२०८१ असार ४, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारस्वास्थ्यमन्त्रीले बनाए ग्लोबल फण्डको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न समिति

स्वास्थ्यमन्त्रीले बनाए ग्लोबल फण्डको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न समिति

डाक्टरको तलबभत्ता वृद्धिलगायतका विषयमा अवधारणापत्र पेश गर्न छुट्टै समिति


काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ग्लोवल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेका छन् । सोमबार मन्त्री बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ग्लोवल फण्डको अनुदान सहायतामा सञ्चालन भइरहेका क्षयरोग, मलेरिया र एचआईभी तथा एड्स उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. बाराकोटीको संयोजकत्वमा ९ सदस्सीय कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेका अतिरिक्त सचिव डा. बाराकोटीको संयोजक रहेको कार्य सम्पादन समितिको सह—संयोजकको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रालाई दिइएको छ । त्यसैगरी, समितिका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालय कानुन साखाका उपसचिव र आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव रहेका छन् । मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

ग्लोबल फण्ड विभिन्न देशहरुमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिढीमा हुने प्रभावलाई घटाएर मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संयन्त्र हो । सन् २००२ मा गठन भएको यो संस्थाले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरुमा एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया कार्यक्रमका लागि ६ वर्षमा ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २३ माघमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै चिकित्सकको सेवा सुविधालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाएको छ । नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बनाइएको उक्त समितिलाई ‘चिकित्सकको सेवा सुविधा, जनशक्ति परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेसिने प्रवृति कम गर्ने लगायतका समस्या समाधान कम गर्ने’ अवधारणापत्र बनाएर एक महिनाभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।

डा. पौडेल संयोजक रहेको समितिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधी, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष, सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् भने कानुन शाखामा उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ