयात स्वीकृतीका लागि सिफरीस गर्न ९ सदसीय कमिटि गठन गरेकी थिइन । त्यस अगाडी आयात स्वीकृती लिने चलन भएपनि एक दिनमा काम हुन्थ्यो । उक्त समिति गठन पछि स्वीकृतीको अन्तिम निर्णय सचिव हुने भएकाले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन ल्याउन पनि चार महिना कुर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड निर्देशीका २०७० को दफा २३ को उपदफा २ क र ख ७ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृत बेगर रेडियोलोजी सम्बन्धी मेशिन नेपाल भित्र ल्याउन र संचालन गर्न नपाईने व्यवस्था रहेको छ ।

सिफारीस समितिका पदाधिकारी
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख संयोजक
रेडियोलोजी बिभाग वीर अस्पताल सदस्य
प्याथोलोजीष्ट परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल सदस्य
रेडिएसन कन्कोलोजीष्ट वीर अस्पताल सदस्य
मेडिकल फिजियोथेरापिष्ट सदस्य
बायो मेडिकल इन्जिनियर स्वा.से.विभाग सदस्य
औषधि व्यवस्थापक सदस्य
मेडिकल टेक्नोलोजीष्ट सदस्य सचिव


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)