विराटनगर—सुनसरीको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न र संस्थागत सुधारका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ । आइतबार प्रतिष्ठानको स्थलगत अनुगमन गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिष्ठानका उच्च तहमा कार्यरत पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रतिष्ठानभित्र लामो समयदेखि आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक सुशासनको अभाव रहेको गुनासो आएपछि मन्त्रीद्वयले सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने र बिरामीको सेवामा लापरवाही गर्ने जोकोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘संस्थाभित्रै बसेर संस्थालाई खोक्रो बनाउनेहरूको सम्पत्ति छानविन हुन्छ । अब प्रशासनिक सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन ।’
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक वातावरण, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा पदाधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफलसमेत गरे ।
१३ वर्षपछि एमआरआई आउने
लामो समयदेखि विवाद र कमिसनको चक्करमा रोकिदैं आएको एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भएको छ । विगत १३ वर्षदेखि मेसिन खरिद हुन नसक्दा बिरामीहरू निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले मन्त्रालयबाट २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिष्ठानको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उपकरणको अभाव हुन दिने छैनौँ ।’
यस्तै, लामो समयदेखि विवादमा रुमल्लिएको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य भवन हालै सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरूले प्रतिष्ठानको समग्र सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
प्रतिष्ठानको खस्कँदो साख बचाउन एक उच्चस्तरीय ‘रिफर्म कमिटी’ गठन गरिने भएको छ । यस समितिले संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक खाका तयार पार्नेछ । यसैगरी, अस्पताल परिसरभित्रै रहेर पनि अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको ‘निर्भाना कन्ट्री क्लब’लाई पुनः प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन मन्त्रीहरूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तरका लागि आधुनिक स्किल ल्याब र व्यवस्थित पुस्तकालय लाइब्रेरी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रतिष्ठानमा हुने बिचौलियाको चलखेल, औषधि सिफारिसमा हुने कमिसनतन्त्र र एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका बेथिति हटाउन जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रशासनलाई समेत सक्रिय हुन निर्देशन दिइएको छ ।
