काठमाडौं—मधेश प्रदेशमा झण्डै ५ करोड रुपैयाँको औषधि खरिद टेण्डरमा अनियमितताको आशंका गर्दै उच्चस्तरीय छानविनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील भनिएको ‘जेन—जी फर एन्टी करप्सन’ले मधेशमा नसर्ने तथा मानसिक रोगको औषधि किन्न अगाडि बढाइएको टेण्डर प्रक्रियामाथि उच्चस्तरीय छानविनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको हो ।
गत ३० चैतमा मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले फेनोबार्बिटोन ६० एमजी, क्लोरप्रोमाजिन ५० एमजी, क्लोरप्रोमाजिक १०० एमजी र डायजेपाम २ एमजीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । झण्डै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरित रहेकोमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको भन्दैं जेनजी फर एन्टी करप्सनले निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गुहारेको हो ।
उजुरीमा फेनोबार्बिटोन ६० एमजी, क्लोरप्रोमाजिन ५० एमजी, क्लोरप्रोमाजिक १०० एमजी र डायजेपाम २ एमजीको औषधिको खरिद प्रक्रियामा एउटै उत्पादक कम्पनीको ‘अथोराइजेसन लेटर’लाई आधार बनाएर प्रतिस्पर्धा सिमित गरिएको दाबी गरिएको छ । जसका कारण अन्य योग्य आपूर्तिकर्ताले समान अवसर नपाएको आरोप उजुरीमा छ ।
यस्तै, उजुरीमा टेन्डरमा चार कम्पनी मेडिसल फर्मा भरतपुर, द मेडिटेक सोलुसन काठमाडौं, जीएच मेडिकल र लभ मेडिकल सहभागी भएपनि जीएच मेडिकल र लभ मेडिकल दुई कम्पनी मात्र प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य ठहरिएका उल्लेख छ । उजुरीमा ४ करोड ६६ लाखमा टेण्डर हालेको लभ मेडिकल र ४ करोड ७५ लाखमा टेण्डर हालेको जीएच मेडिकललाई टेक्नीकल पास गरेर न्यून रकम कबुल गर्ने मेडिसल ३ करोड ४२ लाख, मेडिटेक सोलुसन २ करोड ९० लाखलाई टेक्नीकल फेल गरिएको उजुरीमा छ ।
‘न्यून रकम कबुल गर्ने बिडरलाई प्राविधिक कारण देखाएर बाहिर राखी उच्च रकम कबुल गर्ने बिडरलाई स्वीकृत गरिएको हो भने त्यसको सम्पूर्ण कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक आधार सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ,’ उजुरीमा छ । यस विषयमा प्राविधिक मूल्यांकनको आधार, बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया र छनोटको निर्णय सार्वजनिक गर्न जेनजी फर एन्टी करप्सनले माग गरेको छ ।
संस्थाले सबै बोलपत्रदातालाई डब्लूएचओ जिएमपी सर्टिफिकेटकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डका आधारमा समान प्रतिस्पर्धाको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । कुनै एक कम्पनीको अथोराइजेशन लेटरलाई मात्र निर्णायक आधार बनाइए सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने दाबी पनि उजुरीमा छ ।
उजुरीमा विवादित टेन्डरको सम्पूर्ण बोलपत्र, मुल्यांकन प्रतिवेदन, छनोट/अस्वीकृतीको आधार, कागजात परीक्षण र निर्णय प्रक्रियामाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गर्न, अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदासम्म सम्झौता, खरिद प्रक्रिया र भुक्तानी सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य रोक्न, अथोराइजेशन लेटर अनिवार्य नगरी डब्लूएचओ जिएमपी सर्टिफिकेटका आधारमा सबै बोलपत्रदातालाई समान अवसर प्रदान हुने गरी बोलपत्र संशोधन गर्न, एकमात्र उत्पादक कम्पनी भएको एक आपूर्तिकर्तालाई मात्रै अथोराइजेसन लेटर उपलब्ध गराई अन्य आपूर्तिकर्तालाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्ने सम्भावित कार्यबारे छानविन गर्न, चार वटा आयातकर्ताको कबुल रकम, प्राविधिक मुल्यांकन, असफल/सफल भएको कारण, कागजात परीक्षण र मुल्यांकन समितिका निर्णय सार्वजनिक गर्न, न्यून रकम कबुल गर्ने आयातकर्तालाई टेक्नीकल फेल गरी बढी रकम कबुल गर्ने आयातकर्तालाई स्वीकृत गरिएको भए त्यसको कानुनी, प्राविधिक र तथ्यगत आधारमाथि छानविन माग गरिएको छ ।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय, औषधि व्यवस्था विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायमार्फत सम्बन्धित मिलेमतो, भ्रष्टाचार, पद र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको दुरुपयोगबारे निष्पक्ष छानविन गर्न समेत माग गरिएको छ । ‘यदि मुल्यांकन समिति, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, विचौलिया वा अन्य कुनै व्यक्तिको संलग्नता पाइएमा सम्बन्धित सबैमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कानुनी कारवाही गरियोस्,’ उजुरीमा छ ।
यही खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदैं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी परेको विवरण हेल्थआवाजलाई प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय धनुषालाइृ उक्त उजुरीसहित लेखेको पत्र समेत हेल्थआवाजले प्राप्त गरेको छ । यस विषयमा मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपानेलाई हेल्थआवाजले पटक—पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
