२०७८ भदौ ३१, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारमिर्गौलाका बिरामीको चित्कार प्रदेश १ सरकारले सुनेन, स्वीकृती नदिदा निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द

मिर्गौलाका बिरामीको चित्कार प्रदेश १ सरकारले सुनेन, स्वीकृती नदिदा निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द

बिरामीको बिलौना, ‘निःशुल्क डायलाइसिस बन्द भएपछि बाँच्न गाह्रो भयो’


विराटनगर–दुवै मिर्गौला फेला भएका झापा शिवसतासिधाम नगरपालिका–२ का ४३ वर्षीय बुद्धिबल शेरमा लिम्बुले हप्तामा दुई पटक डायलासिस गर्दै आएका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरी परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका उनको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । त्यही भएर उनी विराटनगरस्थित रामलाल आँखा अस्पताल परिसरभित्र विभिन्न संघस्थाले सहकार्यमा संचालनमा आएको निःशुल्क डायलाइसिस गर्दै आएका छन् । उनले यहाँ आएर डायलाइसिस गरेको चार वर्ष पूरा भयो ।

मंगलबारदेखि लिम्बुले पाउँदै आएको निःशुल्क डायलाइसिस सेवा अनिश्चितकालको लागि बन्द हुँदैछ । प्रदेश १ सरकारले हेमोडायलाइसिस सेवा स्वीकृतको लागि इजाजत नदिदा मंगलबारदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालको लागि निःशुल्क हेमोडायलाइसिस सेवा बन्द भएको हो ।
‘विगत चार वर्षदेखि रामलाल आँखा अस्पताल भित्र रहेको हेमोडायलाइसिस सेवामा आएर हप्तामा दुई पटक निःशुल्क डायलाइसिस गर्र्दै आएका थिए,’ अस्पताल परिसर भित्र भेटिएका उनले भने, ‘मंगलबारदेखि सेवा बन्द हुने भएपछि समस्यामा परेको छु । हामीजस्तो दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउने मिर्गौला रोगीलाई समस्या हुने भयो । मनकारी सघंसस्थाको सहयोगमा हामीजस्तो दुःखीले बाचुन्जेल निःशुल्क डायलाइसिस गर्न पाएका थियौं । एक्कासी यसरी आज आएर सेवा बन्द हुँदा हामीलाई धेरै समस्या हुने भयो ।’

चार वर्ष अगाडि मिर्गौला फेल भएका लिम्बु नियमित हप्तामा दुई पटक डायलाइसिस गर्दै आएका थिए । निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुने भएपछि चर्को शुल्क असुल्ने निजी हस्पिटलमा जानुपर्ने अवस्था आएको बावुलाई अस्पताल लिएर आएकी सनिला शेरमा लिम्बुले बताइन् । ‘निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुने भएपछि चर्को शुल्क असुल्ने अस्पतालमा बावुको उपचारमा लैजानुपर्ने दिन आउने भयो,’ बावुलाई लिएर आएकी सनिलाले हेमोडायलाइसिस सेवा बन्द भएको सूचना हेर्दै भनिन्, ‘अब निजीमा डायलाइसिस गर्दा थोरैमा पनि एक पटकमा ७ हजार रुपैयाँ जम्मा नगरी डायलाइसिस गर्दैन । बुवाको उपचारमा थुप्रै पैसा सकिसक्यो । थप उपचार गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने हो । निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिने प्रतिष्ठान बन्द हुदा थप पीडाले सतायो ।’

एच.एच. रोटरी डायलाइसिस युनिटमा निःशुल्क डायलाइसिस गर्ने बुद्धीवल मात्र होइन् । उनीजस्तै एक दर्जन बढी विरामी रामलाल आँखा अस्पताल भित्र रहेको डायलाइसिसमा निःशुल्क उपचार गर्दै आएका थिए । संचालनमा आएको ६ वर्षपछि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुँदा चर्को शुल्क असुल्ने निजी अस्पताल जानुपर्ने समस्याले सताएका बिरामीहरू बताउँछन् । मोहतरी घर भएर विराटनगरमा डेरा गरेर बस्ने मिर्गौला फेल भएका विरामी रविन्द्र मुखियाले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द भए बाँच्न गाह्रो हुने भएको बताए । ‘दैनिक ज्यालादरी गरेर जीवन गुजारा चलाउने हामीजस्ता विपन्न परिवारले हप्तामा ७ हजार कहाँबाट ल्याउनु अब । यहाँ निःशुल्क डायलाइसिस गर्न पाएका थियौं । अब बन्द भएपछि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द भएपछि हामीजस्तो दुःखीलाई बाँच्न पनि गाह्रो भएको छ ।’

डायलाइसिस सेवा बन्द भएपछि घर जान तयारी गर्दै नर्सहरू ।

प्रतिष्ठानले संचालनमा ल्याएको हेमोडायलाइसिस सेवा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकसहित ८ जना कर्मचारीले ५ शैय्याको सेवा संचालनमा ल्याएका थिए । जसमा हप्तामा दुईपटक हेमोडायलाइसिस लिने विरामी ३० देखि ४० जना रहेका थिए ।

राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र बनस्थली, काठमाडौं, रोटरी क्लब अफ विराटनगर र रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल प्रतिष्ठानको सहकार्यमा २०७२ माघ १५ गतेदेखि विपन्न परिवारका मिर्गौला रोगीहरूको लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सुचारू भएको थियो । उक्त डायलाइसिस सेवामा आर्थिक विपन्न परिवारले दैनिक १२ देखि १५ जनासम्म मिर्गौला रोगी विरामीले निःशुल्क सेवा पाएका थिए । प्रदेश १ सरकारले डायलाइसिस सेवा संचालनको लागि अनुमति दिन ढिलाइ गरेको कारण देखाउँदै ‘एचएच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगर’ ले सेवा बन्द गरिएको सूचना टाँसेको छ ।

‘प्रतिष्ठानको सहकार्यमा संचालित एचएच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगरलाई प्रदेश सरकारबाट संचालन स्वीकृत प्रदान गर्न ढिलाइ भएको र भवन मर्मत सम्भार पनि गर्नुपर्ने भएको हुँदा अर्को निर्णय नभएसम्म विगत २०७२ माघ १५ गतेदेखि संचालन भएको सेवालाई २०७८ भदौ १ गतेबाट बन्द गरिएको व्यवहोरा अनुरोध गर्दछौं,’ प्रसाशकीय उपनिर्देशक विमल बराल र नर्सिङ निर्देशक शुभद्रा रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

‘स्वीकृत दिन ढिलाइ गरेको कारण बन्द गरियो’

यता प्रतिष्ठानका प्रशासकीय उपनिर्देशक बिमल बरालले प्रदेश सरकारले स्वीकृत दिन ढिलाइ गरेको कारण डायलाइसिस सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘गत वर्ष छुट्टै इजाजत पत्र लिएर डायलाइसिस सेवा संचालन गनिुपर्ने प्रावधान आयो । हामीले स्वास्थ्य विभागमा निवेदन पनि हालियो । १ सय शैय्यासम्मको अस्पतालको स्वीकृत प्रदेश सरकारले दिने रहेछ । हामीले प्रदेश सरकारमा गएर निवेदन पनि हाल्यौ । तर, हामीलाई स्वीकृत दिइन,’ उनले भने, ‘स्वीकृत दिन ढिलाइ गरेका कारणले हामीले बाध्य भएर अर्को निर्णाय नभएसम्मको लागि सेवा बन्द गरिएको हो ।’

गत पुसदेखि पटक–पटक स्वीकृतको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय धाउँदा पनि स्वीकृत नदिएपछि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द गरिएको उनले बताए । ‘हामीले दमौली, चितवन, ललितपुरमा पनि मिर्गौला बिरामीको लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा संचालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बागमती र गण्डकी प्रदेशले स्वीकृत दिएर हामीले विरामीको सेवा गर्दै आएका छौं । तर, यहाँ पटक–पटक हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय धाइसक्यौ स्वीकृत पाउन सकिएको छैन ।’

गत १८ पुसमा स्वीकृतको लागि निवेदन गरिएको फाइल हराएपछि वैशाखमा पुनः अर्को पटक निवेदन हाल्दा पनि स्वीकृत दिन ढलाइ गरेको उनले बताए । ‘साउन पहिलो सातामा स्वीकृत दिने मन्त्रालयदेखि हामीलाई आश्वासन आयो,’ उनले भने, ‘साउन बित्न लागिसक्यो अहिलेसम्म नदिएपछि बाध्य भएर हामीले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द गर्नुप¥यो ।’

यता प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले निवेदन आएकोले आफूहरुले अध्ययन गरेर प्रक्रियामा लाने बताए । ‘यसअघि के भयो मलाई थाहा भएन । म मन्त्रालयमा भर्खर आएको हो,’ उनले भने, ‘सोमबार मलाई जानकारीमा आएको छ । अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछु ।’


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)