विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ मानव पुँजी, समृद्ध प्रदेश’ को नारासहित एक महत्वकांक्षी ‘प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका हरेक नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो नीतिले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान जटिल चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै एक स्वस्थ र उत्पादनशील समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ ।
‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । यसले प्रदेशका नागरिकहरूलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा पूर्ण स्वस्थ राख्दै उत्पादनशील जीवनयापनका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केनिन राईका अनुसार नयाँ नीति ६ वटा उद्देश्य र २६ वटा नीति तथा रणनीतिसहित तयार गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिलाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, बालबालिका र महिलाको पोषणमा ध्यान दिने, रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रणनीति लागू गर्ने र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू घटाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने प्रयासका लागि यो नीति बलियो आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य नीतिमा चुनौतीको चाङ
यो स्वास्थ्य नीति निर्माणको पछाडि प्रदेशले भोगिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका गम्भीर समस्या र चुनौतीहरूको लामो सूची छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति निर्माणका क्रममा गरेको विश्लेषणअनुसार, कोशी प्रदेश हाल स्वास्थ्य पूर्वाधारको अपर्याप्तता, उपलब्ध सेवाको गुणस्तरमा कमी, र जनशक्तिको चरम अभाव जस्ता समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा हाल २० प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव रहेको छ । अस्पताल, आर्युवेद र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा गरि करिब १ हजार १ जनाको दरबन्दीमा अहिले ८ सय स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अभावले गर्दा नागरिकले समयमा र चाहेजस्तो गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । उपलब्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार लगानीको कमी हुनु अर्को प्रमुख समस्याको रूपमा उजागर भएको छ ।
नीतिले विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा र सघन उपचार (आईसीयू) जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको विस्तार हुन नसकेको यथार्थलाई पनि स्वीकार गरेको छ । यसबाहेक, पोषणको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । पाँच वर्षमुनिका करिब एक तिहाइ बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिनु र प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा व्यापक न्यून पोषणको समस्या हुनुले भविष्यको मानव पुँजीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
सरुवा रोगको नियन्त्रणमा पनि प्रदेशले ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ । क्षयरोग, कुष्ठरोग, उपेक्षित उष्णप्रदेशीय रोगहरू र कीटजन्य रोगहरूको संक्रमण दर प्रदेशमा अझै पनि उच्च रहेको नीतिमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिको सबैभन्दा उल्लेखनीय र गम्भीर पक्ष भनेको मानसिक स्वास्थ्यलाई दिएको प्राथमिकता हो । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० को तथ्याङ्कले कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा डरलाग्दो रूपमा उच्च रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार, प्रदेशमा मानसिक रोगको व्यापकता १३.९५ प्रतिशत छ भने किशोरावस्थामा यो दर ११.४५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी, मद्यपानको लत ६.५५ प्रतिशत, लागुऔषधको दुव्र्यसन ०.४५ प्रतिशत र आत्महत्याको सोच राख्नेहरूको दर १०.६५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यी तथ्याङ्कहरूले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तत्काल र विशेष रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ, जसलाई नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको नीतिमा ६ वटा मुख्य उद्देश्य र २६ वटा नीति तथा रणनीतिहरू समावेश गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य प्रणालीका सबै पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
नीति आफैँमा एक मार्गचित्र मात्र हो; यसको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले नीतिको स्वागत गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता औंल्याएका छन् । तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रको पुरानो समस्या हो । केन्द्रले प्रदेशलाई थाहै नदिई स्थानीय तहमा कार्यक्रम र बजेट पठाउने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित सहकार्य नहुने जस्ता समस्याहरूलाई यो नीतिले कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र लगानीको व्यवस्थापनमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो नीतिले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने, बजेट र योजनालाई निर्देशित गर्ने र स्वास्थ्यलाई विकासको मूल एजेन्डा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
