काठमाडौं—नेपालमा निजी क्षेत्रका १८ मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बिडिएसको पठनपाठन गराइरहेका छन् । सरकारले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै फिर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । सो समय अब १३ दिन मात्रै बाँकी छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बढी लिएको रकम फिर्ता नगरे कलेज संचालकमाथि ठगी मुद्धा चलाउने बताइसकेका छन् । मन्त्री पोखरेलको अभिब्यक्तिप्रति मेडिकल कलेज संचालकहरुले असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन् ।
अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको हकमा बढी शुल्क समायोजन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका कलेजहरु मन्त्रीको अभिब्यक्तिबाट झन पछाडि हट्नु परेको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले अगाडि बढाएको शुल्क समायोजनको प्रक्रिया नै रोकेको दाबी गरेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका संचालक खुमा अर्यालले शिक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि रकम फिर्ता गर्न नसक्ने बताए । ‘हामी शुल्क समायोजनको प्रक्रियामा जाने तयारीमा थियौं तर चार वर्षको फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ अर्यालले भने ।
अर्यालले पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीसँग लिने रकमको समायोजन वा मिलानमा आफुहरु गएका बेला थप धम्कि दिन खोजे स्वीकार्य नहुने बताए । विद्यार्थी भर्ना नगरी अस्पताल चलाएर बस्ने पक्षमा कलेजहरु देखिएका छन् ।
सरकारले तोकेको भन्दा विश्वविद्यालयले विगतमा केही शीर्षक बढाएर दुईदेखि ३ लाखसम्म लिनेगरी परिपत्र गरेको थियो । चार वर्ष यताको बढी शुल्क लिएको भनिएका सबै मुद्धा पर्दा झण्डै १५ हजारभन्दा बढी हुने सञ्चालकहरुले नै दाबी गरेका छन् । ‘सरकारले मुद्धा हाल्छु भनेको छ, हालोस हामी जान तयार छौं । सबै विद्यार्थीले मुद्धा हाल्दा १५ हजार मुद्धा पर्छन्,’ अर्यालले भने । सञ्चालकहरुकाअनुसार एमबीबीएसमा मात्रै ९ हजार बढी मुद्धा पर्नेछन् । अर्यालले आफूहरुले यो समस्या समाधान गर्न चाहेको तर सरकारले द्वन्द्व चाहेको आरोप लगाए ।
यस्तो छ पछिल्लो त्रिवि कार्यकारीको निर्णय
त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठकले मेडिकल कलेजहरुले बढी पैसा लिएको ठहर गर्दै डिन कार्यलयलाई पत्र लेखेको छ । त्रिविको असोज ३० को निर्णयअनुसार कलेजहरुले तिर्नुपर्ने सम्बन्धन शुल्क, रजिष्ट्रेशन शुल्क, सरकारलाई तिरेको कर, डेभिडेन्ट र सेयरकर्ताहरुको नाफा कटाएर बाँकी पैसा फिर्ता गराउन त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान डिनको कार्यलयलाई पत्र लेखेको छ ।
हेर्नोस पत्र
