दमक—अवैधानिक गर्भपतनले असुरक्षा बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शनिबार झापामा भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अवैधानिक गर्भपतन असुरक्षित हुने भएकाले असुरक्षा बढाएको धारणा राखेका हुन् ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले झापामा गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्षेनी १० लाख ४८ हजार बढी गर्भवतीमध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गरेको बताए ।
नेपाल संविधान २०७२, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र दिगो विकास लक्ष्य, सन् २०३० मा सुरक्षित गर्भपतन गराउन कानुनी बाटो खोलेको छ । तर, अहिले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा र कानुनी बाटोबारे धेरैलाई जानकारी नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले तोकेको बाहेकका संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र औषधीको प्रयोग हुने गरेकाले अधिकांश किशोर अवस्थामा आमाहरुमा समस्या आउने गरेको स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण शाहले बताए । विभिन्न कारणले असुरक्षित गर्भपतन दर बढेको बताउँदैं गर्भपतन गराउँदा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र तालिम प्रााप्त स्वास्थ्यकर्मी कहाँ मात्रै जान आग्रह गरे । डा. शाहका अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न आउनेहरु पहिले नै औषधी सेवन गरी समस्या भएर आउने गरेका छन् ।
औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगर शाखाका फार्मेसी अधिकृत टेकेन्द्र मिश्रले अवैध औषधीको व्याापक प्रयोग हुुने गरेको बताए । तर, विभागले अनुगमन गरेर त्यस्ता निकायलाई कारवाहीको दायराभित्र ल्याएको जानकारी दिए । न्यून कर्मचारीका कारण १६ जिल्लाका फार्मेसी अनुगमन नियमन गर्ने सम्भावना नभएको उनको तर्क थियो । उनले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि ८ वटा मात्रै औषधीले अनुमति पाएको तर खुला सिमानाका कारण दर्ता बिनाको औषधीसमेत व्यापक प्रयोग हुने गरेको भन्दै संचारकर्मीहरुलाई विषय उठाउन गर्न अनुरोध गरे । नेपालमा दर्ता भएको औषधी मेडाबोन एमटिपी किट, प्रिग्नो किट, साइनो पिल, मिफिसो, एन्टिप्रेग किट, मुक्ति किट, मारिप्रिस्ट हुन् ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका प्रा. श्याम लम्सालले गर्भपतनको क्षेत्र, अवस्था र कानुनी प्रावधान बारेमा जानकारी दिए। देशभर वार्षिक १० लाख ४८ हजार हुने गर्भवतीमध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गर्दछ । त्यस्ता गर्भ पतन गर्नेक्रममा मातृ सुरक्षामा चुनौती बढेकाले संचारकर्मीले त्यस विषयमा जोड दिनुपर्ने लम्सालले बताए ।
नेपालमा मात्र ३३ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिलाहरुलाई मात्र आधुनिक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्दछन् । त्यस्तै परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग २४ प्रतिशत रहेको छ भने, नेपालमा केवल ४३ प्रतिशत दम्पत्तीहरुले मात्र आधुनिक गर्भनिरोधको साधन अपनाउने गर्दछ ।
त्यस्तै ४१ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिलाहरुलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा ज्ञान छ । ४८ प्रतिशत महिलालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने थाहा छ ।
