विराटनगर—प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर, झापा कोशी प्रदेशले सञ्चालन गरेको ‘क्षारसुत्र शल्यक्रिया’ (पायल्स) सम्बन्धि तालिमका लागि प्रशिक्षार्थी छनोटमा पक्षपात भएको भन्दै आयुर्वेद चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन् । सेवा प्रवाह भइरहेका जिल्लाका चिकित्सकलाई पन्छाएर मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा ‘आफ्ना’ मानिसलाई तालिममा पठाएको उनीहरूको आरोप छ ।
काठमाडौंस्थित नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा २१ वैशाखदेखि सुरु भएको ४२ दिने तालिममा कोशी प्रदेशका चार चिकित्सक सहभागी छन् । प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर झापाको आयोजनामा करिब ८ लाख रुपैयाँ लागतमा सञ्चालित तालिममा मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसहित तीन जिल्लाका चिकित्सक सहभागी छन् ।
तालिममा सहभागी हुनेहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केनन राई, जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल धनकुटाकी डा. विद्या श्रेष्ठ, पाँचथरका डा. दिलीप यादव र तेह्रथुमका डा. विनय हुमागाईं छन् । तर, रोचक पक्ष के छ भने यी तीन वटै जिल्ला धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुममा हाल क्षारसूत्र विधिबाट गरिने उपचार सेवा उपलब्ध छैन ।
हाल कोशी प्रदेशका खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सुनसरी र भोजपुर जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालहरूमा क्षारसूत्र सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । ती जिल्लाका लागि तालिम बापत जनही ३ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । तर, सेवा दिइरहेका चिकित्सकलाई उपेक्षा गरेर पूर्वाधार नभएका ठाउँका व्यक्तिलाई रोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
‘जुन ठाउँमा शल्यक्रिया भइरहेको छ । त्यहाँका चिकित्सकले अहिलेसम्म तालिम पाएका छैनन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक आयुर्वेद चिकित्सकले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा कर्मचारी छनोट गरेको छ । यो सरासर गलत हो र यसले संस्थाकै बदनाम गराएको छ ।’
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केनन राईले भने चिकित्सकहरूको सीप र क्षमता विकासका लागि तालिम दिइएको दाबी गरे । ‘तालिमपछि धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुममा पनि क्षारसूत्र सेवा सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘क्षारसत्रूका लागि ठूलो संरचना चाहिँदैन, सामान्य माइनर ओटी सेटअपमा पनि यो सेवा दिन सकिन्छ ।’ उनले यो तालिम सबै चिकित्सकले पालैपालो पाउने र अहिले नपाएकाहरूलाई अर्को चरणमा समेटिने आश्वासन समेत दिए ।
प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरका प्रमुख डा. रवीन्द्र निरौलाले मन्त्रालयले नै नामावली छनोट गरी पठाएकाले आफूहरूले सोही बमोजिम तालिममा सहभागी गराएको बताए । ‘मन्त्रालयले नाम दिएपछि हामीले तालिमको व्यवस्थापन मात्र गरेका हौं,’ उनले भने ।
जेठ मसान्तसम्म चल्ने यो तालिमले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दाबी मन्त्रालयको रहेपनि कार्यान्वयनमा रहेको ठाउँलाई छाडेर पहुँचका आधारमा छनोट गरिनुले सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
