काठमाडौं—औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले वर्षौदेखि कानुन मिचेर आफूखुसी गर्दै आएको औषधिको मुल्यवृद्धिले संसदमा प्रवेश पाएको छ । बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का युवा सांसद राजीव खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले कानुन विपरित गरेको औषधिको मुल्यवृद्धिको विषय संसदमा प्रवेश गराएका हुन् ।
‘देशमा टेरामक्स, गिरीबन्धु, बालुवाटार, बाँसबारी टीकापुरलगायतका जग्गा कीर्तेको चर्चा हुन्छ । यस्तै एउटा अर्को प्रकरण पनि छ, जसको चर्चा खासै छैन, त्यो हो औषधिको अनाधिकृत मुल्यवृद्धि । औषधिजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुको लुटमा छुट दिइएको छ,’ सांसद खत्रीले सदनमा भने, ‘यो कुनै बनी बनाउ आरोप मैले यहाँ राखिरहेको छैन । महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमार्फत उद्घाटित भएको कुरा हो, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ५२ ब्राण्डको औषधिको मुल्य बढाएको देखिन्छ । २०७८ सालमा विभिन्न ७ वटा विदेशी कम्पनीका औषधिमा कम्तिमा २६.८८ प्रतिशतदेखि ३३.९९ प्रतिशतसम्म आफूखुसी मुल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।’
सांसद खत्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभागले नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा विदेशी १९० वटा ब्राण्डको औषधि नवीकरण गरेकामा ८८ वटा ब्राण्डका औषधिहरुमा करिब ३४ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रसंगमा संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले विभागले मुल्यवृद्धि गरेका औषधिहरुको मुल्य सम्बन्धित देशले तोकेको मुल्यभन्दा अधिक देखिएको बताए । ‘औषधि ऐन, २०३५ मा कुनै औषधिको मुल्य तोक्न वा वृद्धि गर्नु परेमा औषधिको मुल्य अनुगमन समितिले औषधि परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्मा पठाई मन्त्रिपरिषद्बाट मुल्यवृद्धि स्वीकृत भएपश्चात उक्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ खत्रीले संसदमा कानुनबारे जानकारी गराउँदैं भने, ‘तर, महानिर्देशकले नियमअनुसार नगरेको पाइएको छ र महानिर्देशकको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको कुरालाई ऐन मिच्दैं औषधिको मुल्य बढाउँदा नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्दा वर्षेनी अर्बौको भार खेप्नु परेको छ ।’
सांसद खत्रीले २०७४ यता २०८२ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा औषधिको नाममा कति लुट मच्चाइयो होला भन्दैं प्रश्न समेत गरे । ‘यो आठ वर्षमा ४ हजारभन्दा माथिका औषधि त्यसको मुल्यमा बढाएको प्रतिशत र नेपालमा भएको खपतलाई सिधा हिसाब गर्दा यो लाखौंमा होइन्, करोडौंमा होइन अर्बौमा घोटाला भएको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चार वर्षअघि उजुरी परेको थियो । जबकी ऐन विपरित औषधिको मुल्यवृद्धि गर्ने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मान्न नसकिने महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ ।’
तर, चार वर्षअघि मुद्धा परेपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक्सन नलिएको भन्दैं उनले उसको भूमिकामाथि पनि गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । ‘यस्तो गम्भीर विषयमा अख्तियार भने अनुसन्धान गरेको ग¥यैं गरेको ग¥यै छ । प्रथम दृष्टिमा नै बदनियत देखिने यस्तो घोटालालाई अझै अनुसन्धानमा छ भन्नुले अख्तियारको कामप्रति पनि शंका उब्जाउँछ,’ उनले भने ।
उपचार खर्चमा बिरामीको सबैभन्दा खर्च औषधिमा हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै सांसद खत्रीले स्वास्थ्य सेवा महंगो हुँदा जटिल रोग लागेका व्यक्तिको उपचारले धनी निम्न मध्यम वर्गमा झर्ने, निम्न वर्गका गरिबमा झर्ने र गरिब उपचार नै नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए । ‘त्यसैले यो कालोधन्दा रोक्न र आरोपी उपर तल्काल छानविन गरी कारवाही गर्न सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्छु,’ उनले भने ।
पहिलोपटक औषधिमा कानुन विपरित भइरहेको मुल्यवृद्धिको खुलासा हेल्थआवाजले गरेको थियो । त्यसयता हेल्थआवाजले यस विषयमा लामो समयदेखि खबरदारी गर्दा पनि अख्तियारदेखि मन्त्रालयसम्मका निकायहरु मौन रहँदा अहिलेसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन ।
यी पनि पढ्नुहोस्
