२०८० चैत्र १६, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारतेस्रो पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न डा. माकाजुको अपारदर्शी दौड

तेस्रो पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न डा. माकाजुको अपारदर्शी दौड


काठमाडौं—काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्री (कुलपति) समक्ष सिफारिस गरिएको छ । उपकुलपति छनोट गर्न गठित ‘सर्च कमिटी’ले आइतबार प्रा.डा. रामकण्ठ माकजु, प्रा.डा. भोला थापा र प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको नाम सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्येबाट कुनै एक जनालाई उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । डा. माकाजु दुई कार्यकालदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति छन् भने प्रा.डा. थापा यसअघि केयुको रजिष्ट्रार रहिसकेका छन् । यस्तै, प्रा.डा. लुइटेल काठमाडौं युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने भन्दै मंसिर २०७७ मा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्नका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी वा स्नातकोत्तर उपाधि पाएको, उच्च शिक्षाको प्राध्यापनको क्षेत्रमा प्राध्यापक पदमा रही काम गरेको, विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान सेवाको ज्येष्ठतामा रही सम्बन्धित कार्य गरेको, प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुद्धीकरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट सम्बन्धि यो मापदण्ड चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अनसनपछि बनाइएको हो ।

उपकुलपति छनोटका लागि उक्त मापदण्डमा वहालवाला उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ६ महिनाअघि नै कुलपतिले सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार सर्च कमिटीको संयोजकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सभाको काम गर्न गठित समितिका प्राज्ञिक सदस्यहरुमध्येबाट तीन जना र शिक्षाप्रेमी तथा अभिभावकमध्येबाट एक जना सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयसँगको मिलमतोमा यो व्यवस्थालाई केयुको उपकुलपति छान्न सर्च कमिटी बनाउँदा बेवास्ता गरिएको छ । सर्च कमिटीको संयोजक हुने भनिएका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षलाई भूमिका नै दिइएको छैन्, त्यो भूमिका शिक्षामन्त्री स्वयंले लिएका छन् । यस्तै, सर्च कमिटीका गठनका क्रममा सदस्यमा राखिएकाहरु पनि दुवै जना डा. मकाजुप्रति झुकाव राख्नेमा पर्छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका अहिलेका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजुको कार्यकाल ७ माघ २०७७ मा सकिदैछ । यसैबीच काठमाडौं विश्वविद्यालयले उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने भन्दै पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन माग ग¥यो । यसअघि केयुमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा मिलेमतोमा भिसी नियुक्त हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसैअनुसार माकाजुलाई यसअघि दुई कार्यकालसम्म भिसीमा नियुक्त गरिएको कतिपयको दावी छ ।

केयुमा भिसी नियुक्तिका लागि २१ पुसमा आवेदन खुला गरिएकोमा ४४ जनाको आवेदन परेको थियो । यसरी आवेदन दिनेमा केयु भित्र र बाहिरका प्रध्यापकहरु थिए । ४४ मध्ये आवेदन दिनेमा डा. माकाजु पनि हुन् । तर, अन्ततः केयुको भिसीमा पुनः वहालवाला उपकुलतिलाई नै नियुक्त गर्ने गरी चलखेल सुरु भएको छ । भिसी छनोटका लागि आवेदन खुला गरिए पनि डा. माकाजुलाई नै प्रक्रिया मिचेर छनोट गर्ने तयारी भइरहेको केयुका प्राध्यापक डा. विभुतीरञ्जन झा बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड विपरित विश्वविद्यालयले तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरेको छ । यो समितिको संयोजकमा शिक्षामन्त्री र सदस्यहरुमा दमननाथ ढुंगाना र सुरेशराज शर्मा छन् । ढुंगाना यसअघि पनि उपकुलपति छनोट समितिका बसिसकेका सदस्य हुन् भने शर्मा पनि यसअघि दुई पटकसम्म छनोट समितिका रहेका व्यक्ति हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रध्यापक संघले यसअघि छनोट समितिका बसेका व्यक्तिलाई पुनः दोहो¥याउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आइरहेको छ । यसअघि ढुंगाना र शर्मा रहेकै समितिले प्रक्रिया मिचेर डा. माकाजुलाई दुई–दुई पटक उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको प्राध्यापक डा. झाले बताए । माकाजु यसअघि लगातार आठ वर्षसम्म केयुको उपकुलपति पदमा रहिसकेका छन् ।

गएको मंसिर महिनामा बसेको केयुको सिनेटको बैठकले शिक्षामन्त्रीसहित शर्मा र ढुंगाना सदस्य रहेको छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘उक्त बैठकमा प्रक्रिया विपरित छनोट समिति गठन गरिएको भन्दै हाम्रा प्राध्यापक साथीहरुले विरोध गर्नु भएको थियो,’ डा. झाले भने, ‘तर, बहुमत पु¥याएर माकाजुकै सेटिङमा ती व्यक्तिहरु रहने गरी छनोट समिति बनाइयो ।’

प्राध्यापक डा. झा शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार डा. माकाजुमा भिसी बन्नका लागि चाहिने विद्यावारिधीको उपाधि नभएको, जर्नलमा कुनै अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित नगरेको आरोप लगाउँछन् । उपकुलपति पदमा तेस्रो कार्यकालका लागि दौडधुप गरिरहेका डा. माकाजु छवि माथि पनि पछिल्लो समय विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक र कर्मचारीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

उपकुलपति सिफारिस समितिका सदस्य प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा भने काम गर्ने मान्छेमा विवाद आउने बताउँदैं डा. माकाजुले राम्रो काम गरेको हुँदा तेस्रो कार्यकालका लागि पनि उपकुलपतिका लागि सिफारिसमा परेको दावी गर्छन् । ‘काम गर्ने मान्छेको नाममा विवाद आउँछ,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘काम गर्ने मान्छेलाई पटक-पटक अवसर दिदा के हुन्छ ? अमेरिकामा दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने नियम छ, हाम्रोमा त त्यस्तो छैन ।’ उनले आफूहरु रहेको सर्च कमिटीले काम गर्ने सक्ने तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको दावी गरे ।

विवादमा डा. माकाजु

डा. माकाजु तिनै व्यक्ति हुन्, जसले चोरबाटोबाट रुपन्देहीस्थित देवदह मेडिकल कलेज र विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस विषय अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिएका थिए । वि.सं. २०७१ सालमा केयुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की रहेका बेला उनको दबाबमा विस्तारित कार्यक्रमको रुपमा सम्बन्धन दिइएको थियो । विस्तारित कार्यक्रमअनुसार कलेज नयाँ कलेज सञ्चालन गर्ने अधिकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई मात्र हुन्छ । तर, यो विधि र प्रक्रिया मिचेर विराट र देवदह कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको थियो ।

६ असार २०७१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको सक्रियतामा काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको ६६ औं बैठकबाट यसअघि हुँदै नभएको ‘सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धी नियम, २०७१’ बनाएर विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको थियो । केयूले २६ भदौ २०७१ मा दुवै कलेजलाई विस्तारित कलेजका रुपमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृती दिएको थियो । त्यसबेला केयुका तर्फबाट डा. माकाजु विराट र देवदहलाई सम्बन्धन दिने काममा संलग्न भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २४ कात्तिक २०७१ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको भए यथास्थितिमा राख्ने लगायतका चार विषयमा निर्णय गरेका थिए । गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन–२०७४’ ले केयुजस्तो प्राज्ञिक निकायका उपकुलपतिले मापदण्डअनुसारको पूर्वाधार, फ्याकल्टी, स्वास्थ्य सेवाजस्ता पक्षको ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन अनुमति दिएको भन्दै डा. माकाजुलाई प्रचलित कानुनअनुसार सचेत गराउन सिफारिस गरेको थियो । यसरी उनको पहिलो कार्यकाल विवादित बन्यो ।

डा. माकाजुको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला झापास्थित विएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा उनलाई भिसी बनाइएको थियो । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रक्रियामा रहेको हुँदा तत्काल सो कलेजले सम्बन्धन पाएन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै आलटाल गरिरहे । भिसीका लागि तेस्रो प्रयास गरिरहेका उनी अब्बल चिकित्सक मात्र नभएर सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्ने खेलाडीका रुपमा देखिएका छन् । डा. माकाजु आफू निकट मानिने धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डा. रमेश माकाजुलाई धुलिखेल अस्पतालको निर्देशक, प्रशासकीय अधिकृत र स्कुल अफ मेडिसिनको एशोसिएट डिनमा नियुक्त गरेपछि विवादमा तानिएका थिए ।

यसबारेमा हेल्थआवाजले डा. माकाजुसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको सचिवालयसँग मात्रै सम्पर्क भयो । उनको सचिवालयका दीपक दाहालले मेडिकल कलेज सम्बन्धको कुरा उपकुलपति मात्रै निर्णयमा नहुने त्यसका लागि कमिटी नै गठन गरेर आवश्यकताका आधारमा दिइएको बताए । ‘मुलुकको आवश्यकताका आधारमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने हो,’ उनले भने, ‘यसमा डा. माकाजु एक्लैको निर्णयका आधारमा हुने होइन् ।’ दाहालले आफ्नो कार्यकालका सुरु गरेका कामहरु पूरा गर्नका लागि डा. माकाजुले उपकुलपतिमा तेस्रो कार्यकालका लागि रुचि देखाएको बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ