काठमाडौं—चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) डा. लोचन कार्कीको कार्यकक्ष बाहिरको नेमप्लेटमा २१ जेठमा सह—प्राध्यापक लेखिएको छ । डा. कार्की शिक्षाध्यक्ष भएपछिका न्याम्सका निर्णय सम्बन्धी दस्तावेजहरुमा कतै प्राध्यापक त कतै सह—प्राध्यापक भनेर लेखिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ शिक्षाध्यक्ष डा. कार्की प्राध्यापक हुन् कि सह—प्राध्यापक ? हेल्थआवाजसँग भने उनले आफू प्राध्यापक भएको र यसको निर्णय न्याम्सको एकेडेमिक काउन्सिलले गरेको बताए । ‘म प्राध्यापक नै हो,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धी निर्णय न्याम्सको एकेडेमिक काउन्सिलबाट नै भएको छ ।’ उनले कार्यकक्ष बाहिर रहेको नेमप्लेटमा र अन्य डकुमेन्टमा भएको सह—प्राध्यापक पुरानो भएको दावी गरे । हेल्थआवाजले डा. कार्कीसँग प्राध्यापक बनाउने न्याम्स एकेडेमिक काउन्सिलको निर्णयको मिति माग्दा उनले पछि हेरेर दिने बताए ।
न्याम्सका उपकुलपति प्रा.डा. भुपेन्द्र बस्नेतले पनि शिक्षाध्यक्ष डा. कार्की प्राध्यापक भएको बताए । ‘शिक्षाध्यक्ष डा. कार्की प्राध्यापक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय एकेडेमिक काउन्सिलले गर्ने हो । मलाई निर्णय कहिले भएको भन्ने थाहा छैन ।’
मंसिर २०८० को न्याम्सको बैठकबाट डा. कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको ‘एमबीबीएस अध्ययन सम्भाव्यता सम्बन्धि ७ सदस्सीय समिति’को माइन्युटमा उनले सह—प्राध्यापक भनेर लेखेका छन्, उक्त माइन्युट रजिष्ट्रार र उपकुलपतिले प्रमाणित गरेका छन् । १८ पुस २०८० को न्याम्सको कार्यकारी परिषद्को १५० औं बैठकको माइन्युटमा डा. कार्की ‘प्रा.डा.’ को हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी, २० बैशाख २०८१ मा प्रतिष्ठानले निकालेको स्मारिकामा पनि डा. कार्कीले प्रा.डा. कै हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रमाइलो त के छ भने नयाँ एकेडेमिक काउन्सिलले अहिलेसम्म प्राध्यापक बनाउनेबारेमा कुनै पनि निर्णय नै नगरेको एकेडेमिक काउन्सिलका सदस्य सचिवसमेत रहेका डिन डा. अशेष ढुंगाना बताउँछन् । ‘नयाँ एकेडेमिक काउन्सिल बनेपछि हामीले प्राध्यापकमा बढुवा गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अन्य विषयमा थप म बोल्दिनँ । आधिकारिक रुपमा बुझ्नुहोला ।’ एकेडेमिक काउन्सिल अध्यक्ष भने शिक्षाध्यक्ष नै हुन्छ । जुन एकेडेमिक काउन्सिलले गरेको निर्णय भन्दैं उपकुलपति डा. बस्नेत र रेक्टर डा. कार्कीले प्राध्यापक नै भएको दावी गरे त्यही काउन्सिलका सदस्य सचिवको भनाइ भने उनीहरुको दुवैको दावीलाई खण्डन गर्ने छ । यसले पनि डा. कार्कीको प्राध्यापक बढुवा प्रक्रियामा नैं शंका उब्जाइदिएको छ ।
पछिल्लो अढाइ वर्षदेखि न्याम्समा प्राध्यापकलगायत शैक्षिक बढुवाहरु नै भएका छैनन् । न्याम्सको अघिल्लो एकेडेमिक काउन्सिलले अढाइ वर्षजति अघि प्रा. डा. रजनी हाडाको अध्यक्षतामा बढुवा सिफारिस कमिटी बनाएको थियो । त्यसबेला बढुवाको प्रक्रिया विविध कारणले अगाडि बढ्न नसकेको न्याम्स स्रोत बताउँछ । त्यसबेला झण्डै दुई दर्जन सह—प्राध्यापक प्राध्यापकमा बढुवाको प्रतीक्षामा थिए । तर, अढाइ वर्षपछि न्याम्स उपकुलपति डा. बस्नेतले पदीय दुरुपयोग गर्दै अपारदर्शी प्रक्रियामार्फत शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीको मात्रै प्राध्यापकमा बढुवा गराएका हुन त ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।
न्याम्सको व्यवस्थाअनुसार प्राध्यापक बढुवा गर्दा सिफारिस समिति गठन गर्ने र सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ६ असार २०८० मा न्याम्समा डा. भुपेन्द्र उपकुलपति, डा. लोचन शिक्षाध्यक्ष, डा. अशेष ढुंगाना डिन, रजिष्ट्रारमा डा. ज्ञानेन्द्र शाह र अस्पताल निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल रहेको कार्यकारी समितिले न समिति बनाएको छ न त सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । शिक्षाध्यक्ष हुनुअघि सह–प्राध्यापक रहेका डा. कार्की त्यसो भए अब प्राध्यापक कि सह–प्रधाध्यापक ?
०७५ पछिका न्याम्सका बढुवा नै कानुन विपरित
०७५ पछि न्याम्स प्रशासनिक तथा एकेडेमिक काउन्सिलले लोकसेवाको अनुमति नलिएर गरेका बढुवा, नियुक्ति कानुन विपरित हुन् । किनभने, १६ कात्तिक २०७५ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नयाँ संविधान बनिसकेपछि नियम तथा विनियम परिमार्जन गर्न र प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकहरुमा सिफारिस तथा नियुक्ति व्यवस्था गर्दा आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
तर, न्याम्स र विपीले हालसम्म पनि आफ्नो नियम तथा विनियम बनाएका छैनन् । जसका कारण बढुवा प्रक्रिया विवादित बनेर लामो समय अल्झिरहेको छ । तर, न्याम्सका पदाधिकारीले भने यो पत्र पठाएपछि पनि पटक—पटक आफूखुसी बढुवा गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानहरुलाई लेखेको पत्रमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २४३ मा प्रतिष्ठानहरुको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगबाट संचालित हुने तथा कर्मचारीका सेवाशर्त सम्बन्धि कानुन, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने साझा सिद्धान्तका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
न्याम्सकी पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. प्रमिला देवानले पनि कर्मचारीहरु नियुक्तिका लागि मात्रै लोकसेवाको उक्त नियम लागु हुने बताइन् । ‘पढाउनेहरुको पद नाम दिनका लागि यो व्यवस्था लागु हुँदैन्,’ उनले भनिन्, ‘एकेडेमिक क्राइटेरिया पूरा गरेकालाई एकेडेमिक पदनाम दिने हो । एउटा कमिटी बनाइन्छ, कमिटीले खाली भए नभएको हेर्छ र उसले सूचना निकालेर सिफारिस गरेपछि एकेडेमिक काउन्सिलले पदनाम दिन्छ ।’ देवानकाअनुसार पदनाम पाउने टिचिङ अलाउन्स दिइन्छ ।
तर, न्याम्सका पूर्व पदाधिकारीहरु पनि नयाँ नियुक्तिको लागि मात्रै लोकसेवा जानुपर्ने तर पदनाम र बढुवाका लागि नपर्ने तर्क गर्दछन् । ‘अढाइ वर्षअघि पनि हामीले बढुवा दिएका थियौं,’ न्याम्सका पूर्व डिन डा. पियुष दाहालले भने, ‘०७५ यता न्याम्सको दरबन्दी छ र नियुक्ति गर्नुपर्यो भनेमात्रै लोकसेवा जानुपर्छ ।’ उनले यही प्रक्रियाकै माध्यमबाट आफूहरुले अढाइ वर्षअघि पनि प्राध्यापक, सह—प्राध्यापकहरुलगायतका पदहरुमा बढुवा गरेको बताए ।
न्याम्समा प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकलगायतका आवश्यक शैक्षिक पदहरुका लागि कार्यकारी समितिले आवेदन खुलाउने निर्णय गर्छ । सोही आधारमा एकेडेमिक काउन्सिलले सिफारिस समिति गठन गर्छ र सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ । सिफारिस समितिको निर्णयका आधारमा एकेडेमिक काउन्सिललाई शैक्षिक पद वा डिग्री दिन सक्ने अधिकार छ । न्याम्समा प्राध्यापक हुनका लागि एशोसियट प्रोफेसर भएर काम गरेको पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भने मुख्य इन्भेष्टीगेटर भएर २ वटा अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ र अन्य दुई वटा रिचर्स लेखहरु लेखेको हुनुपर्छ ।
०७५ यता न्याम्सको एकेडेमिक र एजुकेटीभ वडीले गरेको नयाँ नियुक्ति, बढुवालगायतका निर्णयहरु माग गर्दै १४ फागुन २०८० मा सूचना माग गरेको थियो । तर, न्याम्सका पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पनि पत्रको जवाफ फर्काएका छैनन् । उक्त सूचना मागका विषयमा तत्कालीन सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरेलाई पटक—पटक सम्पर्क गर्दा सूचनाको पत्र न्याम्सका पदाधिकारीहरुकोमा पुगेको तर जवाफ नआएको जवाफ फर्काए ।
