काठमाडौं—औषधि व्यवस्था विभागमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह पाँचौं तहका कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि सम्बन्धी कानुनी एवं प्रशासनिक विवाद अन्ततः देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायमा पुगेको छ । उच्च अदालत पाटनको बाध्यकारी आदेशलाई समेत लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगरी तत्कालीन विभाग नेतृत्वले विधिको शासनलाई चुनौती दिएपछि पीडित कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गुहारेका हुन् ।
अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेर जानाजानी कर्मचारीको वृत्ति–विकास रोकिएको कर्मचारीहरुको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ११ जेठमा कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि सम्बन्धी फाइल झिकाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.न. प्र./३११/४८४९, मिति २०८३/०२/११ को पत्रमार्फत कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत कारणले निर्णय गर्न नसकिएको वा लामो समय लागेर निर्णय भएका फाइलहरूको विवरण’ मागेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै फाइल माग भएपछि औषधि व्यवस्था विभाग समेत तदारुकता देखाउन बाध्य भयो । जसको परिणामस्वरुप, १२ जेठमा विभागले उक्त फाइल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय हुँदैं प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको छ । ‘मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखालाई कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि सम्बन्धी विभागमा रहेको सकलै टिप्पणी फाइल संलग्न गरी पठाइएको छ,’ औषधि व्यवस्था विभाग स्रोतले भन्यो, ‘उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको तदारुकतासँगै स्तरवृद्धि सम्बन्धि उक्त फाइलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । कतिसम्म भने झण्डै ९ वर्षदेखिको विभाग नेतृत्वको लगातारको लापरवाहीका कारण स्तरवृद्धि समयमा हुन नसकेर फार्मेसी समूहका पाँचौं तहका झण्डै १६ जना कर्मचारी पीडित छन् । जसमध्ये केही कर्मचारीहरुको पाँच वर्षमै हुनुपर्ने स्तरवृद्धि ९ वर्ष बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन ।
के हो स्तरवृद्धि विवाद ?
मंसिर २०७६ मा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ५ वर्ष पूरा गरिसकेपछि औषधि व्यवस्था विभागमा कार्यरत फार्मेसी सुपरभाइजरहरू विवेक गौतम, सृजना पोखरेल र विकासबाबु श्रेष्ठलगायत चार जना कर्मचारीहरूले नियमअनुसार छैटौं तहमा स्तरवृद्धिका लागि विभागमा निवेदन दिएका थिए । विभागले ३ फागुन २०७५ मा विभागीय निर्णय बमोजिम समान योग्यताका तीन जना फार्मेसी सुपरभाइजरहरु पूर्णकुमारी श्रेष्ठ, सोनी कुमारी झा र कमल कुँवर क्षेत्रीलाई पाँचौंबाट छैटौंमा बढुवा गरेको थियो ।
तर, समान प्रकृतिका गौतम, पोखरेल र श्रेष्ठलगायतका चार जना कर्मचारीहरूको हकमा भने विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालले मन्त्रालयसँग थप निर्देशन माग गर्ने बहानामा ६ महिनापछि नै स्तरवृद्धि प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिए । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (२) मा ‘पद वा दरबन्दी अभावका कारण कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाउन नसकिने अवस्थामा पनि स्तरवृद्धिमा बाधा पर्ने छैन’ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । २५ पुस २०७५ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर)को निर्णयमा पनि सहायक तहका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्ने पूर्ण अधिकार औषधि व्यवस्था विभागलाई नै प्रत्यायोजन भइसकेको पीडित कर्मचारीहरुको दावी छ ।
तर, ढकालले उनीहरुलाई दुर्गममा दरबन्दी अभाव रहेको, खटाउन नसकिएको, मन्त्रालयको राय माग गरेको, मन्त्रालयबाट राय प्राप्त नभएको लगायतका कारण देखाउँदैं आलटाल गरेर स्तरवृद्धि नै रोकिदिए । ‘अधिकार आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक रुपमा तत्कालीन महानिर्देशकवाट फाइल अल्झाउनु प्रशासनिक कानुनको स्थापित सिद्धान्त न्यायोचित प्रक्रिया, समान व्यवहार र वैध अपेक्षाको सिद्धान्त विपरीत थियो,’ नाम नखुलाउने शर्तमा एक पीडित कर्मचारीले हेल्थआवाजसँग भने, ‘त्यसपछि अदालतको बाटो रोज्नुको हामीसँग विकल्प थिएन ।’
ढकालले स्तरवृद्धिको फाइल अगाडि नबढाएपछि पीडित कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाउँदैं साउन २०७९ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । २ कात्तिक २०७९ उच्च अदालत पाटनले मन्त्रालयलाई रिट दिएका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धिको निर्णय गर्न परमादेश जारी गर्यो । तर, औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढकालले अदालतको उक्त आदेशलाई समेत अटेर गरिदिए । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढकालसँग हेल्थआवाजले सम्पर्क गर्दा उनको फोन भने रिसिभ भएन ।
कतिसम्म भने अदालतको आदेशलाई समेत वर्षौंसम्म दराजमा थन्काएर न्यायालयको उपेक्षा गरियो । त्यसपछि पीडित कर्मचारीहरुले पुनः २१ साउन २०८१ मा उच्च अदालत पाटनमै फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दैं अर्को मुद्दा दायर गरे । २६ भदौं २०८१ मा उक्त मुद्धामाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीसद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले विभागका नाममा कडा र बाध्यकारी आदेश जारी गर्यो ।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले २ (दुई) महिनाभित्र निवेदकहरूको स्तरवृद्धि प्रक्रिया टुङ्ग्याई सोको जानकारी अदालतलाई दिनू ।’ उच्च अदालत पाटनको उक्त फैसला १८ असोज २०८१ मा विभाग नेतृत्वमा रहेका ढकालले बुझे । त्यसको पर्सीपल्ट २० असोज २०८१ मा पीडित कर्मचारीहरुले स्तरवृद्धिको माग गर्दै विभाग नेतृत्व समक्ष निवदेन समेत दिए । तर, अदालतले समयसीमा तोकेर फैसला कार्यान्वयनको आदेश दिँदा समेत महानिर्देशक ढकालले आलटाल गर्ने पुरानै शैली कायम राखे ।
अदालतले तोकेको समयसीमा सकिने दिन १८ मंसिर २०८१ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि विभागलाई पत्र पठाएको छ । २० कात्तिक २०८२ मा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पुनः औषधि व्यवस्था विभागले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता ग¥यो । तर, विभाग नेतृत्व यसपटक पनि टसमस भएन । निर्देशनालयले त्यसअघि पनि पटक—पटक पाटनको फैसला कार्यान्वयन गर्न विभागलाई पत्र पठाइसकेको थियो । तर, विभाग नेतृत्व भने कानमा तेल हालेरै अदालतको आदेशलाई पन्छाउँदैं बस्यो । त्यसयता स्तरवृद्धि रोकिएका कर्मचारीहरुले पटक—पटक गरेको प्रयास पनि कतैबाट सुनुवाई नभएपछि उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यालयलाई गुहारेका हुन् ।
