कानुन विपरित औषधिको मुल्यवृद्धिबारे छानविन गर्न गठन गरिएको समिति नै विवादमा

काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुन विपरित औषधिको मुल्यवृद्धि गरेका औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालमाथि छानविन गर्न गठन गरेको समिति नै विवादमा परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समिति विवादमा परेको हो ।

मन्त्री मेहताले २७ चैतमा डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र विषय विज्ञ रुपन्देहीका कविन मलेकु सदस्य रहेको समिति बनाएकी थिइन् । तर, मन्त्रीले निष्पक्ष र प्रभावकारी समिति बनाउन नसकेपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समितिको निष्पक्षता, विज्ञतालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदैं उजुरी परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतकाअनुसार मन्त्री मेहताले गठन गरेको छानविन समितिको संरचना, त्यहाँ समेटिएका व्यक्ति पृष्ठभूमिमाथि नै प्रश्न उठेपछि समितिले काम सुरु नगर्दै विवादमा परेको हो । ‘औषधिको मुल्यजस्तो संवेदनशील, टेक्नीकल र गहन विषयको छानविनमा लागि बनाइएको भनिएको समिति निष्पक्षभन्दा पनि झारा टार्ने नियतका साथ गठन भएको भन्ने उजुरी परेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘संयोजकका सम्बन्धमा उजुरीमा प्रश्न छैन । तर, छानविन समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको छानविन गर्नुपर्ने व्यक्तिसँगको सम्बन्ध र विज्ञतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।’

स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीमा ‘विषय विज्ञ’ भनेर समितिमा राखिएका रुपन्देहीका मलेकु विषय विज्ञ नभएर निजी कम्पनीका मालिक, शिक्षण पेशामा आवद्ध व्यक्तिका साथै ढकाल निकट भनेर उनको निष्पक्षता र विज्ञतामा प्रश्न उठाइएको छ । यस्तै, समितिका अर्का सदस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख रेग्मीलाई ढकालकै गृहजिल्ला स्याङ्जाका र उनी निकट भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व बाँझिने भन्दैं उनको निष्पक्ष भूमिका माथि प्रश्न उठाइएको छ ।

औषधि क्षेत्रका निष्पक्ष विज्ञहरु, कानुनी विशेषज्ञहरु र सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ । उजुरीमा २०७४ सालदेखिको सयौं औषधिको मुल्यवृद्धि अख्तियारले तीन वर्षमा नसकेको अनुसन्धानलाई ७ दिनभित्र सक्ने र विभागका महानिर्देशक ढकालले कागजातहरु अनलाइन गर्ने नाममा लुकाएको कुरापनि उठाइएको छ ।

७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पाएको समितिले पाँच दिन (बुधबारसम्म) बितिसक्दा पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन । गठन प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि समितिका संयोजक तथा सदस्यले छानविन समिति गठनबारेको पत्र २ बैशाखसम्म बुझेका छैनन् । ‘समिति नै विवादमा परेपछि कसरी पत्र बुझ्ने र काम गर्ने भन्नेमा उहाँहरु द्विविधामा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो समय व्यवसायिक पृष्ठभूमिमा राम्रो नाम कमाएका संयोजकज्यू पनि समितिमा अलि प्रवुद्ध जानेबुझेका व्यक्तिहरु राखिदिए सहज हुन्थ्यो भन्नेमा मनस्थितीमा हुनुहुन्छ ।’

यस विषयमा मन्त्री मेहतालाई प्रश्न गर्न पटक—पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन । मन्त्रालय निकट स्रोतकाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्री मेहताको सरल काम गर्ने शैलीलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै आफू अनुकूल प्रयोग गरेर विवादमा पार्ने गरेका छन् । यसअघि कर्मचारीकै भर पर्दा उनी स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य पुनःनियुक्त प्रकरणमा विवादमा तानिएकी थिइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त मन्त्री मेहतालाई ‘आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाभीर्यता नदेखिएको’ भन्दैं सचेत गराइसकेको छ ।

त्यस्तै, विवादमा पर्ने गरी उनले विवादित छानविन समिति मात्रै गठन गरेकी छैनन्, औषधि व्यवस्था विभागमा ११ औं तहका अधिकारीलाई बाइपास गर्दै १० औं तहलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएकी छन् । सुशासनको नारा दिएर दुई तिहाइ बहुमत पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारकी मन्त्री मेहताले सिष्टमलाई नै बाइपास गर्दै मन्त्रालयको स्वार्थ समूह अनुकूलकै नेतृत्व ल्याएकी छन् । यसलाई प्रशासनिक जानकारहरुले नीतिगत अनियमितता भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको एक्सनपछि मात्रै छानविन

२५ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद राजीव खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले कानुन विपरित आफूखुसी औषधिको मुल्यवृद्धि गर्दै आएको कुरा उठाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेलगतै औषधिमा देखिएको विभागका महानिर्देशक ढकालको मनोमानी छानविन अवश्यमभावी थियो ।

उसो त सुशासनका लागि भन्दैं केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गरेलगतै बनेको जेनजी सरकारले पनि यसतर्फ ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मालाई गलत ब्रिफिङ गर्दै कानुन विपरित औषधिको मुल्यवृद्धिमाथि छानविन हुन दिएनन् ।

तर, २५ चैतमा सबैले सुन्ने गरी युवा सांसद खत्रीले यो विषयको गम्भीरता संसदमा बताए । त्यही दिन कानुन विपरितको औषधिको मुल्यवृद्धि विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यलयमा समेत उजुरी प¥यो । त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एक्सनमा उत्रिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अग्रसरतामा महानिर्देशक ढकालमाथि छानविन गर्ने पत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइयो ।

‘औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको भनी यस कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएकोले सो विषयमा के कसो भएको हो, औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हो, उक्त प्रक्रिया पूरा गरी काम भएको हो वा होइन, औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए को कसको संलग्नता रहेको हो सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण विषय समेट्ने गरी तथा मन्त्रालयबाट विषयगत विज्ञको सहायतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी यस कार्यालयलाई सात (७) दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशनानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको थियो ।

सात दिनभित्र छानविन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तदारुकता स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरुको स्वार्थका कारण पूरा हुन सक्ने देखिएको छैन । किनभने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपककुमार साहकी श्रीमतीको पुनः नियुक्तिमा अपेक्षित गाभीर्यता नदेखिएको भन्दैं सचेत गराइएकी स्वास्थ्यमन्त्रीले औषधिको मुल्यवृद्धिजस्तो संवेदनशील विषयको छानविनमा पनि स्वार्थ बाँझिने गरी समिति गठन गरेर उस्तै गल्ती दोहो¥याएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी, छानविन समितिमा रहेकाहरुले पाँच दिनसम्म पत्र नबुझ्नुजस्ता कारण उनी परिपक्व समिति गठन गरेर अगाडि बढ्छन् वा यही विवादास्पद समितिलाई निरन्तरता दिन्छन् अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।