×
२०७७ फागुन १९, बुधबार
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारचिकित्सा शिक्षा आयोगले किन गायब पार्‍यो बुँदा नं. २ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगले किन गायब पार्‍यो बुँदा नं. २ ?


काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी कोटातर्फको म्याचिङ नतिजाअनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न एकैदिन दुई सूचना प्रकाशित गरेपछि चिकित्सकहरुले त्यसलाई नियोजित भनेका छन् । १९ माघमा आयोगले प्रकाशित गरेको पहिलो सूचनाको बुँदा २ मा अध्ययनका लागि सम्बन्धित नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र अन्य संस्थामा रहेर कार्यरत रहेको हकमा सम्बन्धित विभागको स्वीकृती पत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, सोही दिन केही घण्टामै उक्त सूचना संशोधन गर्दै आयोगले उक्त दुई नं. बुँदा नै गायब बनाएको छ । बुँदा गायब बनाएपछि सरकारी चिकित्सकहरुले फर्जीका चिकित्सकलाई अध्ययन गराउनका लागि आयोगले नियोजितमै यो काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले सरकारी चिकित्सक चिन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वाइपास गरेर आयोगले एकलौटी म्याचिङ गरेको बताए ।

‘सरकारी चिकित्सक चिन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो,’ उनले भने, ‘हामीले थाहा पाएअनुसार कतिपय करारका नाममा फर्जी कागज बनाएर सरकारी कोटामा म्याचिङ गराइएको छ । यो बुँदा नराखेपछि को कसरी आए, काम गरे नगरेको भन्ने कुरा पेश गर्नुपर्ने जरुरत नै रहँदैन् ।’

यस विषयमा हेल्थआवाजले आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरीसँग जिज्ञाशा राख्दा उनले फारम भर्ने बेलामा नै विद्यार्थीले सम्बन्धित निकायको स्वीकृत लिइसकेको हुँदा उक्त बुँदा संशोधन गरिएको बताए । ‘सक्कल कागजात भोलि विश्वविद्यालयमा बुझाउलान । कार्यरत संस्थाको विभागीय पत्र ल्याउने भन्ने कुरा त स्वभाविक नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो म्याचिङका क्रममा आवश्यक नभएको हुँदा हटाइएको हो ।’

सरकारी कोटामा पिजी अध्ययनका लागि आयोगले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रियामा यसअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असहमति जनाउँदैं आइरहेको छ । म्याचिङ प्रक्रियामा मन्त्रालयको असहमति प्रष्ट देखिएको छ । यसबारेमा मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार नै गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रालय र आयोगको टकराव

मन्त्रालयसँग आयोगले सुरुकै अवस्थादेखि समन्वय नगरी काम गरेको भन्दै मन्त्रालय आयोगका सह—अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री र उच्च अधिकारी असन्तुष्ट छन् । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुको अध्ययन शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाट जाने तर आयोगले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा मन्त्रालयलाई वाइपास गरेपछि विवाद झन बढेको हो । ‘छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले तर देशलाई कुन विषयका चिकित्सक चाहिएको छ भनेर छलफल पनि नगर्ने आयोगसँग कसरी समन्वय हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आयोग भन्दैमा स्वास्थ्यका विषयमा मन्त्रालयमै वाइपास गर्न पाइन्छ ?’

मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता समेत रहेका डा. समिरकुमार अधिकारी आयोगले समन्वय नगर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरुलाई अध्ययनका लागि स्वीकृती र विदाका लागि समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘आयोगबाट मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो भन्ने छ, कसलाई मनोनयन गर्ने र विदा दिने भन्ने कुरा अन्योलमा छ ।’ डा. अधिकारी दुई वर्ष काम गरेका चिकित्सकलाई पूर्व स्वीकृत दिनु सामान्य कुरा भएतापनि त्यसैलाई आधार मानेर विदा स्वीकृती मान्न नमिल्ने बताउँछन् ।

सरकारी चिकित्सकहरुका विषयमा एकातिर विवाद कायमै रहेका बेला गैर सरकारी चिकित्सकहरुको पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । आफूहरुले राम्रो अंक ल्याएर पनि कोटाका कारण रोजेको विषय नपाएको भन्दैं उनीहरु सामाजिक सन्जालमा अन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

तर, आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी भने ऐन—नियमले नै बढी अंक ल्याउने रोजेको विषय पाउने बताउँछन् । ‘धेरै नम्बर ल्याउनेले नियमसंगत रुपमा नै रोजेको विषय पाउँछ,’ डा. गिरीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको मागेअनुसारको विषय दिन सक्ने प्रावधान नियममा छैन । जाँच समग्रमा भएकाले कलेज र विषय छान्ने काम विद्यार्थीले गरे । विवेक र अन्डरस्ट्यान्डिङको प्रयोग गर्ने ठाउँ नै छैन ।’ उनले सबै कुरा आयोगको सफ्टवेयरले नै टुग्याउने बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका मस्यौदाकार समेत रहेका मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा ऐनले राष्ट्रिय मुद्धालाई हेर्ने हुँदा कुन मन्त्रालयले कति कोटा पाउने, कुन—कुन विषयमा पाउने भन्दा पनि समग्र राष्ट्रिय आवश्यकतामा जोड दिएको बताए । ‘ऐनले राष्टव्यापी मुद्धाहरुलाई एडेस गर्छ । मन्त्रालय आफू मातहतका निकायको मात्र हेर्छ,’ उनले भने, ‘ऐन परिवर्तनका लागि सिफारिस भएको छ । नमिलेका कुराहरु मिलाउने मौका यही हो ।’ उनले आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री सह—अध्यक्ष र स्वास्थ्य सचिव सदस्य सचिव हुने भएकाले भएका समस्याहरुलाई संशोधनको बाटोमा लग्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।

गायब पारिएको बुँदा

पहिले

 

अहिले

क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य शिक्षा


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस