काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका आन्दोलनरत पक्षसँग विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सक्रियता बढाएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश अग्रवालसहित बसेको बैठकले कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमतिका विषयलाई समन्वयका साथ समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो ।
सो अवसरमा विगतका सहमतिहरूको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई समन्वयका साथ समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ‘बैठकले कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमतिका विषयलाई सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी समयमै टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, ‘साथै, हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका सहमतिहरूको प्रगतिबारे समेत समीक्षा गरिएको थियो ।’
वर्तमान सरकारले विभिन्न पक्षसँग विगतमा भएका सहमतिहरूको नियमित समीक्षा गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने योजनाअनुसार बैठक आयोजना गरेको जनाएको छ ।
सरकारको यो पहलले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा उठेका माग र विगतका प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको छ। अब सहमतिमा उल्लेखित विषयहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र समयसीमाभित्रको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयका लागि अल्टिमेटम दिएकै बेला सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रीत बैठकको आयोजना गरेको हो । तर, निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनलगायतका विषयहरु गम्भीर प्रकृतिका छन् । जसका कारण तिनको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जटिल हुने देखिन्छ ।
