×
२०७७ फागुन २२, शनिबार
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचार६ वटा प्राथमिकतामा हुँदैछ स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको समायोजन मिलान

६ वटा प्राथमिकतामा हुँदैछ स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको समायोजन मिलान


काठमाडौं—सरकारले कर्मचारी समायोजन मिलान सुरु गरेसँगै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पनि समायोजन मिलान सुरु भएको छ । अन्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

तर, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानका लागि सामान्यले विशेष अधिकार नै दिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आफै गर्न भनेको छ । स्वास्थ्य सेवामा २९ समूह, ४४ विद्या गरी ३२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । धेरै समूह र विद्याका कर्मचारी भएका कारण पनि अन्य समूहभन्दा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीको समायोजन सुरुवाती चरणबाटै जटिल बन्दै गएको छ ।

समायोजन प्रक्रिया चलिरहेका समयमा विश्वभर कोभिड—१९ महामारी आएपछि सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा जो जहाँ छ त्यही बसेर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण स्वास्थ्य समायोजन पूर्ण हुन पाएको थिएन । कतिपयको समायोजन निर्णय भएतापनि पत्र लिइसकेका थिएनन् भने कतिपय दरबन्दी नभएका ठाउँमा बढी समायोजन भएका थिए । धेरैलाई संघ पुलमा राखिएको थियो । यी सबै समायोजनलाई मिलान गर्नका लागि सरकारले समायोजन मिलान प्रक्रिया सुरु गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मी बताउँछन् ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मी

कसरी हुन्छ स्वास्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलान

समायोजन मिलानका लागि अनलाइनमा आउने फारमको काम पूरा भएपछि ६ वटा प्राथमिकताका आधारमा समायोजन मिलानको काम सुरू हुनेछ ।  जसमा सुरुमा स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा जानेको मिलान पहिलो प्राथमितामा राखिएको छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा प्रदेशबाट स्थानीय, तेस्रोमा संघबाट स्थानीयमा, चौथोमा प्रदेशबाट प्रदेशमा, पाँचौमा संघबाट प्रदेशमा जान चाहनेको मिलान हुँदै जाने उनले बताए ।

छैटाैंमा फाजिल, पुल र प्रक्रिया नमिलेकाको हकमा अन्तमा निर्णय गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘यो हामीले कसको काम पहिले गर्ने भनेर तयार गरेको मापदण्ड हो,’ सह—सचिव रेग्मीले भने, ‘पछि अन्य कुरा पनि आवश्यक भयो भने थपिदैँ जान्छ ।’

संघबाट प्रदेश र स्थानीयमा जाँदा तल्लो तहको मात्र सहमति पत्र आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गर्ने चाहने कर्मचारीका लागि भने दुवैतर्फको सहमति अनिवार्य गरिएको रेग्मीले बताए ।

तलबाट माथि आउन नपाइने

सरकारले यसअघि समायोजन ऐन—२०७४ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । सो समायोजन व्यवहारिक नभएको भन्दै धेरै गुनासो परेपछि २०७७।५।१ मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी समस्या सम्बोधन गर्न समायोजन मिलान गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा दुई प्रकारले मिलान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । पहिलो संघबाट संघमा, प्रदेशबाट प्रदेश, स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्ने र दोस्रो माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायमा हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रीपरिषदको सोही निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ माघमा कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी कार्यायोजना ल्याएको थियो । त्यसमा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले जाने र छोड्ने दुवै तहका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखको हस्ताक्षर भएको खाली दरबन्दीको पत्र पेश गर्नुपर्ने, संघको कर्मचारी प्रदेश या स्थानीय तहमा जाने हुँदा कम्तीमा ३ वर्ष कार्यावधि भएको हुनुपर्ने, समायोजनमा चित्त नबुझी अदालतबाट स्टे पाएका कर्मचारीको पूर्ण फैसला आउँदाका बखतकै लागु हुने गरी तत्काल मिलान गरिने र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको मिलानको हकमा मन्त्रालयले आफै मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका लागि सामान्यले विशेष अधिकार दिएकै आधारमा २९ माघमा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी मिलान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।

स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजन मिलान समिति

२९ माघमा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बनेको स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी समायोजन मिलान व्यवस्थाअनुसार काम गर्नका लागि सो समिति बनाइएको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मीले बताए ।

समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंह, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यय, औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सह—सचिव रेग्मी, कानुन शाखाका उपसचिव मानबहादुर क्षेत्री र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।

सो समितिलाई समायोजन मिलानका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका निवेदनलाई स्वीकृत गर्ने, माग भएअनुसार कागजपत्र नभएकालाई पुनः कागजात मागी निर्णय गर्ने, विशेष अवस्था (फाजिलमा रहेका, दरबन्दी बढी भएका ठाउँमा रहेर समस्या भएका, पहिले पत्र नुबझेका, स्थान फरक परेका आदि) रहेकाहरुको निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसैगरी प्रक्रिया नपुगेकाको समायोजन मिलान रद्ध गर्ने, पुरानो दरबन्दीमा रहेको तर नयाँमा जाने अवस्था नभएकोलाई रद्ध गर्ने अधिकार छ ।

कागजात नपुगे के हुन्छ ?

समायोजन मिलानको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत आवेदन भर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले अनलाइन भरेका फारमहरु दैनिक रुपमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले डाउनलोड गरी छुट्टा छुट्टै फाइल तयार गर्न थालिसकेका छन् ।

ती फाइल तयार गर्दा सबै डकुमेन्ट पुगेको नपुगेको चेकलिष्ट तयार हुन्छ । अनलाइनमा फाराम भर्दा कुनै कागजात नपुगे वा नमिलेमा कुन—कुन कागजात नपुगेको हो सो को निश्चित समय तोकिएर सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल र इमेलमा जानकारी आउँछ । त्यसरी जानकारी आएपछि थप कागजात पहिलेकै पोर्टलमा थपघट गर्न सकिनेछ ।

कागजात थपिएपछि सबै प्रक्रिया पुगेका कर्मचारीको हकमा स्वास्थ्य कर्मचारी मिलान सिफारिस समितिले समायोजन मिलानका लागि सिधै स्वीकृत दिन्छ । कागजात नपुगेको हकमा पुनः माग गर्नेछ । त्यसबखत पनि कागजात पु¥याउन नसके समितिको बैठकले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस