विराटनगर-नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को संसदीय दलले कोभिड-१९ संक्रमित भएर निजी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यवहोर्नुपर्ने माग गरेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत दलको तर्फबाट यस्तो माग राखेका हुन् ।
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका आङ्बोले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ८ बुँदामा सुझाव पनि दिएका छन् । ‘आर्थिक अभावको कारण सर्वसाधरण नागरिकले उपचार पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यको निम्ति सबै निजी अस्पतालमा उपचार गर्दाको खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उक्त सुझावमा उल्लेख छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित कोभिड अस्पताललाई पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरेर मात्र अन्य प्रदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ । ‘प्रदेश नं १ मा नै पर्याप्त अक्सिजन उत्पादन हुँदाहुँदै पनि आज अक्सिजनको अभावकै कारण प्रदेशको नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको दुःखद अवस्था छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारी र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित कोभिड अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरेर मात्र अन्य प्रदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’
यस्तै, प्रदेश सरकारद्वारा संचालित कोशी कोभिड अस्पताल, मेची प्रादेशिक अस्पतालसहित १४ वटै जिल्ला अस्पताल र अन्य सरकारी तहबाट निर्मित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा पर्याप्त बेड, अक्सिजनलगायत अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिरहेको तर पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणको अभावमा परीक्षणमा नै समस्या आइरहेकोले उक्त स्वास्थ्य सामग्री तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्रिय स्वास्थ्य विभाग र दाताहरूको अनुदान सहयोगबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामाग्रीले मात्र वर्तमान समस्या समाधानको निम्ति अपर्याप्त हुने भएकोले चालू बजेटमा कोरोना नियन्त्रणको निम्ति प्रस्ताव गरिएको बजेट र आवश्यक भए थप बजेटको व्यवस्था गरि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको पारदर्शी खरिदको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सहयोग, अनुदान वा खरिदबाट प्राप्त स्वास्थ्यसामग्रीको समुचित वितरण हुनुपर्ने, सरकार सम्वद्ध व्यक्ति र पहुँचको आधारमा भइरहेको वितरण तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खट्ने डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न भएका घोषणा र व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यवन्यन गर्नुपर्ने र संकटको बेलासमेत भैरहेको कालोबजारी र महंगी नियन्त्रणमा सरकारी तदारुकता देखिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
