काठमाडौं—राजस्व छुटमा ल्याएका मेडिकल उपकरणबाट प्रदान गरिने सेवामा सरकारले तोकेको दरमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणको आयातमा लाग्ने राजस्व छुट सिफारिस सम्बन्धको कार्यविधीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सो कार्यविधीले आधारभूत अस्पताल वा १५ शैय्याभन्दा माथिका सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरुले मात्र स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण आयातमा छुट पाउने व्यवस्थान गरेको छ । सरकारले राजस्व छुट दिएर ल्याएका उपकरणबाट दिइने सेवाको सेवा शुल्क पनि नागरिक वडापत्र उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।
राजस्व छुट पाउनका लागि अस्पतालको दर्ता तथा नवीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अस्पतालले कुल शैय्याको १० प्रतिशत गरिब, असहाय तथा विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरेको हुनुपर्नेछ ।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गरेको छुट्टै अभिलेख र प्रतिवेदन मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मन्त्रालयलाई समेत बुझाउनुपर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा राजस्व छुटमा किनिएका स्वास्थ्य सामाग्रीमा ‘नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट’ भएको भनी देखिने गरी अनिवार्य रुपमा लेख्नुपर्नेछ ।
राजस्व छुटमा ल्याएका सामाग्रीहरुको अनुगमन तथा सिफारिस गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको १२ औं तहका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा ८ सदस्सीय राजस्व छुट सिफारिस अनुगमन तथा समन्वय समिति रहने व्यवस्था कार्यविधीमा गरिएको छ ।
