२०८० फागुन १५, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारचिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तरको प्रत्येक वर्ष कम्तिमा छात्रवृत्तिका ९८ सिट गायब

चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तरको प्रत्येक वर्ष कम्तिमा छात्रवृत्तिका ९८ सिट गायब

चार वर्षसम्ममा झण्डै चार सयकै हाराहारीमा विद्यार्थी सरकारी छात्रवृत्तिबाट बञ्चित


काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि कलेजहरुको सिट संख्या तोकेको छ । बिहिबार आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षापछि कलेजहरुलाई भर्नाको सिट तोकेको हो ।

कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थी सोही सिट संख्याअनुसार भर्ना लिइनेछ । तर, विगतका वर्षहरुमाझै यस वर्ष पनि निजी कलेजहरुले छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी नपढाउने सम्भावना बढेको छ ।

ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी छात्रवृत्ति अनिवार्य नगराउँदा यस वर्ष ९८ जना विद्यार्थीले निःशुल्क पढन पाउने अवसर गुमाउँदैंछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन कार्यन्वयन गराउन नसक्दा त्यसको फाइदा निजी मेडिकल कलेजहरुले लिइरहेको विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

यस वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तरतर्फको सिट बाँडफाँडमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई ८ सय ८८ सिट उपलब्ध गराएको छ । जसमा नेपाली लगानीकर्ताहरुको स्वामित्वमा रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई ७ सय ९७ सिट र विदेशीको समेत लगानी रहेका मेडिकल कलेजलाई ९१ सिट उपलब्ध गराइएको छ ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ अनुसार नेपाली लगानी भएका मेडिकल कलेजहरुले कम्तिमा १० प्रतिशत सिट नेपाल सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने र विदेशी वा विदेशीसमेतको लगानीका मेडिकल कलेजहरुले २० प्रतिशत सरकारी छात्रवृत्तिका लागि कोटा छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार स्वदेशीमात्र लगानी भएका मेडिकल कलेजले कम्तिमा ८० जनालाई विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ भने विदेशी समेतको लगानी भएका मेडिकल कलेजले कम्तिमा १८ जनालाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले यो व्यवस्थाअनुसार स्नातक तहका लागि मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको चितवन मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत एक विद्यार्थीले हेृल्थआवाजलाई जानकारी दिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनपछि हालसम्म चार शैक्षिक सत्र संचालन भइसकेको छ । त्यसयता कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तरमा छात्रवृत्ति दिएका छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनी कुमार झा यो विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसको फैसला आएपछि सोही अनुसार हुने बताउँछन् । ‘अदालतको फैसला नआउञ्जेल जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै हुन्छ,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘फैसला आएपछि जे निर्णय आउँछ, सोहीअनुसार हुन्छ ।’ उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको विद्यार्थी भर्नासम्म पनि अदालतको फैसला नआए निजी मेडिकल कलेजहरुले स्नातकोत्तरका लागि छात्रवृत्ति छुट्याउन बाध्य हुने छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिटको कम्तिमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षसम्ममा झण्डै ४ सयकै हाराहारीमा विद्यार्थी सरकारी छात्रवृत्तिबाट बञ्चित भएका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य शिक्षा



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ