२०८१ साउन ७, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारनेपालीको स्वास्थ्यमाथि डिडिएको हेलचेक्र्याइँ, १०० करोड बढीको कारोबार हुने औषधीमा चलखेल

नेपालीको स्वास्थ्यमाथि डिडिएको हेलचेक्र्याइँ, १०० करोड बढीको कारोबार हुने औषधीमा चलखेल

मंसिरमा बन्द गर्ने सूचना, चैतमा बन्द गर्ने निर्णय, असारमा पत्राचार र असोजदेखि बिक्री वितरण गर्न नपाउने


काठमाडौं—नेपालमा वर्षको झण्डै १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने औषधीमाथि औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्व र औषधी व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । विभागले गत मंसिरमै ८ वटा स्ट्रेन्थका औषधी उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक गर्न सूचना नै जारी गरेर पनि त्यसलाई मिलेमतोमै ६ महिनासम्म कार्यन्वयन नगरी थप तीन महिनालाई बिक्री वितरण गर्न छुट दिइएको छ ।

संसारभर नै प्रचलनमा नभएका ८ वटा स्ट्रेन्थका औषधी औषधी व्यवस्था विभागले ६ वर्षदेखि निर्वाध रुपमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएर नेपालीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाडसमेत गरेको पाइएको छ । आफैले गरेको खेलवाड ढाकछोप गर्न औषधी व्यवस्था विभागले पटक—पटक कार्यन्वयन नहुने सूचना जारी गरिरहेको छ ।

विभाग नेतृत्वले १४ असारमा २०८१ मा औषधी उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्नेबारे अन्त्यन्त जरुरी सूचना भन्दैं विभागको वेबसाइटमा एउटा सूचना जारी गरेको छ । सो सूचनामा ८ वटा स्ट्रेन्थ भएका औषधीहरु अब उत्पादन नगर्न र बजारमा भएका पनि तीन महिनाभित्रमा फिर्ता गरिसक्न भनेको छ ।

जबकी स्ट्रेन्थ रेगुलरिटी अथोरिटीमा दर्ता नभएका भन्दैं  यी औषधी नेपालमा बन्द गर्न गत वर्ष मंसिरमा नै औषधी सल्लाहकार समितिबाट सिफारिस प्राप्त नहुँदासम्मका लागि भनेर उत्पादन नगर्ने र बजारीकरण नगर्न सूचना जारी भएको थियो ।

त्यसो त गत २१ चैत २०८० मा बसेको औषधी सल्लाहकार समितिको बैठकले पनि तीन स्ट्रेन्थ भएका औषधी थप उत्पादन नगर्ने र बजारमा भएको औषधी फिर्ता लिने भनेर निर्णय गरेको छ । तर, औषधी व्यवस्था विभागले औषधी सल्लाहकार समितिको बैठकको निर्णयको तीन महिनापछि पुनः व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी थप तीन महिना र पुनः तीन महिनागरी मिलेमतोमै ६ महिना खेल्न पाउने गरी म्याद थपेको आशंका गरिएको छ ।

औषधी व्यवस्था विभाग स्रोतकाअनुसार ८ वटा स्ट्रेन्थका औषधीहरु बन्द नगर्नका लागि औषधी व्यवसायीहरु राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मलाई दबाब दिदैं आएका छन् । बन्द गर्न भनिएका यी औषधीहरु नेपालमा बढी चलेका प्रमुख औषधीमध्येमा पर्छन् ।

औषधी व्यवस्था विभागले गत मंसिरमा र असारमा जारी गरेको सूचना

८ वटा स्ट्रेन्थका यी औषधी रेगुलारिटी अथोरिटीमा दर्ता नभएका भन्दैं औषधी हुन् । रेगुलारिटी अथोरिटीमै दर्ता नभएका ८ वटा औषधीलाई औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्वले कसरी पटक—पटक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दियो भन्ने विषयमै जानकारहरु अचम्मित छन् । ‘आर्थिक चलेखल नभएर रेगुलारिटी अथोरिटी दर्ता नभएका औषधी उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सम्भव छैन्,’ एक औषधी व्यवसायी भन्छन्, ‘हिजो कुन आधार उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न दिइयो र अहिले के आधार दर्ता नै नभएको औषधीलाई उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न थप समय दिइयो । यो अनौठो छ ।’

कुनै पनि देशमा बिक्री वितरण र उत्पादनका लागि दर्ता र प्रचलनमा नरहेका ८ स्ट्रेन्थका यी औषधी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म दर्ता भएका हुन् । त्यतिबेला विभागका वर्तमान महानिर्देशक नारायण ढकाल नै महानिर्देशक रहेका थिए । यस विषयमा हेल्थआवाजले जिज्ञासा राख्दा महानिर्देशक ढकालले यी औषधीहरु अध्ययन गर्दा रेगुलारिटी अथोरिटीभित्र नपरेका कारण थप उत्पादन नगर्न र बजारमा रहेका स्टक फिर्ता गर्न तीन महिनाको समय दिइएको दावी गरे ।

उनले गत मंसिरमा नै सूचना जारी गरेको र चैतमा सल्लाहकार समितिले निर्णय गरिसकेको तर केही औषधी अझै पनि बजारमा रहेको भन्ने जानकारी आएको हुँदा थप तीन महिनाको समय दिएर बजारमा भएको औषधी फिर्ता गर्न भनिएको उल्लेख गरे । हेल्थआवाजको गत चैतमा भएको निर्णय किन यति ढिलो कार्यन्वयन भयो र समय किन थपियो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सूचना जारी गर्न ढिलो भएकै हो । यसमा हाम्रो कुनै खराब मनसाय होइन् । काम गर्दै जाँदा ढिलो भएको हो ।’

यी औषधीहरुलाई अनुमति दिँदा अध्ययन नभएको र अन्यत्र पनि प्रचलन नभएको देखिएको हुँदा बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । यी स्ट्रेन्थका औषधीलाई अध्ययन र अन्यत्र प्रचलनमा नरहँदा पनि के आधारमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिइयो त्यो रहस्यकै गर्भमा छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ