काठमाडौं–देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय संरचनामा खासै भूमिका नदेखिएको प्रदेश संरचनाका विषयमा आलोचना भइरहँदा ५ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यमा के कस्तो प्रगति भइरहेको छ त ?
राजधानीमा गत सोमबार र मंगलबार भएको राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम प्रदेशअन्र्तगतका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पछिल्लो एक वर्षको समीक्षा प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले गरेको प्रस्तुतीमा प्रदेशमा केन्द्रभन्दा केही भिन्न कामहरु भएको देखिन्छ ।
के—के छन् त प्रदेशहरुले गरेका नयाँ काम ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश
‘सुत्केरी घरभेट कार्यक्रम’ संचालन गरेको छ । जसमा सुत्केरी भएपछि स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर आमा र बच्चाको अवस्थाको जानकारी लिने गर्ने गरेका छन् । यसरी घरमै गएर आमा र शिशुको नियमित जानकारी तथा सल्लाह सुझावका कारण मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत आसुतोष श्रेष्ठले जानकारी दिए । ०७७/०७८ मा मातृ मृत्युदर २४ रहेकोमा ०७८/०७९ मा २१ मा झरेको र नवजात शिशु मृत्य संखाया ३२६ बाट घटेर २७० मा आएको उल्लेख छ ।
टीकापुर अस्पतालमा होम टु अस्पताल एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । ग्रामीण अल्ट्रसाउण्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिलाको गर्भावस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्ने गरेको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत जिल्ला र स्थानीय तहमा घर—घर र टोलमा गएर जेष्ठ नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचको कार्यक्रम संचालन गरिएको उल्लखे छ । साथै, सबै जिल्लामा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश स्वास्थ्य नीति तयार भएको र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन संसदमा पेश भएको कर्णाली प्रदेशको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ । नयाँ कार्यक्रमको रुपमा ‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम’ विस्तार गरेको र सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेतमा ३० शैय्याको आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गरिसकिएको उल्लेख छ ।
साथै, स्थानीय जडिबुटी प्रयोग गरी १० प्रकारका औषधी तयारी, प्रत्येक स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड तथा पेइङ फार्मेसी सेवा सुरुवात गरेको प्रस्तुतीमा छ । यस्तै, ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई सबै सेवा निःशुल्क गरेको समेत बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम लागु भएको, जेष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सुरु गरिएको, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन (मन्त्रिपरिषद् जाने तयारी) रहेको समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले गरेको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको मायादेवी नगरपालिकामा ‘एक समुदाय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागु भएको र बाडगंगा गाउँपालिकामा गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान भइरहेको उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले ४ सय ५९ विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागु गरेको, प्रदेशमा खोपको प्रभावकारिता लक्ष्यभन्दामाथि रहेको, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सर पीडितलाई प्रदेशतर्फबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको, मुटुरोगको उपचारमा गंगालालसँग मिलेर थप सेवा दिएको उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेश
स्वास्थ्य सूचांकमा निकै तल रहेको मधेश प्रदेशले प्रत्येक नागरिकको घर—घरमा गएर तालिमप्राप्त स्वास्प्थ्यकर्मीहरुद्वारा परिवारको स्वास्थ्य लागत राख्ने कार्यक्रम ‘डिजिटल फेमली हेल्थ फोल्डर’ सुरु गरेको छ । त्यसैगरी बालबालिकालाई निमोनियबाट बचाउन निमोनियाका लागि एन्टीवायोटिक उपचार कार्यक्रम सुरु भएको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १
प्रदेश १ ले अन्य प्रदेशको भन्दा बढी स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ११ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको प्रदेश १ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख डा. सुरेश मेहताको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख तथा विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणाली लागु गरी इलाम, झापा, ताप्लेजुङ, धनकुटा र भोजपुर अस्पतालमा संचालन भएको छ।
जसका कारण बिरामीको सम्पूर्ण अवस्था विद्युतीय रेकर्डमै रहने हुदा बिरामीले जाँच पूर्जीहरु पटक—पटक लिएर जानु नपर्ने । ६ जिल्ला १२ स्वास्थ्य संस्थामा ग्रामीण आमा कार्यक्रम तथा ५८ स्थानीय तहमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम सुरु भएको समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
