२०७९ असार १५, बुधबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारसेनाको मेडिकल कलेज र केयुका आंगिक क्याम्पसमा पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था गराउन डा. केसीको माग

सेनाको मेडिकल कलेज र केयुका आंगिक क्याम्पसमा पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था गराउन डा. केसीको माग


डा. गोविन्द केसीले सेनाको मेडिकल कलेज र केयुका आंगिक क्याम्पसहरुमा पनि छात्रवृत्ति व्यवस्था गराउन माग गर्दै अनसन बसेका छन् । यी क्याम्पसहरुमा पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्न माग गर्दै सोमबार डडेल्धुरा पुगेर डा.केसीले १७ औं पटक अनशन सुरु गरेका हुन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको रकम फिर्ता गरी ठगी गर्ने कलेज संचालकहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने, शुल्क र सीट संख्या बृद्वि गर्नेसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायतका ७ बुँदे माग अघि सरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको भवनमा अनसन बस्न खोजेका उनी त्यहाँ अनशन बस्न नमिलेपछि डडेल्धुरा पुगेका हुन् ।

 

यस्तो छ विज्ञप्तीको पूर्णपाठ :
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं ।
त्यस क्रममा गरिएका सम्झौताहरु राज्यले बारम्बार उल्लंघन गरेकाले हामी निरन्तर सत्याग्रह गर्न बाध्य भएका छौं ।
चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ भनेर हामी सत्याग्रह समेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । तर सरकारले त्यसको बदला दलीय भागवण्डा सुनिश्चित गर्ने पुरानो पद्धति अन्तर्गत पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसबीच सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त कता कता, खुलेआम दशौं अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । फलस्वरुप अहिले उनीहरु विद्यार्थीमाथि सांघातिक आक्रमण गराउने निकृष्ट गुण्डागर्दीको स्तरमा ओर्लेका छन् । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आएका छैनन् । ती अपराधीले खुलेआम आफूले विदेशमा लगेर प्रधानमन्त्रीको उपचार गराएको बताउँदै आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखिरहेका छन् । यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी र अपराध हुने क्षेत्र बनाएको छ । शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरु लाचार र निकम्मा भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयजस्ता नियामक निकायहरु तमाशे भएर बसेका छन् । यसले राज्य विधिको शासनको पालक नभई माफिया र अपराधीहरुको पालकमा परिणत भएको छ ।

अहिले यसै अस्तव्यस्त रहेका देशका सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये धेरै कर्मचारी संयोजनपछि सेवा नै रोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसले गर्दा दुरदराजका बिरामीहरु सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अर्कोतिर औषधिको अनियन्त्रित बजारीकरणका कारण बिरामीहरु महंगा औषधिहरु छिमेकी भारतमा भन्दा ४–५ गुणा बढी तिर्न बाध्य छन् । यसले बिरामीहरुको अत्यावश्यक औषधिसम्मको पहुँच नै कम भएर गएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै के स्मरण गराउन चाहन्छौं भने स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने, निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रधानमन्त्रीको मात्र हैन, सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो । राज्यको वा कसैको खर्चमा विदेश उपचार गराउन सक्नेले मात्रै राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने अनि विपन्नहरु उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । सुलभ र गुणस्तरीय सेवाका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहँदा राज्य पक्षले माफियाहरुको स्वार्थमा मेडिकल शिक्षामा अचाक्ली व्यापारीकरण गरेकैले र राज्यले ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरु काठमाडौं र सीमित शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेकैले अहिले देशमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका छौं । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ । तर सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमाशा बनाउन उद्यत् छ ।
यी सबै विषय उठाएर हामीले बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहे पनि सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गर्दै आएको छ । त्यसैले हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरण अन्तर्गत यही कार्तिक १८ गते सोमबार साँझ ५ बजेदेखि १७ औं सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

सत्याग्रहका मागहरु  :
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।

३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस ।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।

६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४/५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीडि़तहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस ।

प्रा.डा. गोविन्द केसी
मिति २०७६।७।१८


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)