२०८१ असार १, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारकोभिड महामारीले सिकाएको पाठ

कोभिड महामारीले सिकाएको पाठ

कोभिड महामारीमा स्थानीय तहहरु राहत वितरणमा त चुके नै, नागरिकप्रति देखाउनुपर्ने न्यूनतम दायित्व निर्वाह गर्न पनि असफल भए ।


काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले शूरुमा एक साता लगाएको लकडाउन लम्बिदैं जाला भन्ने ताप्लेजुङ्गका विजय राईले चिताएका थिएनन् । काम गर्दै पढने रहर संगालेर भाइसहित काठमाडौंको डेरामा बस्दै आएका विजयको कोठामा एक साताका लागि मात्रै खाने कुरा थियो ।

तर, उनीहरुको अनुमान विपरित लकडाउन लम्बियो । लकडाउनका दशाैं दिन त अवस्था यस्तो आयो कि, उनीहरुको गोजीमात्रै रित्तियन खाने अन्न पनि सकियो । चिनेको एक किराना पसलबाट हारगुहार गरेर दुई किलो चामल र एक किलो दाल उधारोमा त ल्याए । तर, त्यो सकिदा पनि लकडाउन टुंगिएन । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लगाएको पहिलो लकडाउन यस्तो समस्या भोग्ने विजय एक्लो श्रमिक थिएनन् ।

दैनिक ज्याला मजदूरीको भरमा गुजारा गर्ने सयौं बिजयहरुले कोरोना संक्रमणका बेला खानकै समस्या झेलेको धेरै वर्ष बितेको छैन् । कोठाको अन्न पूरै रित्तिएपछि विजय विभिन्न संघसंस्थाले खुलामन्चमा निःशुल्क खाना बाँडिरहेको थाहा पाएर त्यही धाउन बाध्य भएका थिए ।

हालैमात्र स्नातकको पढाइ सकेका विजय कोरोनाकालको त्यो दुःख सम्झिन पनि चाहन्न् । हिजोआज होटलमा काम गर्दै आएका उनी फेरी कोरोनाको अर्को लहर सुरु हुन्छ र उही दिन दोहोरिन्छ कि भनेर झस्किन्छन् । उनले भने, ‘फेरि पनि लकडाउन भयो भने भोकै बस्ने दिन आउने हो कि भन्ने लाग्छ ।’

विजयको जस्तै चिन्ता छ, १० वर्षदेखि असनमा भारी बोकेर गुजारा गर्दै आएका रामेछापका टेकबहादुर श्रेष्ठको पनि । कोभिड महामारीका बेला उनी लामो समय बेरोजगार भए । संकटको त्यो घडीमा उनले न महानगरबाट राहत पाए न अन्य कामको अवसर नै । उनले भने, ‘कैयन दिन त भोकभोकै बसे । केही दिन एक छाक मात्रै खाएर गुजारे ।’

लकडाउन लम्बिदै जाँदा ऋण काढेर छाक टारेका उनले अझै त्यो ऋण अझै तिरिसकेका छैनन् । विजयलाई जस्तै हिजोआज उनलाई कोरोनाको संक्रमण फेरि बढेर कतै लकडाउन नै त हुन्न भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ ।

कोभिड संकट नियन्त्रण गर्न सरकारले ११ चैत्र २०७७ मा पहिलो लकडाउन गरेपछि विजय र टेकबहादुरजस्तै पढिरहेका र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेका व्यक्ति दुई छाक हात मुख जोर्ने दुःखमा परेका थिए ।

कोभिडको पहिलो लहरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक वडाहरुमा बसोवास गर्ने विपन्न वर्गको विवरण तयार पार्न लगाएको थियो । महानगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले त्यही विवरणअनुसार राहत खाद्यन्न सामाग्री बाँडिएको बताइन् । उनका अनुसार त्यतिबेला महानगरले असहाय, अशक्त तथा शारीरिक रुपमा काम गर्न नसक्नेहरुलाई भने खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारका लागि मानव सेवा आश्रममा व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

महानगरले सुरुमा राहत लिनका लागि नागरिकता अनिवार्य गरे पनि पछि त्यस्तो व्यवस्था हटाएर एउटा फर्म भरेकै भरमा खाद्यान्न वितरण गरेको थियो । महानगरले लकडाउन लगत्तै असहाय र अति विपन्नका लागि भनेर ‘कोरोना भाइरससम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड २०७६’ तयार पारेको थियो । जसमा एक विपन्न नागरिकका लागि चार किलो चामल, एक किलो दाल, एक किलो नुन, आधा लिटर तेल, आधा किलो चिउरा, एक किलो तरकारी दिने उल्लेख  थियो ।

त्यस्तै दुईदेखि चार जनाको परिवारका लागि १२ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक किलो नुन, आधा लिटर तेल, दुई किलो चिउरा, तीन किलो तरकारी र पाँच जनाभन्दा ठूलो परिवारलाई १६ किलो चामल, तीन किलो दाल, एक किलो नुन, एक लिटर तेल, तीन किलो चिउरा र तीन किलो तरकारी एक हप्तालाई पुग्ने गरि वितरण गर्ने उल्लेख थियो ।

महानगरले यस्तो मापदण्ड बनाएपनि त्यसको पुर्ण कार्यन्वयन हुन सकेन् । जस्तो कि, काठमाडौं महानगरपालिका वडा ५ का पूर्व वडाध्यक्ष रमेश ढंगोलले भने लकडाउनमा महानगरले बनाएको मापदण्डअनुसार भन्दा पनि महानगरले वडामा पठाएको बजेट अनुसार व्यक्तिको अवस्था हेरेर राहत वितरण गरिएको बताए । उनले भने, ‘झन्डै २७ सय नागरिकलाई दुई पटक ८/१० किलो चामल दाल, घ्यू, चिउरा, तेल, नुन, बिस्कुटजस्ता सबै सामाग्री दिइयो ।’

प्रशासन विभागका प्रमुख नवराज ढकालका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले २७ बैशाख २०७७ सम्म ३२ वडामा बस्ने मजदुर र अति विपन्न एक लाख परिवार संख्याका आधारमा राहत वितरण गरेको थियो । २०७६ र ०७७ मा काठमाडौं महानगरले राहत सामग्री (चामल, दाल, तेल, चिउरा, तरकारी) वितरणमा मात्र ५ करोड ३३ लाख रकम खर्च भएको देखिन्छ । तर, महानगरले यस्तो खर्चको शीर्षक नछुट्याएर एकमुष्ट तथ्य मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।

लकडाउनको सुरुवाती चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाले राहत वितरण जस्ता केही काम गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता भने दिन सकेन् । कोभिडको दोस्रो लकडाउनताका भोकले छटपटाइ रहेका व्यक्तिको भोक मेटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा पनि अग्रस्थानमा विभिन्न संघ संस्था र अभियानकर्ता देखिए ।

लकडाउनको चौथो दिनबाट नै स्वमसेवीहरुबाट संचालित अभियान हाम्रो सानो प्रयास नेपालले सार्वजनिक स्थानमा खाना खुवाउने काम थालेको थियो । हाम्रो सानो प्रयासका स्वंयमसेवकहरुले सुरुमा धुलिखेलबाट हिड्दै घर जान लागेका श्रमिकलाई खानेकुराको प्याकेट बाँडेको थियो । लकडाउन लम्बिदै जाँदा खाना खुवाउनुपर्ने माग बढेपछि खुल्लामञ्चमा खाना खुवाउन थालेको हाम्रो सानो प्रयास नेपालका संस्थापक पुकार बमले बताए।

हाम्रो सानो प्रयासले दैनिक ज्याला मजदुर गरेर छाक टार्नेहरुका लागि खाना खुवाउने अभियान अगाडि बढाएको थियो। तर, दैनिक खाना खाने व्यक्तिहरु बढ्दै गएपछि काठमाडौं महानगरसँग नै समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा सहजीकरण हुने भन्दै सहयोग माग्न गएपनि महानगरले कुनै पनि जिम्मेवारी लिन नखोजेको संस्थापक बमले बताए । खाना खुवाउने क्रममा धेरै समस्या झेल्नु परेको उनी सुनाउँछन् ।

महानगरको पहलमा हुनुपर्ने काम विभिन्न संघ सस्थाले गर्दा पनि महानगरले असहयोग गरेको उनको गुनासो छ । त्यो बेला महानगरले सहयोग गर्नुको साटो उल्टो भोको पेटमा लात हान्ने काम ग¥यो। खुल्लामञ्चको छेउमा खाना खुवाउँदा महानगरका निर्वतमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको ठाडो पहलमा महानगरको बेइज्जत भएको भन्दै खाना खुवाउन बन्द गर्न लगाएको उनले बताए । त्यस निर्णयको विरोध गर्दा कयौं साथीहरुलाई प्रहरीले भ्यानमा कोच्दै जेलसम्म पु¥याएको आज पनि उनको मानसपटलमा ताजै छ ।

हाम्रो सानो प्रयासका स्वयंसेवक संयोजक सविन कर्मचार्य लकडाउनको बेला कयौं भोका व्यक्ति भोक सहेर घरमै बसेको विगत सुनाउँछन् । उनले यस्तो विपद्मा पनि महानगरले केही नगरेको देखेपछि आफूहरुले चोक-चोकमा खाना खुवाउने अभियान सुरु गर्न खोज्दा पनि महानगरले असहयोग गरेको सुनाए ।

अभियानमा सक्रिय सदस्य पुकार बम त्यतिबेला सरकारले लकडाउनका नियम मात्रै लादेर गरिबमारा नीति लिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘तर, हामीले सरकारी नियम मिच्दै भएपनि भोकाहरुलाई खाना बाँड्याैं । उनले महानगरले राहत स्वरुप दिएरको चार/पाँच केजी चामल र दालले महिनौं लामो लकडाउनलाई थेग्न नसक्ने अवस्था देख्दा देख्दै पनि सरकारले कुनै पनि दायित्व लिन नखोजेको बताए । बमकाअनुसार काठमाडौं महानगरले पहिलो लहरको लकडाउनमा केहि सहयोग गरे पनि दोस्रो लहरमा सहयोग गर्नुभन्दा पनि भोकै हुनु परेका श्रमिकलाई महानगरले बोझको रुपमा लिएको थियाे ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २८ कात्तिक २०७७ मा सूचना निकाल्दै मंसिर २ गतेदेखि सार्वजनिकस्थलमा खाना खुवाउने कार्यमा रोक लगाएपछि महानगरसँगको समन्वयमा मंसिरको पहिलो साता देखि हाम्रो सानो प्रयास नेपाल, हाम्रा टिम नेपाल, हन्ड्रेड गुप्र इन्सिटच्युट फर नेपाल जस्ता संस्थाहरुले थापाथलिस्थित प्रसुती अस्पतालको पछाडि खाना खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनले बताए।

लकडाउनमा विपन्न नागरिकलाई राहात वितरण कार्यमा सक्रिय रहेका हाम्रो टिम नेपालका एलएस धामीले पहिलो लकडाउनमा काठमाडौं महानगरले उनीहरुलाई २० बोरा चामल र केहि दाल सहयोग गरे पनि त्यसपछि भने कुनै सहयोग नगरेको बताए।

महानगरले लकडाउनको समयमा लाखौंलाई खाद्यान्न वितरण गरेको भने पनि महानगर भित्र धेरै व्यक्ति भोकै बस्नु परेको उनले सुनाए । दोस्रो लकडाउनमा त महानगरले खुल्लामञ्चमा खाना बनाउन बनाइएको ठाउँलाई नै डोजर लगाएर भत्काएको उनको भनाइ छ।

‘काठमाडौं महानगरले त्यो बेला चाहेको भए मज्जाले भोकै रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो तर अलिकति भन्दा पनि कति पनि सहयोग नगरेपछि हामी आफ्नो तरिकाले खाना खुवाउने देखि राहात वितरणमा लागेको हो,’ उनले भने।

काठमाडौं महानगरभन्दा पनि ललितपुर महानगरले त्यो बेला श्रमिकहरुलाई खाना खुवाउन राहत वितरण गर्नमा निकै सहजीकरण गरिदिएको अनुभव भोकाहरुलाई निःशुल्क भोजन खुवाउन खटिएका अभियन्ताहरुको छ ।लकडाउनको समयमा ललितपुरका मेयर चिरीबाबु मर्हजनले सबै वडाअध्यक्षहरुलाई एकजुट बनाएर खाना खुवाउने अभियानमा अग्रसरता देखाएका थिए । तर, यस्तो अग्रसरतामा काठमाडौं महानगरपालिका चुक्यो ।

हाम्रो सानो प्रयासका बम भन्छन, ‘चिरीबाबुमा एकखालको मानवियता, एकखालको संवेदना थियो । त्यो बेला उहाँले मात्र खाना खुवाउने कार्य गरेको भए करोडौं खर्च हुन्थ्यो होला । तर, उहाँले हामी जस्तो अभियानकर्तालाई साथमा लिएर हिड्नु भयो । जसले गर्दा धेरै नागरिकले सजिलै दुई छाक खान पाए।’

सरकारले लकडाउन गरे लगत्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, विपन्न, असहाय व्यक्ति जो खानै खान नपाउने स्थिती देखेपछि २७ चैत्र २०७६ बाट ललितपुर महानगरपालिकाले राहत वितरण गर्न सुरु गरेको थियो । महानगरको वडाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा प्रत्येक वडाबाट राहत वितरण गरिएको मेयर मर्हजनले बताए ।

उनका अनुसार त्यतिबेला महानगरले दुई जनाको परिवारलाई पाँच किलो चामल, १ किलो दाल, १ प्याकेट नुन, साबुन दुई वटा, चिउरा १ किलो र तेल आधा लिटर वितरण गरेको थियो । भने तीन र तीनभन्दा माथिका परिवार संख्या भएकालाई १० किलो चामल, २ किलो दाल, १ प्याकेट नुन, ३ वटा साबुन, डेढ किलो चिउरा र आधा लिटर तेल वितरण गरिएका थिए ।

ललितपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा हाम्रो सानो प्रयास नेपालले सातदोबाटो र पाटन अस्पतालका बिरामी र कुरुवालाई लकडाउनमा खाना समेत खुवाएको थियो । महानगरको वडा नं. ३, १५ र १७ ले दैनिकी गुर्जान समस्या परेका वडा भित्रका विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै वैशाख १५ देखि सामूहिक मेस सञ्चालन गेरेको थियो । जहाँ दिनहुँ करिब ३ सय ५० जनासम्मलाई खाना खुवाएको मेयर महर्जनले बताए ।

१५ वडाले सातदोबाटोस्थित महेन्द्र आदर्श विद्यालय र शान्तिनगरस्थित वन्डरलाण्ड किन्टरगार्डेल स्कूलमा मेस सञ्चालन भएको बताउँदै उनले भने, ‘महानगरले सबै वडाहरुमा मेस कार्यक्रमका लागि एक लाखका दरले बजेट छुट्याइएको थियो ।’

ललितपुर महानगरपालिको त्यतिबेला नगरवासीका लागि ‘फाइनान्स प्याकेज’ पनि ल्याएको थियो । मेयर मर्हजनले सुनाए, ‘कोभिडका कारणले मृत्युवरण गरेका परिवारलाई एक लाख ३० हजार रूपैयाँ दियौँ । कोभिडका कारण आईसीयू, भेन्टिलेटरमा औषधोपचार गरेर फर्कन सफल हुनुभएकालाई ६० हजार रूपैयाँ दियौँ । कोभिड पोजेटिभ भएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई ३० हजार रूपैयाँ दियौँ ।’

चुकेको स्थानीय सरकार

महामारीका कारण भएको देशव्यापी लकडाउनको समयमा सबैभन्दा बढी मर्कामा दैनिक ज्याला मजदूरी अथवा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारीको सुरक्षा नभएका व्यक्ति एकदमै मर्कामा परेको अर्थविद् डा.गोविन्द नेपाल बताउँछन् ।

अर्थविद् नेपालका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका श्रमिकहरु काम गर्न आउछन् लकडाउनमा उनीहरुलाई लक्षित गरेर महानगरले केहि गरेन् । ‘महानगरले राहत वितरण गरे पनि त्यो एक साताभन्दा बढी पुग्ने थिएन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा धेरै श्रमिक काठमाडौंमा भोकै मर्ने डर पैलदयात्रा गर्दै घर फर्किन बाध्य देखिए ।’ स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट दैनिक ज्यालाका भरमा बाँचिरहेकाहरुलाई केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनले बताए ।

कोभिडको कारणले करिब पाँच लाख मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले धनीलाई व्याजदरमा छुट, सस्तोमा ऋण पाउने सुविधा दियो तर ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्नेलाई भने बेवास्ता ग¥यो ।’

नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएसँगै आन्तरिक रोजगारीमा रहेका १० लाखभन्दा बढी श्रमिक एकै पटक बेरोजगार हुन पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनकाअनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म आन्तरिक रूपमा नौ लाख २४ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको छ । महामारीका कारण नेपालमा देखापरेको ठूलो समस्यामध्ये बेरोजगारी पनि रहेको उक्त प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्छ ।

 तस्विरहरू : हाम्रो सानो प्रयास फेसबुकवालबाट


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #काठमाडौं महानगरपालिका, #पुकार बम


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ