मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले एन्टिबायोटिकको विकल्पसहितको भाइरस र औषधि विकास गर्दै

विराटनगर—मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–४ स्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान र उत्पादनलाई एकैसाथ अघि बढाउने उद्देश्यसहित महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । विश्वविद्यालयले आयुर्वेदिक उत्पादनको परीक्षणदेखि लिएर वैज्ञानिक अनुसन्धानमा समेत उल्लेखनीय फड्को मार्ने दिशामा अग्रसर छ ।

तर, मागअनुसार बजेट नपाउँदा यी योजनाको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । बजेट र नीति स्पष्टता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलकाअनुसार विश्वविद्यालयले सन्चो, भिक्स र बाम तेलजस्ता दैनिक उपयोगका आयुर्वेदिक उत्पादन विकास गरिसकेको छ ।

‘जुन अहिले बजारमा पठाउनका लागि सरकारी स्वीकृतीको पर्खाइमा छन् । पढ्दै कमाउँदै मोडेललाई मूर्तरूप दिने प्रयासस्वरूप यी उत्पादन तयार पारिएका हुन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेको मनमोहन नेपालकै पहिलो विश्वविद्यालय हुन्छ,’ पोखरेलले भने । उनले आफ्नै उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेको उल्लेख गरे ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी खोज

मनमोहन विश्वविद्यालयले दुईवटा महत्वपूर्ण अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पहिलो, एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्ने लाभदायक भाइरसको अनुसन्धान हो । यो अनुसन्धान सफल भएमा मानव स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

अर्को अनुसन्धान मधुमेह नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । नेपालकै हिमाली जडीबुटीमा आधारित औषधिको विकासमा विश्वविद्यालय सक्रिय छ । पोखरेलले भने। ‘हाम्रा जडीबुटीमा लुकेका गुणलाई वैज्ञानिक प्रमाणसहित औषधिमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ । जुन स्थानीय स्रोत र ज्ञानमा आधारित दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।’

बजेट अभावले चुनौती थपिँदै

विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेपनि प्रदेश सरकारले मात्र १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यो अत्यन्त न्यून बजेट हो र हाम्रो लक्ष्य तथा योजनाको आधारभूत संरचना निर्माण गर्न पनि पुग्दैन,’ उपकुलपति पोखरेलले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुनासो गरे ।

उनले थपे, ‘प्राविधिक शिक्षाको महत्व, उपकरणको महँगो मूल्य र अनुसन्धान खर्चबारे हामीले बुझाउँदा पनि राजनीतिक तहबाट अपहेलित हुनु परेको छ ।’ अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । बजेटको चरम अभावले गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान विस्तार र पूर्वाधार निर्माणको गतिमा अवरोध ल्याएको पोखरेलको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले सन् २०३० सम्म ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल, १८ वटा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, तारामण्डल र विज्ञान संग्रहालय स्थापना गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । यो योजना पूरा भएमा प्रदेशस्तरमा नै उच्चस्तरीय वैज्ञानिक र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको अभाव पूर्ति हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी, धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको मातहत ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति पनि आएको छ । विश्वविद्यालयले यसलाई अवसरको रूपमा लिएको भएपनि बजेट र संरचनागत स्पष्टता नहुँदा जिम्मेवारी थपिने चिन्ता पोखरेलले व्यक्त गरे । ‘संघीय र प्रदेश सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र सहयोग बिना यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

मनमोहन विश्वविद्यालयले तीन वटा स्कुल– इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान र विज्ञान तथा कानुनअन्तर्गत विविध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बीबीए, एलएलबी, क्रिमिनल ल (अपराध विज्ञान) र हस्पिटल म्यानेजमेन्टजस्ता विशिष्ट र व्यवहारिक कार्यक्रमले विद्यार्थीको आकर्षण बढाइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । ‘हामी केवल कक्षा शिक्षामा सिमित छैनौं । प्रयोगशाला, फिल्ड अध्ययन र अनुसन्धानसँग जोडिएका कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिन खोजिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने ।

पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उपकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाए । ‘यो एउटा पवित्र प्राज्ञिक मन्दिर हो । यहाँ राजनीतिक जुत्ता बाहिरै खोल्नुपर्छ,’ उनले भने । पोखरेलले निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अपनाइने र सेवा आयोगमार्फत मात्र नियुक्ति गरिने बताएका छन् ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले शिक्षा, अनुसन्धान र उत्पादनको त्रिकोणीय मोडेलबाट नयाँ शैक्षिक संस्कृति स्थापना गर्न खोजेको छ । यद्यपि, बजेट अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक सहयोगको कमीले यसका महत्वकांक्षी योजनाहरूमा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ ।

‘हामीले अबको नेपाललाई चाहिने वैज्ञानिक सोच, प्रविधिमा आधारित उत्पादन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगमा केन्द्रीत योजना अघि सारेका छौं । यदि यिनमा सहकार्य भयो भने मनमोहन विश्वविद्यालयले मात्र होइन, सिंगो देशले नै लाभ लिनेछ,’ उपकुलपति पोखरेल भन्छन् ।