काठमाडौं—घुँडाका जोर्नी र हिप प्रत्यारोपणलाई ‘लाइफ चेन्जिङ’ शल्यक्रिया मानिन्छ । दैनिक क्रियाकलापमा सहजता ल्याएर जीवनलाई उज्यालो भर्ने यही ‘लाइफ चेन्जिङ’ शल्यक्रियाको अध्यारो पाटोका बारेमा धेरैलाई थाहा छैन । घुँडा र हिप खिइँएर हुने निरन्तरको दुखाइका कारण नियमित दैनिक क्रियाकलापमा कठिनाइ ब्यवहोरिरहेका बिरामीलाई सहजतापूर्वक जीवनयापनका लागि जोर्नी वा हिप प्रत्यारोपण शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
तर, नेपालमा त्यही संवेदनशील शल्यक्रियामा गम्भीर मिलेमतो हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहितका नियांमक निकायको लापरवाहीका कारण घुँडाको जोर्नी र हिप प्रत्यारोपणमा प्रयोग हुने लाखौं रुपैयाँ पर्ने ‘इम्प्लान्ट’ झोलामा बिक्री हुने गरेका छन् । बिरामीको शरीरमा हालिने यस्ता इम्प्लान्टहरुको न गुणस्तर सुनिश्चितता छ, न त केही वर्षमै बिग्रेमा परिवर्तन गर्न सकिने गरी फिर्ता गर्ने ग्यारेण्टी नै । किनभने, अहिले अधिकांश इम्प्लान्ट सप्लायर्सहरुले बिरामीमा लगाइएको इम्प्लान्टको बिल नै दिदैंनन् । त्यसबाहेका गुणस्तरहीन इम्प्लान्ट शरीरमा प्रयोग हुन गएमा त्यसले निम्त्याउन सक्ने गम्भीर ‘स्वास्थ्य जोखिम’मा कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने अर्को गम्भीर सवाल निरुपण बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट बिरामीले खोजिरहेका छन् ।
सिष्टम भएका विकसित देशहरुमा मेडिकल उपकरणहरुको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित निकै संवेदनशील मानिन्छ । अमेरिकामा अमेरिकन फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडिए), चीनमा नेशनल मेडिकल प्रडक्ट एडमिनिष्ट्रेशन (एनएमपीए), भारतमा क्वालिटी कन्ट्रोल अफ इण्डिया (क्युसीआई) र युरोपियन देशहरुमा युरोपियन उत्पादन मापदण्ड (सिई)ले मेडिकल उपकरणको प्रभावकारी नियमन र सर्टिफाइड गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा मेडिकल उपकरणहरुको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने गहन जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको औषधि व्यवस्था विभागको हो । ‘प्रविधिजन्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ ले औषधि व्यवस्था विभागलाई यो संवेदनशील जिम्मेवारी पूरा गर्ने वैधानिक अधिकार दिएको छ । तर, बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, उक्त निर्देशिका बनेको झण्डै १० वर्ष बितिसक्दा पनि बिरामीको शरीरमा हालिने संवेदनशील मेडिकल उपकरणहरुको गुणस्तर र मुल्य नियमन हुन सकेको छैन । यसमा लामो समयदेखि विभागको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको असक्षमता प्रमुख कारक देखिन्छ ।
इम्प्लान्टको नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग
जसका कारण बिरामीको शरीरमा लगाइने मेडिकल उपकरण झोलामै अप्रेशन थियटरमा पुग्छन् र बिरामीको शरीरमा लगाइन्छन् । केही उपकरणलाई एफडिए र सिई प्रमाणित भए—नभएको आधारमा मानिसको शरीरमा प्रयोग गरिन्छ । तर, धेरै ठाउँमा घुँडाको जोर्नी र हिप प्रत्यारोपणमा प्रयोग हुने इम्प्लान्टहरुमा एफडिए र सिई प्रमाणित भए—नभएको पनि हेरिदैंन् । यसमा हात, खुट्टा र अन्य ठाउँमा प्रयोग हुने इम्प्लान्टहरुलाई पनि जोड्ने हो भने यो महाभारत नै छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग संस्थागत सुधार, क्वालिटी एस्योरेन्स, प्रयोगशाला सुधार, बायोमेडिकल इन्जिनियरहरु व्यवस्था, विज्ञहरुको व्यवस्था र अहिलेको कानुन परिवर्तनजस्ता पक्ष देखाउँदैं आफ्नो भूमिकाबाट भाग्दैं आइरहेको छ । विभाग यो जिम्मेवारीबाट भागेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागको प्रतिनिधि रहने गरी मन्त्रालयमै ‘एचटिएसी’ कमिटी बनाएको छ । ‘एचटिएसी’ले पनि मेडिकल उपकरणहरुको अनुगमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुको साटो स्वास्थ्य सेवा विभाग र सरकारी अस्पतालहरुले खरिद गर्ने मेडिकल उपकरणहरुको गुणस्तर मात्रै हेर्ने गरेको छ । जसले बिरामीको शरीरभित्र लगाइने इम्प्लान्टजस्तो संवेदनशील वस्तुमा सरकारी लापरवाहीलाई उदांगो पारिदिएको छ ।
वि.सं. ०७४ मै पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध गरिएपनि घुँडाको जोर्नी र हिप प्रत्यारोपणमा प्रयोग हुने इम्प्लान्टको गुणस्तर सुनिश्चितता नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन । बरु, चिकित्सकले नै इम्प्लान्टका सप्लायर्सहरुसँग सिधैं सम्पर्क गरेर बिरामीको शरीरमा राख्ने इम्प्लान्ट निश्चित गर्छन् । सप्लायर्सले शल्यक्रिया कक्षमै पुर्याइदिने इम्प्लान्टका लागि बिरामीहरुले अस्पतालका शल्यक्रिया कक्ष बाहिरका कोठामा बिल बिनै लाखौं रुपैयाँ खनखनी तिर्छन् । केही इम्प्लान्ट कम्पनीका सप्लायर्सले मात्रै भ्याट बिल दिन्छन् भने केहीले चलानी बिलहरु बिरामीलाई भिडाउने गर्छन् । अझ रमाइलो त के भने कतिपयले त त्यो चलानी बिल समेत नदिएर सेटिङमा काम गर्छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने निकाय गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. सरोज शर्मा मन्त्रालयले हिप र घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपणमा प्रयोग हुने इम्प्लान्टबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएपनि कामै नगरेर उक्त समितिको अस्तित्व समाप्त भएको बताउँछन् । २२ भदौं २०८२ मा इम्प्लान्टहरुको गुणस्तर, मुल्यलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले सात सदस्सीय समिति बनाएको थियो । ‘लगतै भएको जेन—जी आन्दोलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आगलागी भएपछि सबै कागजात जले, समिति गठनका कागजातहरु पनि जलेर नष्ट भएँ,’ हालैमात्र मन्त्रालयको उक्त महाशाखाबाट वीर अस्पताल काज फिर्ता गरिएका डा. शर्मा भन्छन्, ‘त्यसपछि यस विषयमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ खरिद, ठेक्काहरुमा सधैं चनाखो रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व जेनजी आन्दोलन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि बिरामीसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा अग्रसरता देखाउन सकेको छैन ।
जसका कारण एकातिर वर्षौदेखि इम्प्लान्टमा गुणस्तर सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका आम नागरिकले निराश हुनु परेको छ भने अर्कोतिर बिरामीहरु कमसल इम्प्लान्टलाई महंगो मुल्य तिरिरहन बाध्य छन् । कतिसम्म भने अमेरिकी इम्प्लान्टकै मूल्यमा भारतीय, चिनियाँ र कोरियन इम्प्लान्टहरु बेच्नेहरु मालामाल छन् । बिरामी भने अन्य देशका इम्प्लान्टलाई पनि अमेरिकी इम्प्लान्ट जति नै मुल्य तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘महंगो पर्ने एफडिए एप्रुभ अमेरिकी इम्प्लान्टकै मूल्यमा भारतीय, चिनियाँ र कोरियन इम्प्लान्टलगायतका अन्य देशका इम्प्लान्ट बिरामीलाई बेचिन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जोर्नी प्रत्यारोपण सर्जनले भने, ‘म एफडिए एप्रुभ अमेरिकन इम्प्लान्ट प्रयोग गर्छु, त्यसको मुल्य २ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ, भारतीय र अन्य देशका इम्प्लान्ट पनि बिरामीहरुले त्यही मुल्यमा लगाइरहेको देख्छु ।’
स्रोतकाअनुसार कतिपय भारतमा झण्डै ३३ हजार भारतीय रुपैयाँ मूल्य पर्ने इम्प्लान्ट भन्सार शुल्क, यातायातसमेत गरी ग्राहकसम्म पुग्दा ६० हजार रुपैयाँमा नेपाली बजारमा आई पुग्छन् । तर, बिरामीलाई उक्त इम्प्लान्ट २ लाख १५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्म भिराइन्छ । जबकी अमेरिकी कम्पनीहरुका इम्प्लान्टहरुको नेपाली बजार मूल्य २ लाख १५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ५५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । एउटा अमेरिकन कम्पनीको एफडिए मान्यताप्राप्त इम्प्लान्ट त १ लाख ७५ हजार रुपैयाँमै बिरामीसम्म पु¥याउने गरी एक सरकारी अस्पताललाई उक्त इम्प्लान्टको सप्लायर्सले दिएको दररेट हेल्थआवाजसँग सुरक्षित छ ।
तर, इम्प्लान्टको मुल्य र गुणस्तरमा सरकारी लगाम नहुँदा नेपालमा इम्प्लान्ट बजार अहिले बेलगाम बन्न पुगेको छ । जबकी, भारतमा पहिले यस्तै बेलगाम रहेको बजारलाई त्यहाँको सरकारले नियन्त्रण गरिसकेको छ । सन् २०१८ मा भारत सरकारले इम्प्लान्टहरुको मूल्य र गुणस्तरमा मनोमानी बढेपछि हिप र घुँडा प्रत्यारोपणमा प्रयोग गरिने इम्प्लान्ट ५४ हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी मुल्य निर्धारण (क्यापिङ) गरिदिएको छ । नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि त्यही शैलीमा क्यापिङ गरिनुपर्ने र बिरामीको सर्वसुलभ मुल्यमा गुणस्तरीय इम्प्लान्ट लगाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने राय विज्ञहरुको छ ।
अमेरिकी कम्पनी स्मिथ एण्ड निपहेउका नेपाली सप्लायर्स उमेश अग्रवाल शरीरभित्र जाने वस्तु युएसएफडिए अथवा अन्य कुनै नियांमक निकायबाट प्रमाणित नहुनु अचम्मको विषय भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा सुत्ने खाँटको प्रमाणिकरण हेरिन्छ तर मानिसको शरीरभित्र जाने वस्तु युएसएफडिए एप्रुभ छ/छैन हेरिदैंन्,’ उनी भन्छन्, ‘अचम्मको नियम छ ।’ पचासौं वर्ष अनुसन्धान भएर बनेका कम्पनीका इम्प्लान्टको र अन्य इम्प्लान्टको आउटकममा फरक पर्ने बताउँदैं अग्रवाल देशमा रेगुलारिटी व्यवस्था नहुनुलाई दुःखद् पक्ष मान्छन् । ‘देशमा रेगुलारिटी छैन, अहिलेको अवस्थामा त करेक्सन आउनैपर्छ,’ उनी थप्छन् ।
जोर्नी प्रत्यारोपण सर्जन डा. भाष्कर पन्त सबैभन्दा पहिला सरकारले इम्प्लान्ट जुन देशबाट आउँछ त्यो देशको नियामंक निकायबाट एप्रुभ भएको हो/होइन हेर्नुपर्ने र आफ्नो देशको नियांमक निकायले एप्रुभ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो देशमा फेजआउट भएको र थर्ड कन्ट्रीमा बनेका चीजहरुले बिरामीलाई फाइदा गर्दैन्,’ उनी भन्छन् । गाडीको इन्जिन नम्बर भएजस्तै इम्प्लान्टमा पनि ‘युनिक सिरियल नम्बर’ हुने बताउँदैं उनले त्यो नम्बर भए—नभएको चेक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘गाडीको इन्जिनको नम्बर भएजस्तै इम्प्लान्टको पनि युनिक सिरियल नम्बर हुन्छ, समस्या भएमा रिकल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि एप्रुभ भएको चीज हुनुपर्छ, त्यो भएमा इम्प्लान्टमा समस्यामा आएमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ, इम्प्लान्ट फिर्ता गर्छ ।’
डा. पन्तकाअनुसार गुणस्तरीय इम्प्लान्टमा बिरामी, अस्पतालको मेडिकल रेकर्ड, एकाउण्ट शाखा र नियामंक निकायलगायतमा दिन मिल्ने गरी ६ वटा स्टीकर हुने गर्छन् । ‘यसले बिरामीलाई पनि फाइदा हुन्छ, सरकारलाई पनि ट्याक्समा फाइदा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, छिमेकी देशबाट झोलामा हालेर ल्याइने इम्प्लान्टहरुमा त्यो हुँदैन् ।’ त्यसकारण सरकारले नै मानिसको शरीरमा लगाउने इम्प्लान्ट नियमनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने र बिरामीले पनि बिल माग्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
वर्षमै हुन्छ एक हजार बढीको जोर्नी प्रत्यारोपण, करोडौंको कारोबार
स्पष्ट आँकडा नभएपनि वर्षमा सयौं नेपालीको घुँडा तथा हिपको जोर्नी बिग्रने गरेको छ । महंगो उपचार मानिने यसमा बिरामीको करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नेपालमा हिप र घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण सम्बन्धि राष्ट्रिय तथ्यांक छैन । तर, चिकित्सकहरुकाअनुसार ३० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई घुँडाको जोर्नी वा हिप प्रत्यारोपण आवश्यक भएको अनुमान छ ।
जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एशोसिएसनमा प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार सन् २०२२—२०२३ मा नेपालमा १२५९ वटा हिप तथा घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण गरिएका थियो । जसमध्ये ९१६ घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण भएको थियो भने ४४३ वटा हिप प्रत्यारोपण गरिएको थियो । एक दुई वर्षयता नेपालमा हिप तथा घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण गर्नेको संख्या बढेको छ । जसका कारण नेपालमा एक महिनामा झण्डै १०० हाराहारीमा घुँडाका जोर्नी प्रत्यारोपण हुने अनुमान छ । त्यसमा हिप प्रत्यारोपण जोड्दा यो आँकडा वर्षमा झण्डै १ हजार २ सयदेखि १ हजार ४ सयसम्म पुग्छ ।
घुँडाको जोर्नी र हिप प्रत्यारोपणमा इम्प्लान्टसहित सरकारी अस्पतालमा झण्डै ३ लाखदेखि ३ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ भने निजी अस्पतालमा झण्डै ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण इम्प्लान्ट खर्च औसतमा प्रति इम्प्लान्ट २ लाख १५ हजार रुपैयाँले हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा बिरामीहरुले एक वर्षमा झण्डै २६ करोड रुपैयाँ मात्रैं इम्प्लान्टमा खर्च गर्छन् । घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण इम्प्लान्टसहित शल्यक्रियामा वार्षिक औसतमा झण्डै ३८ देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हिप प्रत्यारोपण शल्यक्रियासमेत जोड्ने हो भने यो रकम अझ ठूलो हुन्छ ।
नेपालमा घुँडाको जोर्नी तथा हिप प्रत्यारोपणमा अमेरिकन, भारतीय, चिनियाँ र कोरियन कम्पनीका इम्प्लान्टहरु प्रयोग हुने गरेका छन् । जसमध्ये तीन वटा अमेरिकी कम्पनीका इम्प्लान्ट नेपालमा उपलब्ध छन् । अमेरिकी कम्पनीहरुमा जिमर बायोमेड, जोनसोन एण्ड जोनसोन र स्मिथ एण्ड निपहेउ छन् । यस्तै, कोरियन कम्पनी कोरेनटेक, भारतीय कम्पनीहरु बायोराड मेडिसिस प्रा.लि., मेरिल लाइफ साइन्सेज प्रा.लि. र चिनियाँ कम्पनी चुन लीका इम्प्लान्टहरु पनि नेपाली बजारमा प्रयोग हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
‘भारतीय, चिनियाँ र कोरियन इम्प्लान्टमा चिकित्सकहरुले पाउने कमिसनको मार्जिन धेरै छ,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘त्यही कारण कमिसनको लोभमा धेरै चिकित्सकले भारतीय कम्पनीका इम्प्लान्टहरु प्रयोग गर्न थालेका छन् । यी इम्प्लान्टको मूल्य अमेरिकी इम्प्लान्टकै बराबरी छ तर गुणस्तर कसले चेक गर्ने ?’
स्मिथ एण्ड निपहेउका नेपाली सप्लायर्स अग्रवाल पनि अमेरिकन इम्प्लान्टकै मुल्यमा भारतीय इम्प्लान्ट बजारमा बेच्ने गरिएको बताउँछन् । ‘भारतीय इम्प्लान्ट पनि अमेरिकन इम्प्लान्टकै मूल्यमा बजारमा बेच्ने गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा बन्ने इम्प्लान्टको मुल्य सस्तो छ, बिरामीले ती इम्प्लान्ट सस्तोमा पाउनुपर्छ ।’ तर, नियमनको अभावमा इम्प्लान्टमा मूल्यमा मनपरी चलिरहेको छ ।
काठमाडौंमा केही सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालका अलावा उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा समेत गरी झण्डै दुई दर्जन बढी अस्पतालहरुमा घुँडाको जोर्नी वा हिप प्रत्यारोपण हुने गरेको छ । तर, केही अस्पतालमा बिरामीलाई न आफूलाई लगाइने इम्प्लान्ट कुन कम्पनीको हो भन्ने जानकारी दिइन्छ न त उनीहरुले बिल नै पाउँछन् । कतिसम्म भने उनीहरुले आफ्नै अथवा आफ्ना आफन्तहरुको शरीरमा हालिने इम्प्लान्टको गुणस्तर मापदण्ड के हो भन्ने पनि थाहा पाउँदैनन् । ‘एकदमै थोरै चिकित्सकहरुले मात्रै इम्प्लान्टहरुको गुणस्तरबारे बिरामी र तिनका आफन्तलाई जानकारी दिन्छन्,’ अर्का एक प्रत्यारोपण सर्जनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘तर, धेरैजसो चिकित्सकहरु इम्प्लान्टबारे बिरामीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्न वा बताउन नै चाहँदैनन् ।’
सरकारी अस्पतालमा टेन्डर
७ साउन २०८२ मा हेल्थआवाजले ‘मान्छेको शरीरमा लगाइने लाखौंका इम्प्लान्ट झोलामा, न गुणस्तर सुनिश्चितता न त बिलिङ नै’ शीर्षकमा खोजमूलक सामाग्री प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरुलाई पत्राचार गर्दै इम्प्लान्टहरु फार्मेसीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, धेरैजसो सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उक्त निर्देशन पालना गरेनन् ।
अन्य अस्पतालहरुभन्दा बढी घुँडा र हिपको जोर्नी प्रत्यारोपण गर्ने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले त्यसलाई थोरै भएपनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि उसले चालु आर्थिक वर्षमा इम्प्लान्ट सप्लायर्सहरुसँग दररेट माग गरेर तीन वटा सप्लायर्सको दररेटलाई स्वीकृत गर्दै टोटल नि रिप्लेसमेन्टको २ लाख १८ हजार ६६६ रुपैयाँ ६७ पैसा एभरेज शुल्क तय गरेको कागजात हेल्थआवाजलाई प्राप्त भएका छन् ।
ट्रमा सेन्टरलाई अमेरिकन फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडिए) प्रमाणित जोनसोन एण्ड जोनसोन, जिमर, स्मिथलगायतका कम्पनीका नेपालस्थित सप्लायर्सहरुले दररेट उपलब्ध गराएका थिए । ट्रमामा सबैभन्दा सस्तो दरमा जोनसोन एण्ड जोनसोनको नेपाली विक्रेता मण्डप इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले करसहित १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, अमेरिकन कम्पनी स्मिथ एण्ड नेफ्युको नेपाली सप्लायर्स द मेडिकल सोलुसनले प्रा.लि. करसहित २ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा घुँडामा लाग्ने इम्प्लान्ट उपलब्ध गराउने गरी दररेट बुझाएका थिए । यस्तै, अमेरिकन कम्पनी जिमरको नेपाली सप्लायर्सले १ लाख ९० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने दररेट दिएको थियो ।
भारतमा इम्प्लान्ट बनाइरहेको अमेरिकन कम्पनी म्याक्सको नेपाली सप्लायर्स सुयोग सर्जिकलले २ लाख २६ हजार रुपैयाँमा घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपणका लागि दररेट दिएको थियो । ट्रमाले अन्तिममा जोनसोन एण्ड जोनसोन, म्याक्स र नेफ्युको दररेटलाई स्वीकृत गरेर २ लाख १८ हजार ६६६ रुपैयाँ ६७ पैसा एभरेज मुल्य तोकेर आपूर्ति व्यवस्था मिलायो । यति हुँदाहुँदैं पनि अहिलेसम्म ट्रमाले फार्मेसीबाट बिलिङको व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुद्र मरासिनी सेन्टरले आजैं (शुक्रबार) घुडाको जोर्नी र हिप प्रत्यारोपण इम्प्लान्टको आपूर्तिका लागि टेण्डर खुलाएको बताउँदैं अब चाँडै फार्मेसीबाटै बिल उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । ‘मान्छेको शरीरमा प्रयोग हुने भएकाले हामीले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नै सक्दैनौं,’ डा. मरासिनीले भने, ‘मुल्य भनेको दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । सकेसम्म सस्तोमा राम्रो क्वालिटी भइदिएको हो राम्रो हो । तर, सस्तोको बहानामा क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिदैन् ।’ उनले टेण्डरपछि बिरामीमा लगाइने घुँडा र हिपको इम्प्लान्ट सुरक्षित, गुणस्तरीय र बिरामी मुल्यमा पनि नठगिने गरी व्यवस्थित हुने बताए ।
तीन वर्षदेखि ट्रमा र अर्थोका इम्प्लान्टमा टेण्डर गरिरहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले इम्प्लान्टमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो । अरु सामान किन्दा एकजनासँग किन्छौं तर इम्प्लान्टमा सबै सामान एक जनासँग नहुन सक्छ । ‘युनिटवाइज लिने भएकाले सस्तोमा लिने हो, धेरै सप्लायर्ससँग लिनुपर्ने हुन सक्छ,’ डा. मरासिनीले थपे, ‘हामीले स्वीकृत गरेका सप्लायर्सले आएर हामीलाई अस्पतालमा दिनुहुन्छ, फार्मेसीमै इम्प्लान्ट राख्न सकिदैंन् तर बिल भने फार्मेसीबाट दिन्छौं ।’
विज्ञहरु भने इम्प्लान्टको बजार नियमन र क्यापिङबाट मात्रै व्यवस्थित गर्न सकिने धारणा राख्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
