२०८१ वैशाख ७, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारकडा रोग उपचारमा सरकारको २ अर्ब ६१ करोड खर्च

कडा रोग उपचारमा सरकारको २ अर्ब ६१ करोड खर्च


काठमाडौं–गत एक वर्षमा विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रममार्फत ५३ हजार बढी नागरिकले सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा सो कार्यक्रम मार्फत ५३ हजार ३ सय ३० ले सेवा लिएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम देशभरीका ६९ वटा अस्पतालमा चलिरहेको छ । महाशाखाका अनुसार एक वर्षमा उक्त बिरामीहरुले २ अर्ब ६१ करोड २८ लाख ७ हजार ६४७ रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवा लिएका छन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सोही कार्यक्रममार्फत १७ हजार २ सय १८ बिरामीले उपचार सेवा लिएका थिए । सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका कडा रोगमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यी हुन आठ प्रकारका कडा रोग
– मुटुरोग
– मृगौला
– क्यान्सर
– हेड इन्जुरी
– स्पाइनल इन्जुरी
-पार्किन्सन्स
– अल्जाइमर
– सिकलसेल एनिमिया

मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ५ लाखः अन्यलाई १ लाख
सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नेलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउदै आएको छ । प्रत्यारोपणमा ४ लाख, ल्याव परीक्षण बापत ५० हजार र औषधिका लागि १ लाख रुपैयाँ मिर्गौला रोगीले पाउँछन् । डायलाइसिसका लागि सरकारले आजीवन निःशुल्कको व्यवस्था गरेको छ । एक पटक डायलाइसिस गरेबापत २५ सय रुपैयाँ लाग्छ । अन्य रोगका बिरामीले भने, एक लाख रुपैयाँ सम्म पाउँछन् ।

कुन रोगका बिरामी बढी ?

कुन अस्पतालमा कति बिरामीले लिए सेवा ?
भरतपुरस्थित वि पि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबाट मात्र कुल सेवाग्राहीको २९ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ५५४ जनाले उपचार सेवा लिएका छन् । त्यस्तै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट ८ हजार ८२९ जनाले उपचार गराउँदा नेपाल क्यान्सर हस्प्टिल एण्ड रिसर्च सेन्टरबाट ३ हजार ३८ जनाले स्वास्थ्य उपचार गराएका छन् ।

सेवा लिनेहरुमा क्यान्सरका विरामी धेरै छन् । गत आर्थिक वर्षमा सेवा लिएकाहरुमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत क्यान्सरका विरामी छन् ।
त्यस्तै वीर अस्पतालबाट २ हजार ८१२, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रबाट २ हजार ७०९, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट २ हजार १८६ तथा निजामति कर्मचारी अस्पतालबाट २ हजार ३७० नागरिकले कोषमार्फत सेवा लिएका छन् ।

यसरी लिने उपचार सेवा
रोगको पहिचान भएका उपचार खर्च धान्न नसक्ने नेपाली नागरिकले स्थानिय तहको वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाउनुपर्छ । मेडिकल रिपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि) र वडा कार्यालयको सिफारिस सहित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जानुपर्छ । त्यहाँबाट विपन्न उपचार सिफारिस समितिले उपचारका लागि सिफारिसको निर्णय गरी प्रतिलिपी दिन्छ । त्यसपछि विपन्न नागरिक उपचार सेवा दिन सूचीकृत अस्पतालको सामाजिक सुरक्षा एकाइ अथवा विपन्न नागरिक उपचार सम्पर्क केन्द्रमा गएर रोगको प्रकृति अनुसार सरकारले तोकेको शुल्क बराबरको उपचार सेवा लिन सकिन्छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ