गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र राज्य प्रणालीमा वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएको संरचनागत विकृतिविरुद्ध जनताले दिएको स्पष्ट जनादेशले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्दै रास्वपालाई नयाँ आशाको केन्द्र बनाएको हो । यही जनादेशका कारण बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि सुशासन, पारदर्शिता र संरचनागत सुधारमार्फत परिणाम दिने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ ।
आज नेपाली नागरिकले भाषण र आश्वासनभन्दा बढी कामको परिणाम हेर्न चाहेका छन् । रास्वपाले निर्वाचनका क्रममा अघि सारेको ‘जान्नेलाई छान्ने‘ नीति पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने अवधारणामा आधारित थियो । त्यसैले अहिले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर नागरिकलाई राज्यप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु सरकारको पहिलो परीक्षा हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले अनेकौँ चुनौतीले ग्रस्त छ। राजधानीका सरकारी अस्पतालमा बिरामीले उपचारका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, दुर्गम गाउँमा चिकित्सक नपाइने, स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले पनि सहज उपचार नपाउने, करोडौँ रुपैयाँका उपकरण प्रयोगविहीन भएर गोदाममा थन्किने र आवश्यक ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुने अवस्था आज पनि विद्यमान छ । यी समस्या कुनै एक मन्त्री वा कर्मचारीको कमजोरी मात्र होइनन्; यी स्वास्थ्य प्रणालीभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेका संरचनागत कमजोरीका परिणाम हुन् । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार पनि सामान्य प्रशासनिक निर्णयले होइन, संरचनागत रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव छ ।
वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापन : पहिलो आवश्यकता
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या चिकित्सकको संख्या मात्र होइन, उनीहरूको असन्तुलित वितरण हो । हालैको एउटा उदाहरण लिऊँ। कागेश्वरी मनोहरा अस्पतालमा कार्यरत एक एमडीजीपी चिकित्सक दैनिक करिब १०० जना बिरामी जाँच गरिरहेका थिए । पछि उनको बज्रबाराही अस्पतालमा सरुवा भयो, जहाँ दैनिक पाँच जना मात्र बिरामी आउँछन् ।
काम नपुगेकाले उनले पुनः कागेश्वरी मनोहरामै फर्काइदिन आग्रह गर्नुपर्यो। यता वीर अस्पतालमा छाला रोग विशेषज्ञको अभाव छ भने अर्कोतर्फ बिरामीको चाप अत्यन्त कम भएका अस्पतालमा त्यही विशेषज्ञ कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थाले नेपालमा चिकित्सक परिचालन अझै पनि आवश्यकता र बिरामीको चापका आधारमा नभई परम्परागत प्रशासनिक संरचनाबाट भइरहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
सरकारले ३५ वर्षपछि स्वास्थ्य सेवामा ९७७ नयाँ दरबन्दी थपेको निर्णय स्वागतयोग्य छ। तर अब चुनौती दरबन्दी थप्ने होइन, उपलब्ध जनशक्तिलाई वैज्ञानिक रूपमा परिचालन गर्ने हो । यसका लागि केन्द्रीय स्वास्थ्य जनशक्ति बैंक (National Health Workforce Pool) स्थापना गर्नुपर्छ । देशभरका चिकित्सक, नर्स र विशेषज्ञहरूको तथ्यांक एउटै प्रणालीमा राखेर बिरामीको चाप, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र सेवाको आवश्यकता हेरेर परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित वर्किङ अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (O&M) अध्ययन गरी जनशक्ति पुनःवितरण गरिनुपर्छ ।
थाइल्याण्डले यही मोडल अपनाएर ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । त्यहाँ चिकित्सकलाई सेवा आवश्यकताका आधारमा खटाइन्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नेहरूलाई अतिरिक्त सुविधा, पदोन्नति र उच्च शिक्षामा प्राथमिकता दिइन्छ । सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि थाइल्याण्डले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नुको मुख्य कारण यही वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापन हो ।
नेपालले पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावभन्दा बाहिर निस्केर बिरामीको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति परिचालन गर्न सके विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुने नागरिकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।
खरिद प्रणाली र उपकरण व्यवस्थापनमा सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को गम्भीर समस्या खरिद प्रणाली र उपकरण व्यवस्थापन हो । नेपालका धेरै सरकारी अस्पतालमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएका एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई वा अन्य अत्याधुनिक उपकरण जनशक्ति अभाव वा व्यवस्थापन कमजोरीका कारण वर्षौँसम्म प्रयोगविहीन भएर गोदाममा थन्किएका छन् । अर्कोतर्फ, त्यही उपकरण अभावमा अर्को अस्पतालका बिरामी निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । यो सार्वजनिक स्रोतको चरम दुरुपयोग हो ।
बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (NHS) ले देशभर रहेका स्वास्थ्य उपकरणहरूको केन्द्रीय डिजिटल अभिलेख राखेको छ । कुनै अस्पतालमा उपकरण प्रयोग नभए तत्काल अर्को अस्पतालमा स्थानान्तरण गरिन्छ । यसले सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालमा पनि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली’ स्थापना गर्नुपर्छ । कुनै अस्पतालमा तीन महिनाभन्दा बढी प्रयोग नभएको उपकरण प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिने, थप तीन महिनासम्म पनि सञ्चालन हुन नसके केन्द्रीय प्रणालीमार्फत आवश्यक अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू गर्नुपर्छ सरकारी सम्पत्ति एउटा अस्पतालको नभई राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित नगरेसम्म उपकरण खरिदमा भइरहेको ‘मिस युज’, ‘डिस युज’ र ‘नन युज’ अन्त्य हुन सक्दैन् ।
स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना
संरचनागत सुधारको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य बीमा हो । हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सेवा प्रदायकले समयमै भुक्तानी नपाउने, बीमितले सहज उपचार नपाउने र बीमा कोष निरन्तर घाटामा जाने अवस्था देखिएको छ ।
डा. शम्भु आचार्य, डा. भगवान कोइरालालगायत विज्ञ समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके स्वास्थ्य बीमा पुनर्जीवित हुन सक्छ । यसका लागि पहिलो कदम भनेको स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय आधार बलियो बनाउनु हो । आयकरको प्रगतिशील संरचनामार्फत अतिरिक्त एक प्रतिशत स्वास्थ्य कर संकलन गरी बीमा कोषमा विनियोजन गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसबाट वार्षिक करिब १२. अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ संकलन हुन सक्छ । आवश्यक थप स्रोत राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
थाइल्याण्डले कर प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरेको युनिभर्सल कभरेज स्कीम (Universal Coverage Scheme) ले करिब सम्पूर्ण नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । जापानमा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ र नागरिकको आम्दानीअनुसार योगदान निर्धारण गरिन्छ। कमजोर वर्गलाई राज्यले अनुदान दिन्छ । त्यसैले ती मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा आर्थिक रूपमा दिगो बनेको छ । नेपालले पनि वितरणमुखी सोचभन्दा बाहिर निस्केर दिगो वित्तीय मोडल निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको स्वास्थ्य बीमामा अर्को ठूलो समस्या अनावश्यक परीक्षण र औषधि लेख्ने प्रवृत्ति हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई होइन, सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई बीमासँग आबद्ध गरिनुपर्छ । कुनै चिकित्सकले बारम्बार अनावश्यक परीक्षण वा औषधि लेखेको प्रमाणित भए उसको बीमा आबद्धता निलम्बन गर्ने वा इजाजतपत्रमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यससँगै स्वास्थ्य बीमामा थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर (Third Party Administrator) नियुक्त गरी सबै दाबी (Claims) को स्वतन्त्र अडिट गरिनुपर्छ । जापान, दक्षिण कोरिया र जर्मनीमा यस्तै प्रणालीका कारण बीमामा हुने दुरुपयोग न्यून छ ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली : भविष्यको आधार
नेपालको स्वास्थ्य सुधारको अर्को महत्वपूर्ण आधार डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली हो । एस्टोनिया, डेनमार्क र फिनल्याण्डमा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित हुन्छ । बिरामी जुनसुकै अस्पताल पुगे पनि चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार इतिहास हेर्न सक्छन् । यसले दोहोरिने परीक्षण घटाउने, उपचारलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा खर्च कम गर्ने काम गरेको छ।
नेपालमा पनि राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली लागू गर्न सके स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र पारदर्शी बन्न सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन केवल नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नु वा नयाँ दरबन्दी थप्नु मात्र होइन । सही ठाउँमा सही जनशक्ति, प्रभावकारी उपकरण व्यवस्थापन, पारदर्शी खरिद प्रणाली, दिगो स्वास्थ्य बीमा र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली नै वास्तविक संरचनागत सुधारका आधार हुन् ।
थाइल्याण्ड, बेलायत, जापान र एस्टोनियाले सीमित स्रोतका बाबजुद व्यवस्थापन सुधारमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् । नेपालले पनि यिनै सफल अभ्यासबाट सिकेर आफ्नो सन्दर्भअनुकूल सुधार लागू गर्न सक्छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्ता संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सके केही वर्षमै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने परिवर्तन सम्भव छ । स्वास्थ्यमा सुधार भनेको केवल उपचार सेवा सुधार होइन; यो राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने आधार पनि हो । यदि सरकारले यस दिशामा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सक्यो भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले दशकौँदेखि भोग्दै आएको संरचनागत जटिलताबाट मुक्त हुने नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ ।
