काठमाडौं—नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले एचआईभी सङ्क्रमितहरूको क्षेत्रमा निःशुल्क कानुनी सेवाको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् । बिहीबार रिकभरिङ्ग नेपाल र युएनडिपीको आयोजना गरेको नेपालमा प्रो–वोनो सेवाका बारेमा कानुन व्यवसायीहरू सम्मिलित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेले प्रो–वोनो सेवा एचआईभी सङ्क्रमितहरूको क्षेत्रमा अति आवश्यक भएको बताए ।
सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा भएको एक दिने कार्यक्रममा कसरी एचआईभी सङ्क्रमितहरूको क्षेत्रमा निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अध्यक्ष घिमिरेले कानुन व्यवसायीहरूलाई सेवाको दौरानमा प्रो–वोनो सेवालाई सँगै लैजान आग्रह गरे । प्रो–वोनो सेवा विशेषगरी पैसा नभएर कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेहरूका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ ।
‘विश्वका धेरै देशहरूमा यो सेवा सुरु भएको छ । नेपालमा पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसाय नेपाल बारको संस्कृति जस्तो भएको छ । कानुन व्यवसायी सामाजिक इन्जिनियर भएपनि यसलाई निःशुल्कका रुपमा अगाल्न थालिएको छैन।’
नेपालमा पनि विस्तारै प्रो–वोनो सेवा गर्नेहरू संगठित हुन थालेका छन् । देशभर २१ हजार बढी कानुन व्यवसायी छन् । तर, ६५ जना कानुन व्यवसायीले सरकारी अदालतमा पैसा नभएर वकिल राख्न नसकेकाहरूको पक्षमा वकालत गर्ने भन्दै सूचीकृत भएका छन् । अध्यक्ष घिमिरे अशक्त, असहयहरुका पक्षमा पनि लाग्न देशभरका कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।
सरकारी अदालतमा एक जना वैतनिक वकिल राख्न थालिएको छ । यसरी राखिएका व्यक्तिले (प्रो–वोनो) पैसा नभएकालाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिन्छन् । अध्यक्ष घिमिरेले धेरै गर्न नसकेपनि १ सय मुद्दामा २ वटा निःशुल्क हेर्न आग्रह गरे । देशभर प्रो–वोनो सेवा दिने भनेर १ हजार कानुन व्यवसायी दर्ता भएका छन् ।
एचआईभी संक्रमित समाज र परिवारबाट समेत अपहेलित हुनु परेका कारण कतिपयलाई कानुनी सेवाका लागि आर्थिक जोहो गर्न ज्यादै कठिन पर्ने गरेको छ । असहायका लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ समेत जारी छ ।
