२०८१ साउन ७, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारतिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयको सर्वोच्च व्यक्ति अध्यक्ष, १५ सदस्सीय संरक्षक परिषद रहने

तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयको सर्वोच्च व्यक्ति अध्यक्ष, १५ सदस्सीय संरक्षक परिषद रहने


काठमाडौं—सरकारले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा ‘तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएसँगै तिलगंगा विश्वविद्यालय बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई आँखा स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, आँखा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी विशेषज्ञ सेवासहितको सेवा प्रदान गर्न, आँखा उपचार सम्बन्धी वस्तु उत्पादन तथा आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधी विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा सेवा विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले मानित विश्वविद्यालयमा रुपमा तिलगंगालाई विकास गर्न लागेको हो ।

तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्देशक र प्रमुख संचालन अधिकृत रहनेछन् भने प्राज्ञिक, अनुसन्धान, अस्पताल, आर्थिक र स्रोत व्यवस्थापनमा गरी चार जना निर्देशक रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा भने १५ सदस्सीय संरक्षक परिषद् रहनेछ । संरक्षक परिषद्को अध्यक्ष विश्वविद्यालयका अध्यक्ष रहनेछन् । विश्वविद्यालयका प्रमुखका रुपमा रहने अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संरक्षक परिषद्मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष, नेत्र चिकित्सामा स्नातकोत्तर गरेको र नेत्र रोग विशेषज्ञका रुपमा काम गरेका महिला एक जनासमेत दुई जना, आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धि सामुदायिक संस्थाको संचालकका रुपमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिबाट कम्तिमा दुई जना महिलासहित ६ जना, आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञबाट एक जना, विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्ने दाताबाट एक जना र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन हेर्ने उपाध्यक्ष सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत आँखा स्वास्थ्य विज्ञान स्कुल स्थापना हुनेछ । विश्वविद्यालयले आफ्नो स्कुलको अभिन्न अंगका रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसारको शिक्षण अस्पताल समेत स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ