२०७९ मंसीर १३, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारप्रा.डा. केसीद्वारा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने छुट्टै ऐन बनाउन माग

प्रा.डा. केसीद्वारा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने छुट्टै ऐन बनाउन माग


काठमाडौं– विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार ऐन बनाउन त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा. गोविन्द केसीले माग गरेका छन् ।

अहिले त्रिविसहित विभिन्न विश्वविद्यालय पदाधिकारी रिक्त रहेको र सरकारले ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया रहेका बेला केसीले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव पनि दिइसकेको अवस्थामा त्यसलाई ऐनमा परिर्वतन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ ।’

पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई नभई पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन र एमबीबीएस भर्ना प्रक्रियामा ७५५ छात्रवृत्ति लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरालगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ती

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौता समेत गरेको छ ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझाव समेत सरकारलाई दिइसकेको छ । यो अवस्थामा कार्यदलले दिएको सुझाबलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकार समक्ष जोड़दार माग गर्दछौ । पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
यस्तै विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसको भर्ना प्रक्रियामा ७५५ छात्रवृत्ति लगायतका बुंदा कार्यान्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल द्वन्दपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहो¥याउन चाहन्छौं ।

अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछांै । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

स्मरण रहोस् चार वर्ष अघि समेत विश्वबिद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डाको नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि हामी आन्दोलनरत थियौं । अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरीएमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौं । साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।
२०७६ भाद्र १०


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)