काठमाडौं—नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले गंगालालका चिकित्सकको नागरिकता खिचेर ४० वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सरकारलाई ब्यंग्य गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधीसभा बैठकमा बोल्दैं उनले गंगागालका कार्डियोलोजिष्ट डा. रवि मल्लका लागि उमेर हद बढाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘हालै गंगालाल अस्पतालमा एक जना चिकित्सकको भोलि २३ गते ६० वर्षे उमेर हदले समयावधि सकिदैं थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हिजोमात्रै शनिबारको दिन स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ६३ वर्षको उमेर हद गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘म यो पञ्चमुखी सरकार, पञ्च टाउके सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँ एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, एउटा मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छ, चार जना डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री भएको सरकार यति बहादुर छ चाह्यो भने ६३ वर्ष गरिदिन सक्छ, चाह्यो भने ८० वर्ष गरिदिन सक्छ । म यति बहादुर र बलियो सरकारलाई भन्न चाहन्छु, ती चिकित्सकको नागरिकता खिचेर ४० वर्ष बनाइयोस् । त्यसो गर्दा उहाँले अरु २० वर्ष जागिर खान पाउनुहुन्छ ।’
शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा स्वास्थ्य तथा जनसख्ंयामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको अध्यक्षतामा बसेको गंगालाल हृदय रोग केन्द्र संचालक समितिको बैठकले नियमावली संशोधन गर्दै डा. मल्लकै लागि उमेर हद ६० वर्षबाट बढाएर ६३ वर्ष पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
सांसद भट्टराईले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई असफल पार्न लागेको समेत आरोप लगाए । उनले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा भएको उल्लेख गर्दै अहिले १७ लाख परिवार झण्डै ३३ प्रतिशत परिवार यसमा आवद्ध भएको, ५६ लाख ५० हजार मानिस करिब २२ प्रतिशत प्रत्यक्ष आवद्ध भएको उल्लेख गरे । ‘अहिलेसम्म सरकारले २० अर्ब बढी भुक्तानी गरेको छ,’ उनले भने ।
तर, पछिल्लो बजेट वक्तत्य १५१ को बुँदाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममाथि गम्भीर आघात पुगेको उनले बताए । उनले पटक—पटक यस विषयमा संसदमा कुरा उठेको उल्लेख गर्दै १५१ नम्बर बुँदाले स्वास्थ्य बिमालाई निजी कम्पनीबाट चलाउने मनसाय व्यक्त गरेको दावी गरे । ‘पछिल्ला केही समय केही स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बिमाको सेवा अवरुद्ध गरेको अथवा त्यसलाई सञ्चालन गर्न मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने । अहिले ४५० स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन छ, जसमध्ये ५० वटा निजी स्वास्थ्य संस्था छन् ।
भट्टराईले हुनेबाट नहुनेबाट दिने प्रगतिशील अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदैं संसदमा पटक—पटक १५१ नं. बुँदा संशोधन लागि निर्देशन दिँदा पनि त्यसको कार्यन्वन नभएको बताए । उनले त्यही कारण लाखौं मानिस उपचार पाउनबाट प्रभावित भएको दावी गरे ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवसायिक विमाका रुपमा बुझेको उल्लेख गर्दै उनले यो सामाजिक बिमा भएको उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गरे । स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउन र १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले १ लाख भुक्तानी दिइन्छ, त्यसले ठूलो बिरामी भएमा धान्दैन्, त्यसैले यसलाई १० लाख पु¥याउनुपर्छ ।’
उनले कोभिड—१९ बिमाको भुक्तानी ६ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न सरकारले आनाकानी गरेको भन्दैं ध्यानाकर्षण गराए ।
