काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको बलमिच्चाइलाई पुनः सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अल्पकालीन अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो ।
डा. बसौलाले ९ माघको क्याबिनेट बैठकले आफूलाई हटाउन गरेको निर्णय विरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
यससँगै डा. बसौला काम फर्कने बाटो खुला भएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २४ असोजको बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । त्यसअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उनलाई हटाउने मनसायले कानुन विपरित स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त स्पष्टीकरण कानुन विपरित भएको भन्दैं तीब्र आलोचना भएपछि उनले क्याबिनेटमा लगेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २४ कात्तिकमा स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दैं डा. बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । क्याबिनेटको आफूलाई तीन महिना निलम्बन गर्ने निर्णय कानुन विपरित भएको भन्दैं उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । ६ पुसमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको बलजफ्तीमा पुनः उनलाई हटाउनका लागि स्वास्थ्यबाट क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित लगिएको उक्त प्रस्तावलाई ९ माघको क्याबिनेट बैठकले स्वीकृत गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोकेको, सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय गर्दा विचार गरिने भन्दैं डा. बसौलालाई तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २६ असोज २०८० को निलम्बन सम्बन्धी पत्र कार्यन्वयन नगर्न भनेको थियो । साथै, डा. बसौलालाई यथावत काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
