२०८१ मंसीर २१, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचार१ माघदेखि स्वास्थ्य विमामा सह-भुक्तानी प्रणाली लागु हुने, बिमितले १० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने

१ माघदेखि स्वास्थ्य विमामा सह-भुक्तानी प्रणाली लागु हुने, बिमितले १० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैय्यासम्मका सरकारी अस्पताल सह-भुक्तानी प्रणाली लागु नहुने


काठमाडौं—स्वास्थ्य विमा बोर्डले १ माघदेखि सह—भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्वास्थ्य विमा बोर्डले १ माघदेखि सह—भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने जानकारी दिएको हो ।

यससँगै अब स्वास्थ्य विमा गरेकाहरुले स्वास्थ्य सेवा लिदा कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम आफैले तिर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य विमा बोर्डले स्वास्थ्य विमा ऐन, २०७४ को दफा ७ को व्यवस्थाअनुसार सह—भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेर १ माघबाट कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, बिमित नागरिक र सरोकारवालाहरुलाई जवाफदेही र सचेत बनाउन कार्यविधी कार्यन्वयनमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ ।

अब अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुनस्थापना सेवामा सह—भुक्तानी प्रणाली लागु हुनेछ । कार्यविधीअनुसार लक्षित वर्गका बिमित, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैय्यासम्मका सरकारी अस्प्तालमा भने सह—भुक्तानी प्रणाली लागु हुने छैन् ।

यस्तै, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने सेवामा पनि सह—भुक्तानी प्रणाली लागु हुनेछैन् ।

यो कार्यविधी लागु भएसँगै बिमितको उपचार गर्दा स्वास्थ्य संस्थाले १० प्रतिशत रकमको बिल र भर्पाइ अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने बाँकी ९० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा दावी गर्नुपर्नेछ । यसले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई जवाफदेही, पादरदर्शी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने विश्वास बोर्डको छ ।

दीर्घ रोगको नियमित औषधी सेवन गरिरहेका बिरामीले यसअघि १/१ महिनाका लागि औषधी दिइदैं आएकोमा अब ३/३ महिनाका लागि औषधी दिइनेछ ।

यसअघि स्वास्थ्य विमा गरेका नागरिकलाई १ लाखसम्मको उपचार खर्च सतप्रतिशत स्वास्थ्य विमा बोर्डले उपलब्ध गराउँदैं आएको थियो ।

स्वास्थ्य विमा बोर्डले योगदान रकममा पुनरावलोकन गरेर सुविधाको दायरा बढाउने तयारी पनि गरेको छ । अहिले पाँच जनासम्म परिवार भएकाले ३ हजार ५ रुपैयाँ तिरेर १ लाखसम्मको उपचार खर्च पाउँदैं आएका छन् ।

यस्तै, सुविधा थैली औषधीको पुनरावलोकन गरेर एक महिनामा लागु गर्ने, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि बोर्डको छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य विमा बोर्ड र स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन १० बुँदे आचारसंहिता पनि लागु गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ