विराटनगर—विद्यार्थीहरूबाट ‘इन्टर्नसीप’ को नाममा चर्को शुल्क असुली धन्दामा लागेको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले स्थानीय प्रशासनको निर्देशनपछि अतिरिक्त शुल्क नलिने भएको छ ।
कमाउ धन्दामा लागेको नोबेलले विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न बहानामा मनलाग्दी रूपमा रकम असुली गर्ने गरेको विद्यार्थीका अभिभावहरूले गुनासो गरेका थिए । नोबेलमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावकले स्थानीय प्रशासनलाई कारवाहीका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
नोबेलले एमबीबीएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिदैं आएको थियो । अनावश्यक रूपमा अभिभावकलाई आर्थिक भार व्यहोर्न बाध्य पार्न थालेपछि नोबेलबाट आजित भएका अभिभावहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा कारवाहीको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नोबेल प्रशासनलाई छलफलमा बोलाएका थिए । मंगलबार नोबेल प्रशासन र मोरङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको छलफलमा नोबेलले इन्टर्नसीप शुल्क वापतको रकम नलिने सहमति गरेको हो ।
नोबेलका प्रबन्धक नारायण दाहाल, प्रशासकीय अधिकृत दिपेश राई र लेखा प्रमुख सिए अर्जुन थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलमा इन्टर्नसीप शुल्क नलिने सहमति जनाएका हुन् ।
एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अस्पतालमा एकवर्षसम्म इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले इन्टर्नसीप गर्दा कलेज प्रशासनले एकेडेमी एलाउन्सको नाममा केही रकम भुक्तानी गर्ने गरेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले जानकारी दिए ।
‘विद्यार्थीले इन्टर्नसीप शुल्क नुबझाए कलेज प्रशासनले ‘एलाउन्स पेय’ गर्ने छैन,’ प्रबन्धक दाहालले भने, ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क र होस्टेल शुल्कको विषय यथावत छन् ।’ सम्बन्धन शुल्क वापतको रकम विश्वविद्यालयको निर्णय बमोजिम हुने र होस्टेल शुल्कको विषय व्यवस्थापनले टुङ्ग्याउने अस्पताल प्रशासनको दावी छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत कलेजहरुले लिदैं आएको अतिरिक्त शुल्कको विषयमा थप प्रष्ट्याउन पत्राचार गरिने बताए । उनले प्रशासनले इन्टर्नसीप शुल्क नलिने सहमति जनाएको जानकारी दिए । विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कको नाममा लिदैं आएको शुल्कको विषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्रष्ट्याउन आग्रह गरिने बताए ।
छलफलमा नोबेल प्रशासनका प्रतिनिधिले सम्बन्धन शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम विद्यार्थीले जम्मा गरे मान्य हुने बताएका थिए । तर, होस्टेलमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा स्वेच्छिक नहुने बताउँदै शुल्क घटाउने विषय प्रमुख व्यवस्थापन पक्षसँगको छलफलबाट टुङ्ग्याउने दावी गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्क बाहेक ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बढी बुझाउन दबाब दिएको थियो । त्यो शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीको भर्ना अवरोध गरेर पढ्नबाट बन्चित गरिएको थियो । छलफलपछि आगामी आइतबारदेखि भर्ना लिएका विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा राखेर पढाइ सुचारु गर्न नोबेल प्रशासन सहमत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए ।
कलेजले एमबीबीएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन दबाब दिदैं आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर जम्मा कुल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रथम वर्ष १४ हजार ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएपछि अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कको नाममा आनाकानी गर्दै कक्षा कोठामा बस्न नदिइएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेर समग्र प्रावधानको विषयमा जानकारी मागिएको बताए । आयोगले तोकेको शुल्क भित्र कुन–कुन विषय समेटिएका छन् भन्ने एकिन भएपछि थप अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रियामा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको भनाइ छ ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेको गुनासो आउन थालेपछि मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै होस्टेल बाहेकका सबै शुल्क आयोगले तोकेकै शुल्कमा समावेस गरिएकाले अन्य शुल्क उठाउन नपाइने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
