२०८१ असार ९, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारबयलपाटा अस्पताललाई चालु आबमै ९-१० करोड विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न सांसद पाण्डेको माग

बयलपाटा अस्पताललाई चालु आबमै ९-१० करोड विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न सांसद पाण्डेको माग


काठमाडौं—अछामको बयलपाटास्थित बयलपाटा अस्पताल बन्द हुन लागेको भन्दैं सांसद बद्री पाण्डेले तत्काल ९—१० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार संसदमा बोल्दैं बाजुराबाट प्रतिनिधीसभामा निर्वाचित सांसद पाण्डेले यो अनुदान उपलब्ध गराउन नसके अस्पताल बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘यो असार मसान्तभित्रै यो आर्थिक वर्षमा यदि बजेट नहुने हो भने जुन घाटा भएको छ, ऋणमा चलेको छ, कर्मचारी र डाक्टरहरुले तलब खाएका छैनन् त्यो टिम अब यस्तै हुने हो भने त्यहाँबाट हिड्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारलाई यही आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा पनि ९—१० करोड विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर बयलपाटा अस्पताललाई सुचारु गर्न, अगाडि बढाउन र दुर्गम नागरिकहरुले प्राप्त गरेको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिन यो अस्पताललाई आगामी दिनमा पनि संचालन गर्नका लागि वातावरण बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

उनले यो कुरा संसदको शिक्षा, सूचना तथा प्रविधी समितिमा छलफल भएको बताउँदैं त्यहाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए । ‘तर, स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफले मात्रै नपुग्ने जस्तो अनुभव भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो ।

बयलपाटा अस्पतालबाट नागरिकले निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने गरेको पाण्डेले बताए । ‘करिब ८ सय जति मेजर सर्जरी हुने गर्छ र ७—८ हजारले माइनर सर्जरीको सेवा प्राप्त गर्दछन्,’ उनले भने, ‘सेवामा पारदर्शिता छ, आर्थिक पारदर्शिता पनि छ । यसले अस्पताल वार्षिक करिब साढे २२ करोड खर्च गर्छ, त्यो पैसाबाट सबै बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउँछन् । बिरामीले कुनै पनि प्रयोजनमा शुल्क तिर्नु पर्दैन् ।’

उनले सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा लागत साझेदारीअनुसारको बजेट बिनियोजन नगरेपछि अस्पताल बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।

सांसदको पाण्डेको संसदमा राखेको मन्तव्य

बयलपाटा अस्पतालमा नागरिकले निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने गर्छन् । करिब ८ सय जति मेजर सर्जरी हुने गर्छ र ७—८ हजारले माइनर सर्जरीको सेवा प्राप्त गर्दछन् ।

र यो अस्पताल अरु दृष्टिकोणले पनि आधुनिक तरिकाले संचालित छ, यसको पेपरलेस सिष्टम छ । यसको इलेक्ट्रोनिक्स हेल्थ रेकर्ड सिष्टम (इएचआरएस) र इलेक्ट्रोनिक्स रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिष्टम (ईआरएमएस) सफ्टवेयर जडित छ । त्यसैले यसको एकाउन्टिङ र प्रसासनिक सबै सिष्टम पेपरलेसमा आधारित छ । जसका कारण एउटा कार्ड बोकेको बिरामीले सबै सेवा प्राप्त गर्छ ।

सेवामा पारदर्शिता छ, आर्थिक पारदर्शिता पनि छ । यसले अस्पताल वार्षिक करिब साढे २२ करोड खर्च गर्छ, त्यो पैसाबाट सबै बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउँछन् । बिरामीले कुनै पनि प्रयोजनमा शुल्क तिर्नु पर्दैन् ।

यो अत्याधुनिक किसिमले चलिरहेको अस्पताल, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको अस्पताल यसले विशेष गरी कोभिडको महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने डोनेसन कम भयो, जसले गर्दा यसलाई चलाउन गाह्रो भयो भनेको कारणले सुदूरपश्चिम सरकारसँग यसको लागत साझेदारी भयो । लागत साझेदारीकै आधारमा ०७७/०७८ को बजेटमा ७ करोड, पछिल्लो वर्ष ८ करोड र त्यसपछि ०७९/८० को बजेटमा ९ करोड अनुदान प्राप्त भयो ।

तर, ०८०/८१ को बजेट भाषणमा प्रदेश सरकारले केही पनि बजेट छुट्याएन । त्यसका लागि पटक—पटक जनप्रतिनिधी, त्यहाँको व्यवस्थापनले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि वर्षभरिमा आर्थिक वर्षको बीचमा गर्छु भन्नुभयो र अन्तमा गर्न नसक्ने निचोडमा पुगेपछि त्यहाँ बडो कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दुर्गम ठाउँमा दुई जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित ९ जना डाक्टरहरु हुनुहुन्छ, १९७ जना अरु स्टाफहरु हुनुहुन्छ । महिनौदेखि उहाँहरु तलबबाट बन्चित रहनुभएको छ । जसका कारण यो अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस पटक पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट १ गतेका दिन आउँदैछ । हामी सबै जनप्रतिनिधीले ०८१/०८२ को बजेटमा बजेट व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छौं । र, आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्ने, अनुदान दिने पूरानो लागत साझेदारीको प्रतिवद्धताअनुसार सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । तर, यस पटक यो असार मसान्तभित्रै यो आर्थिक वर्षमा यदि बजेट नहुने हो भने जुन घाटा भएको छ, ऋणमा चलेको छ, कर्मचारी र डाक्टरहरुले तलब खाएका छैनन् त्यो टिम अब यस्तै हुने हो भने त्यहाँबाट हिड्न खोजिरहेको छ ।

यो अवस्थामा हिजोमात्रै संसदको शिक्षा, सूचना तथा प्रविधी समितिमा छलफल हुँदा स्वास्थ्यमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । उहाँको जवाफले मात्रै नपुग्ने जस्तो अनुभव भएपछि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारलाई यही आर्थिक वषृभित्र कम्तिमा पनि ९—१० करोड विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर बयलपाटा अस्पताललाई सुचारु गर्न, अगाडि बढाउन र दुर्गम नागरिकहरुले प्राप्त गरेको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिन यो अस्पताललाई आगामी दिनमा पनि संचालन गर्नका लागि वातावरण बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ