२०८१ मंसीर २२, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारसरकारी अस्पतालमा ‘वर्न स्क्रीनिङ’ अनिवार्य गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय

सरकारी अस्पतालमा ‘वर्न स्क्रीनिङ’ अनिवार्य गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय


काठमाडौं—सरकारले सरकारी अस्पतालमा बालबालिका जन्मनासाथ ‘बर्न स्क्रीनिङ’ अनिवार्य गर्ने भएको छ । १४ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालका प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या परीक्षण ‘बर्न स्क्रीनिङ’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

जसअन्तर्गत प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा अपांगतासहितका चार प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ । जन्मनासाथ थाहा पाउन सकिएमा बालबालिकालाई अपांगतासहितका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन सकिने विश्वासका सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

परोपकार स्त्री तथा प्रसूति गृह, कान्ति बाल अस्पतालसहितका प्रसुती र बाल उपचार सेवा भएका सबै अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपांगतासँगै रगतबाट थाइराइड, सुन्ने क्षमता र आँखाको दृष्टि परीक्षण हुनेछ । बालबालिकाको जण्डिससम्बन्धी परीक्षणसमेत ती अस्पतालहरुमा हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

विश्वमा ६ प्रतिशत बालबालिकामा जम्नासाथ अपांगताको समस्या देखिने गरेको छ । तर, समयमै परीक्षण तथा उपचार भएमा धेरै हदसम्म समस्या हटाउन सकिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

नेपालमा नवजात शिशुमा अपांगतासम्बन्धी समस्या कम गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि परोपकार अस्पतालमार्फत परीक्षणका रुपमा जन्मजात अपांगतासम्बन्धी परीक्षणको मन्त्री पौडेलले सुरुवात गरेका थिए ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ